- वि.सं २o८१ चैत २० बुधबार
संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार कुनै सांसद १० दिनभन्दा लामो बिदा बस्नुपरे सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्छ । नत्र पद नै खारेज हुन्छ । तर, सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएपछि फरार कांग्रेस सांसद माया राई र राप्रपा सांसद गीता बस्नेत १० दिन होइन, सदनको सिंगो अधिवेशनमै अनुपस्थित छन् । तर, उनीहरूको पद जोगाउन सभामुख देवराज घिमिरे नै सक्रिय बनेका छन् ।
सांसद राई र बस्नेतको पद जोगाउन संसद् सचिवालयमा चलखेल सुरु भएको छ । सूचनाविनै प्रतिनिधिसभाका हिउँदे अघिवेशनभर (२७ बैठकमा) अनुपस्थित फरार सांसद बस्नेतलाई ‘बिरामी’ भन्दै बिदा नै स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, राईको अधिवेशन अन्त्यको अघिल्लो दिन निवेदन परेको कांग्रेसको दाबी छ, तर संसद् सचिवालयलाई तयसको जानकारी छैन । उनको पद पनि जोगाउने तयारी छ ।
संविधानको धारा ८९(घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचना सभामुखले सभाको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुईपटकसम्म सञ्चालक रहेर दुई अर्ब ६५ करोड बचत रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी राई पाँच महिनादेखि फरार छिन् । तर, उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको ‘आदेश’ नै छैन । फरार राईले संसद् सचिवालयमा अग्रिम सूचना दिएकी छैनन् । बरु पद जोगाउन कांग्रेस संसदीय दलले हतार–हतार सोमबार सभामुख घिमिरेको सचिवालयमा बिदाको निवेदन दिएको छ । तर, १० वटा बैठकमा अनुपस्थित सात सांसदको बिदाको सूचना मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाएका सभामुख घिमिरेले राईको सूचना प्रस्तुत गरेनन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पार्टीकी सांसद राईले सभामुखलाई दुई–चार दिनअघि बिदाको सूचना दिएको दाबी गरे । ‘सभामुखले सभामा बिदाको सूचना प्रस्तुत गर्दा कसरी छुटाउनुभयो, थाहा भएन । तर, उहाँ (राई) ले साथीभाइमार्फत दुई–चार दिनअगाडि नै निवेदन दिनुभएको हो । बिदाको कारण सभामुखलाई थाहा भएन कि !’ उनले भने ।
तर, संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले भने घिमिरेले सोमबार साँझ मात्रै सभामुखको निजी सचिवालयमा निवेदन बुझाएको बताए । ‘कांग्रेस सचेतकले सभामुखको निजी सचिवालयमा अबेर गरेर निवेदन बुझाउनुभएको हो । हाम्रो कार्यव्यवस्थामा जति उपलब्ध थियो, सभामा पठाइदियौँ । सभामुखको सचिवालयबाट नआएको हुन सक्छ । सिंहदरबारमा आएर बानेश्वरमा नआएर छुटेको पनि हुन सक्छ,’ एक पदाधिकारीले भने । सूचना छुटेको भए अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भमा सुनाउन सकिने उनले बताए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले माया राईको बिदाको निवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘माया राईको बिदाको निवेदनबारे मलाई थाहा छैन । उहाँ (कांग्रेस प्रमुख सचेतक) ले दिएको भन्नुभएको रहेछ भने थप बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
महासचिव पदम पाण्डेयले सांसद राईको बिदाको निवेदनबारे जानकारी नभएको बताए । प्रतिनिधिसभा सचिव हर्क राईले थाहा नभएको उल्लेख गर्दै कार्यव्यवस्थामा सोध्नुनपर्ने बताए । सभामुखका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराईले पनि थाहा नभएको बताए । सभामुखका निजी सचिव एवं संसद् सचिवालयका उपसचिव ओमबहादुर कार्कीले पनि निवेदन आएको थाहा नभएको र आएको भए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गएको हुनुपर्ने बताए ।
तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आएका निवेदनमध्ये १० दिनभन्दा माथिको सूचना हेरेर सभामा पठाएको थियो । ‘हामीले रेकर्ड हेरेर १० दिनभन्दा माथिका सबै सूचना सभामा पठाएका छौँ । त्यसमा माया राईको नाम छैन,’ कार्यव्यवस्था समितिका एक अधिकारीले भने ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले राईको बिदाको सूचनाबारे बुझेर मात्रै भन्न सकिने बताए । ‘उहाँले सिंहदरबारमा बुझाउनुभयो होला । हामी कर्मचारी बिहानै हाउस चलाउन बानेश्वर गएकाले हतारमा छुटेको हुन सक्छ । यसबारे बुझ्नैपर्छ । भोलि अभिलेख हेरेर भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
