- वि.सं २o८१ चैत २० बुधबार
परीक्षार्थीको मनोबल कमजोर पार्ने उद्देश्यले लोकसेवाको पहिलो चरणको उत्तीर्णांक ४५ बनाउनु अवैज्ञानिक मात्र नभई अव्यावहारिक पनि छ
युवा’लाई उल्टो गरी पढ्दा ‘वायु’ हुन्छ । तेज गतिले चल्ने वायुले सारा प्राणीलाई अक्सिजन प्रदान गरी यो विश्वलाई जीवित राखेजसरी नै देश विकासमा युवाको भूमिका अग्रणी हुन्छ । युवाको जोस, जाँगर र शक्तिका कारण उसले कुनै पनि काम समयअनुसार गर्न सक्छ । युवा सोचविना देशको विकास सम्भव हुँदैन । तर, हाम्रो देशका युवालाई स्वदेशमै बसी काम गर्ने वातावरण छैन । देशमा केही गरौँ भन्ने सोचेका कतिपय युवाले देशकै प्रतिष्ठित निकायहरू जस्तै लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रहरूमा जागिरका लागि प्रयास गर्दागर्दै उमेरहद पार हुन्छ अनि ऊ बिदेसिन्छ या बेरोजगार भएर बस्छ । यो सबै प्रभाव हो, लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको कठिन पाठ्यक्रम र नेपालका नेताहरूले बनाएका ऐन नियमको । जसले युवालाई स्वदेशमै केही गर्ने वातावरण बन्न दिइरहेका छैनन् ।
यसपालिको संघीय निजामती सेवाको नायब सुब्बा पदको पहिलो चरणको नतिजा देख्दा परीक्षा दिने तथा लोकसेवा आयोगप्रति चासो राख्ने प्रायः सबैलाई झस्काएको हुनुपर्छ । आयोगको नायब सुब्बाको स्क्रिनिङ टेस्टको नतिजा हेदा हेर्दा बुटवलबाट १४.३४ प्रतिशत, दिपालयबाट १२.३८ प्रतिशत, सुर्खेतबाट ११.०१ प्रतिशत, पोखराबाट २४.२ प्रतिशत, जलेश्वरबाट १३.१९ प्रतिशत, धनकुटाबाट १८.०५ प्रतिशत र काठमाडौंबाट १७.०७ प्रतिशत गरी नेपालभरिबाट नायब सुब्बाको पहिलो चरणको परीक्षामा १५.७१ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । यो एकदम लाजलाग्दो नतिजा हो । यो नतिजा हेर्दा सरोकारवाला सबैका मनमा विभिन्न प्रश्न उब्जिएको हुन सक्छ । जस्तो, परीक्षार्थीहरूको पढाइको स्तर पुगेन कि ? आयोगको पाठ्यक्रम पो कठिन छ कि ? आयोगले निर्धारण गरेको उत्तीर्णांक नै अवैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गरिएको पो छ कि ? या यसपालिको प्रश्नपत्र नै कठिन आएको थियो कि ? यी र यस्ता कतिपय प्रश्न सबैका मनमा आएको हुन सक्छ । तर, अलिकति नियालेर हेर्दा यो नतिजा परीक्षार्थीको लेभल नपुगेको भन्नुभन्दा पनि आयोगले निर्धारण गरेको अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक कार्यविधि तथा ऐन नियमकै परिणाम हो । यसै वर्ष ०८१/८२ को विज्ञापनदेखि केन्द्रीय लोकसेवाको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’को उत्तीर्णांक ४० बाट बढाएर ४५ पुर्याइँदा के–कस्ता अध्ययन अनुसन्धान भए, थाहा भएन । तर, कठिन स्क्रिनिङ टेस्टले समावेशितामा भने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने बौद्धिक युवाले नेपालको सरकारी जागिरबाट सन्तुष्ट नभई एक त पहिल्यैदेखि आफूलाई सुरक्षित बनाउन तथा डलर कमाउन बिदेसिने लहर चलेकै छ । अहिलेका नीति–नियममार्फत पनि नेपालमा बस्ने वातावरण छैन भन्ने प्रमाणित गरिँदै छ । देशलाई हाँक्ने तथा सही दिशा दिई देशको चौतर्फी विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने