- वि.सं २o८२ बैशाख ५ शुक्रबार
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिनुपर्ने मागसहित दायर रिट हेर्दाहेर्दैमा छ । यसअघि संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएकोमा यो रिटमाथि बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा गत ८ फागुनमा रिट दर्ता भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । यससँगैका तीनवटा निवेदन एकसाथ लगाउमा सुनुवाइ भइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले चार वर्षअघि रिट दर्ता गरेका थिए । यसमा एउटा निवेदक रविन शर्मा पनि छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने र कसुरदार भए मुद्दा दायर गरिनुपर्ने माग रिटमा छ । उनीहरूकै नेतृत्वको सरकारले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन सहज हुने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र मुद्दा चलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिनको माग रिटमा छ ।
चार भुटानी शरणार्थीलाई निष्कासन नगर्न अन्तरिम आदेश
अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका चार भुटानी शरणार्थीलाई निष्कासन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका उनीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार अशोक गुरुङसमेतको हकमा नारायणकुमार सुवेदीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आदेश जारी भएको हो ।
अमेरिकाले १५ चैतमा डिपोर्ट गरी भुटान पुर्याए पनि भुटानले १२ जना शरणार्थीलाई राख्न मानेको छैन । कागजात खोसेर केहीलाई नेपाल पठाएपछि उनीहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । चैतदेखि आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ र सन्तोष दर्जी प्रहरी हिरासतमा छन् ।