समितिमा सूचनाविनै साढे ६ महिनादेखि अनुपस्थित
सांसद राई प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सदस्य हुन् । समितिको सचिवालयका अनुसार राई ५ असोजमा अन्तिमपटक बैठकमा आएकी थिइन् । त्यसयता निरन्तर अनुपस्थित राईले पूर्वसूचना दिएकी छैनन् । समिति सभापति किरणकुमार साहले राई लामो समय सम्पर्कमा नआएपछि कांग्रेस संसदीय दललाई खबर गरिएको, तर कुनै सूचना प्राप्त नभएको बताए । राईले अनुपस्थितिको सूचना नदिएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८३ मा लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिविना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सभापति साहले भने, ‘बिहीबार समितिको बैठक छ । नियमावलीअनुसार निर्णय लिन्छु ।’
अपराधमा संलग्न राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई सभामुखकै संरक्षण
प्रतिनिधिसभाले सहकारी ठगीमै फरार राप्रपा सांसद गीता बस्नेतको बिरामी बिदा स्वीकृत गरेको छ । २७ दिन बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक दिन पनि उपस्थित नभएकी बस्नेतलाई ‘बिरामी बनाएर’ स्वास्थ्य उपचारमा रहेको कारण देखाई दिएको अनुपस्थितिको सूचनालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।
सहकारी ठगीमा फरार रहेकी बस्नेतमाथि अनुसन्धानमा सघाउनुपर्नेमा पद जोगाउने उद्देश्यले बिरामीको बहाना बनाएर आएको सूचनालाई सभामुख घिमिरेले सभामा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । उनको भने निवेदन परेको थियो । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको १६ करोड ६९ लाख बचत रकम अपचलन आरोपमा बस्नेतविरुद्ध गत वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । १८ वैशाखमा प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएपछि उनी फरार छिन् । २० जेठमा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
संसद्का पदाधिकारीले अपराधमा मुछिएका सांसदलाई अनुकूल हुने गरी सभामुखदेखि सिंगै संसद्ले बिदा स्वीकृत गर्नुले अपराधलाई नै बढावा हुने टिप्पणी गरेका छन् । लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले अस्पतालमा बसेको छैन भने त्यस्तो माननीय सदन आउनयोग्य मान्नुपर्ने बताए । उनले कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाले सुशासनलाई ध्यान नदिएको पनि बताए । ‘मान्छे आपराधिक गतिविधि वा गैरकानुनी काममा संलग्न नभई फरार हुँदैनन् । बिरामीको निवेदन अस्पतालमा बसेको हो कि होइन, अस्पतालले प्रमाणित गरेको छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अस्पतालमा बसेको छैन भने ऊ सदनको कामकारबाहीमा आउनयोग्य मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ परम्परागत सोच राखिन्छ । संसद्को पनि चाला त्यही हो । कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाले सुशासनमा ख्याल गरेको देखिँदैन । हाकाहाकी ढाँटेको छ । कानुन बनाउने निकायबाटै कानुन हातमा लिने काम भइरहेको छ ।’
अझ फरार सांसदलाई तलब सुविधा दिनुले सुशासनमै प्रहार गरेको संसद्का पदाधिकारी बताउँछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार फरार सांसदलाई सुविधा रोक्ने कानुनी प्रबन्ध छैन । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीले निलम्बनमा परेपछि मात्र सेवा–सुविधा रोक्का हुने भन्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘कुनै मुद्दामा पक्राउ नपरी फरार रहेको अवस्थामा सेवा–सुविधा रोकिँदैन । सचिवालयलाई पनि जान्छ ।’
कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले सांसद बस्नेतको अनुपस्थितिको सूचनामा नियमापत्ति गर्न खोजे पनि नमिलेको बताए । ‘गीता बस्नेतको सूचनामा नियमापत्ति गर्न खोजेको थिएँ । माननीय दीपक बोहराको निधनमा श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुपर्ने भएकाले बोल्न पाइनँ,’ उनले भने, ‘बस्नेतको अनुपस्थितिको त्यो कारण थियो कि अरू कारण थियो ? सहकारी ठगीमा छानबिनमा रहेकी बस्नेत अनुसन्धानबाट भागेर फरार रहेकाले भन्नुपथ्र्याे । जे कारण हो, त्यही भन्नुप¥यो । संसद्लाई ढाँट्न पाइँदैन ।’