युवा नै देशमा बस्ने वातावरण नभएको भन्दै बिदेसिँदै छन् । किनकि शिक्षित युवाले जागिरका लागि परीक्षा दिँदा उत्तीर्ण नभई विज्ञापनअनुसारका कोटा खाली नै रहन्छन् भने अर्कातर्फ नेपाली सरकारी जागिरमा राम्रो सेवा–सुविधा र सुरक्षित पनि भएन भनेर राजीनामा दिई विदेश पलायन हुनेको संख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ । देशका शिक्षित युवाले आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण पाँच–वर्ष लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्नमै लगाउँछन् । उनीहरू देशमै बसेर जनतालाई सेवा दिन र देशलाई विकसित बनाउन चाहन्छन्, तर यहाँको राजनीतिले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका अवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक ऐन नियम ल्याई ती युवाको सपना चकनाचुर बनाइरहेको छ ।
यसपालिको नायब सुब्बाको प्रारम्भिक नतिजाले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमाथि नै धेरै प्रश्न खडा गरेको छ । यसपालि धेरै समावेशी सिट खाली रहने निश्चित छ । लोकसेवाले ल्याएको कार्यविधिले पनि धेरै प्रश्न खडा गरेको छ । एकचोटि सोच्नुहोस् त, भौगोलिक विकटता भएको स्थानको प्रतियोगीले सहज रूपमा ४५ उत्तीर्णांक ल्याउन सक्लान् त ? के दिनभरि कार्यालयमा काम गरेर तयारी गरी परीक्षामा सहभागी हुनेले ४५ उत्तीर्णांकको सीमा भेदन गर्न सक्लान् त ? ‘निगेटिभ मार्किङ’सँगै ४५ अंक ल्याएर, दोस्रो चरणको परीक्षामा प्रवेश पाउनु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रारम्भिक चरणको परीक्षाका लागि ५० प्रतिशत उत्तीर्णांक राखेकोमा नतिजा राम्रो नआएपछि फेरि कम गरेको हो । लोकसेवाका परीक्षामा पहिलो चरणको उत्तीर्णांक अलिक लचिलो राख्नुपथ्र्यो । परीक्षार्थीहरूले पहिलो चरणको परीक्षामा नाम निकाले भने दोस्रो पत्रको तयारी गर्न मनोबल बढ्छ । तर, यहाँ त आयोगको नीतिले नै दोस्रो चरणको प्रवेशमै रोक लगाएको छ ।
परीक्षार्थीको मनोबल कमजोर पार्ने उद्देश्यले पहिलो चरणको परीक्षाको उत्तीर्णांक ४५ बनाउनु अवैज्ञानिक मात्र नभई अव्यावहारिक पनि छ । देशबाट बौद्धिक पलायन रोक्न र युवालाई देशसेवाप्रति आकर्षित गराउन लोकसेवाले आफ्नो पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न नचाहेमा यसले युवा जनशक्तिमा लोकसेवाप्रति वितृष्णा जगाउने र विदेश पलायन हुने अवस्था झनै बढाउँछ । जसले गर्दा वर्षौँवर्ष लगाएर परीक्षाको तयारी गरेका विद्यार्थीले नतिजा आउँदा आफ्ना दुःख सामाजिक सञ्जालमा पोख्छन् । सँगै पढेका, हुर्केका साथीहरू जो थोरै पढेर विदेश गए, उनीहरूले लाखौँलाख कमाएर महँगो घर जोडे, पैसा कमाए तर लोकसेवाको तयारीमा बसेका विद्यार्थीले भने खर्च मात्रै गरे । उमेर ढल्यो, तर उनीहरूले देशको नाममा सेवा गर्न पनि पाएनन् र पैसा कमाउन पनि सकेनन् ।