खतिवडाले माया राईको बिदा सूचना स्वीकृतिका लागि नआएकोमा पनि प्रश्न राखेको, तर जवाफ नपाएको बताए । ‘माया राईको नाउँ लिएको छैन । संसद्मा उपस्थित नभएको सुन्नमा आयो । संसद् सचिवालयले माया राईका बारेमा जानकारी छैन, भन्यो । यो के भएको हो ?’ उनले सोधे ।
सभामुख घिमिरेले यसअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसी फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बन गर्नुको साटो प्रक्रिया देखाएर बिरामी बिदा स्वीकृत गरेका थिए । चर्काे विरोध भएपछि अर्काे अधिवेशनमा १९ वैशाख ०८० मा निलम्बन गरेका थिए । २८ मंसिरमा मुद्दामा सफाइ पाएपछि कोइरीको निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।
देउवा ११ दिन अनुपस्थित
सभामुख घिमिरेले सभामा प्रस्तुत गरेको अनुपस्थितिको सूचनाअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको काममा व्यस्त रहेकाले ११ दिन अनुपस्थित भएका छन् । मनोरमा शेरचन थेरापीमा रहेकाले २७ दिन नै अनुपस्थित रहेकी छिन् । लीलादेवी बोखिम लिम्बू पारिवारिक कामले १४ दिन उपस्थित भइनन् । वैदेशिक भ्रमणमा गएका सरस्वती बजिमयो ११ र रमेश रिजाल १२ दिन अनुपस्थित छन् । मंगलबार निधन भएका दीपक बोहरा उपचारमा रहँदा २१ दिन अनुपस्थित थिए ।
सहकारी ठगीमा कांग्रेस सांसद राई साढे ६ महिनादेखि फरार, प्रहरीलाई छैन पक्राउको आदेश
काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिनामा कांग्रेस सांसद माया राई साढे ६ महिनादेखि फरार छिन् । तर, उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको ‘आदेश’ छैन ।
जिबी (गीतेन्द्रबाबु) राईनिकट माया दुईपटक सो सहकारीको सञ्चालक बनेकी थिइन् । यसअघि प्रहरीले स्थायी ठेगाना र तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै मुद्दाबाट उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न गत मंसिरमै अदालतबाट अनुमति लिएको थियो । तर, अभियोजनको समयमा कांग्रेस सांसद भएको खुलेपछि स्थायी ठेगाना नखुलेको भनेर अभियोजनबाट जोगाइएको थियो । गत २१ पुसमा प्रहरीले सो सहकारी हिनामिनामा पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुस्त छ । जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार सांसद राईलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयको आदेश छैन ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी नै रहेको बताउँछन् । ‘स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको विषयमा अनुसन्धान जारी नै छ, अहिले उल्लेख्य प्रगति भइसकेको छैन ।’
सांसद राई दुईपटकसम्म सो सहकारीको सञ्चालक बनेकी थिइन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, गीतेन्द्रबाबु राई सचिव, सबिना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा यामकुमार नाल्बो, राजु बरालसँगै सांसद राई पनि सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । त्यस्तै, ०७४/७५ देखि ०७५/७६ मा उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रबिना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भोलन र प्रदीप लामा सदस्य थिए । त्यति वेलादेखि नै गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशायी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा उनलाई अनुसन्धानबाहिरै राखिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । तर, पछि अभियोगबाट उनको नाम हटेपछि गृह मन्त्रालयकै दबाबमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सो मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बराललगायत प्रतिवादी छन् । मुख्य प्रतिवादी रहेका जिबी राई भने अझै फरार छन् । रविले पक्राउ पर्नुअघि जिबी पक्राउका लागि प्रहरीले विशेष सक्रियता देखाएपछि अहिले चासो दिएको छैन ।