भारतलगायत मुलुकमा ४५ प्रतिशत उत्तीर्णांक ल्याउन विद्यार्थीहरू वर्षैभरि लगातार एउटै (प्रथम पत्र) विषयको तयारी गर्छ अनि एकपटक प्रथम चरण पार गरेपछि लगातार तीन वर्षसम्म दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछ । भन्नुको अर्थ भारतमा एकपटक प्रारम्भिक पास गरेपछि लगातार तीनपटक दोस्रो पत्रको परीक्षा दिन पाइन्छ । ४५ प्रतिशतमा प्रथम पत्र उत्तीर्ण हुने लोकसेवाको पाठ्यक्रमअनुसार एक वर्षमै प्रथम तथा दोस्रो चरणको तयारी सक्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो परिस्थितिमा परीक्षार्थीको खर्च मात्र बढ्छ । उपलब्धि भने निकै कम हुन्छ । यो तरिकाको पाठ्यक्रम र ४५ प्रतिशतमा प्रथम चरणको उत्तीर्ण हुने नीतिले लोकसेवा आयोगको राजस्व र कोचिङ सेन्टरको आर्थिक अवस्था त बढाउला, तर तयारी गर्ने परीक्षार्थीको आर्थिक अवस्था भने झन्झन् कमजोर बन्नेछ र यसबाट लोकसेवा आयोगप्रतिको वितृष्णा झनै बढ्ने निश्चित छ । विगतमा कानुनतर्फको शाखा अधिकृतमा प्रथम पत्र उत्तीर्ण हुनेको संख्या कम भएरै हाल नेपालमा कानुनको शाखा अधिकृतमा दोस्रो चरणको मात्र परीक्षा हुने व्यवस्था उदाहरणका रूपमा हामी सबैसामु विद्यमान छ । त्यसैले यस विषयमा जोडदार आवाज उठ्नुपर्छ । हाम्रो देशमा अरूको लहडमा नीति–नियम परिवर्तन हुने गर्छ । हाम्रो देशको अवस्था या परिवेश कस्तो छ, त्यो विचारै नगरी नेपाललाई नेपाल नबनाई अरूको ‘कपी एन्ड पेस्ट’ गर्दागर्दै देशलाई नै बर्बाद गर्ने स्थितिमा पुर्याउने काम अब गणतन्त्र नेपालमा रोकिनुपर्छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ऐन नियम बनाउने वेलामा देशको भौगोलिक अवस्था, परिवेश, परिस्थिति तथा देशको शैक्षिक अवस्थादेखि राजनीतिक अवस्थासम्मको गहन अध्ययन नै नगरी देशका नीति–नियम हचुवाका भरमा र अन्य देशको लहलहैमा मात्र बनाउने गरिन्छ । जसले गर्दा देशमा समयक्रममा अनेक समस्या आइरहेका हुन्छन् । सेवा–सुविधा थप्नुपर्ने ठाउँमा लोकसेवा आयोगकै सेवा प्रवेशमा उमेरको हद ३२ राख्दा होस् या अहिले ३४ राख्दा नै किन नहोस्, दुवै हाम्रो देशको परिवेशका लागि उपयुक्त छैन । कतिपय देशमा परीक्षार्थीले हरेस नखाई ५४ पटकसम्म कोसिस गर्दा सफलता प्राप्त गरेका उदाहरण सुनिन्छन्, तर हाम्रो देशमा भने ६ पटक आयोगको परीक्षामा असफल भए सधैँका लागि अयोग्य नै हुने गरी नीति ल्याउने तयारी भइरहेको सुनिन्छ, यो कति जायज व्यवस्था हो ? देशको सत्ता हाँक्ने नेताहरूले चाहिँ जति उमेरसम्म, जतिपटक पनि निर्वाचन लड्न पाउने, वृद्धावस्थाका कारण लट्ठी या अरूको सहाराले हिँड्न सक्ने भए पनि उमेरहद लागू नहुने, तर देशमै बसेर देशका लागि केही गर्छु भन्ने युवाका लागि भने कहिले ३२ त कहिले ३४ वर्षको ‘अल्टिमेटम’ दिने या कहिले ६ पटक मात्र आयोगको परीक्षामा सामिल हुन पाउने व्यवस्था कसरी जायज होला ? यो सब देशमा बेरोजगारी बढाउने, युवा जनशक्तिलाई जबर्जस्ती विदेश पठाएर त्यहाँबाट उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सको भरमा देश चलाउने घुमाउरो नीति नभए अरू के हो ? अहिले पनि समय छ, गम्भीरतापूर्वक सोचेर र मनन गरेर लोकसेवा आयोगले समयमै पाठ्यक्रम र ऐन संशोधन गर्यो भने युवामा देशप्रति आशा र भरोसा जाग्नेछ र देश पनि जोगिनेछ ।
(शर्मा शैक्षिक तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्)