ठगीमा फरार सांसदको पद जोगाउन सभामुखदेखि सिंगो संसद्को साथ
संविधानको धारा ८९ (घ) अनुसार सदनलाई अग्रिम सूचना नदिई लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित सांसदको पद रिक्त हुन्छ । सहकारी ठगी गरेर फरार कांग्रेस सांसद माया राई र राप्रपाकी गीता बस्नेत १० दिन होइन, सदनको पूरै अधिवेशनभर अनुपस्थित भए । तर, पद जोगाइँदै छ ।
सहकारी ठगीमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेत झन्डै एक वर्षदेखि र कांग्रेस सांसद माया राई साढे ६ महिनादेखि फरार छन् । तर, उनीहरूको सांसद पद जोगाउन सभामुख देवराज घिमिरेदेखि सिंगो संसद्ले नै साथ दिएको छ । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुईपटकसम्म सञ्चालक रहेर दुई अर्ब ६५ करोड बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा कांग्रेस सांसद माया राई गत ५ असोजदेखि संसद्मा उपस्थित छैनन् । उनी सूचनाविनै प्रतिनिधिसभाका २७ बैठकमा अनुपस्थित रहिन् । संविधानको धारा ८९ (घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचना सभामुखले सभाको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, फरार राईले संसद् सचिवालयमा अग्रिम सूचना दिइनन् । बरु कांग्रेस संसदीय दलले राईको पद जोगाउन हतार–हतार सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयमा बिदाको निवेदन दियो । अधिवेशनको अन्तिम दिन मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले १० बैठकमा अनुपस्थित सात सांसदको बिदाको सूचना सुनाउँदा पनि राईको सूचना प्रस्तुत गरेनन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने सांसद राईले दुई–चार दिनअघि नै सभामुखलाई बिदाको सूचना दिएको दाबी गरेका छन् । तर, त्यसलाई सभामुख घिमिरेले नै खण्डन गरेका छन् । ‘सभामुखले सभामा बिदाको सूचना प्रस्तुत गर्दा कसरी छुटाउनुभयो, थाहा भएन । तर, उहाँ (राई) ले साथीभाइमार्फत दुई–चार दिनअगाडि नै निवेदन दिनुभएको हो । बिदाको कारण सभामुखलाई थाहा भएन कि !’ उनेको दाबी छ । सभामुख घिमिरेले भने राईको बिदाको निवेदनबारे जानकारी नभएको बताए । ‘माया राईको बिदाको निवेदनबारे मलाई थाहा छैन । उहाँ (कांग्रेस प्रमुख सचेतक)ले दिएको भन्नुभएको रहेछ भने थप बुझ्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, २७ दिन बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक दिन पनि उपस्थित नभएकी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई भने ‘बिरामी बनाई’ स्वास्थ्य उपचारमा रहेको कारण देखाएर दिएको अनुपस्थितिको सूचनालाई प्रतिनिधिसभाले अधिवेशनको अन्तिम दिन मंगलबार सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको १६ करोड ६९ लाख अपचलन आरोपमा उनीविरुद्ध गत वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । फरार उनी संसद्मा कहिल्यै उपस्थित भइनन् ।
रविलाई भने सभामुखले फास्ट ट्रयाकमा गरेका थिए निलम्बन, निलम्बन ‘रिभ्यु’ गर्न रविको माग
सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हकमा भने सभामुख देवराज घिमिरेले ‘फास्ट ट्रयाक’मा सांसद पद निलम्बन गरेका थिए । मंगलबारै उनले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुख घिमिरेसँग पुनः आग्रह गरेका छन् । तर, घिमिरेले निलम्बन आपूmले नभई कानुनले गरेको र सूचना मात्रै टाँसेको जवाफ दिएका छन् ।
लामिछानेले मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख घिमिरेलाई भेटेर प्रतिशोधपूर्ण निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीभन्दा अन्य कानुनले निलम्बन गरेकाले आफूले फुकुवा गर्न नमिल्ने जवाफ दिए । अन्य कानुनले भएको निलम्बन फुकुवा गर्दा अदालतको अवहेलना हुने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेर दफा २७ अनुसार निलम्बन गर्न सिफारिस गरेपछि संसद् सचिवालयले ८ पुसमा ‘दफा २७ (मुद्दा किनारा नभएसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने) अनुसार’ नै निलम्बन गरेको थियो । कानुनको गलत व्याख्या गरेर निलम्बन गरिएको भन्दै लामिछानेले फुकुवा गर्न १८ माघमा सभामुख घिमिरेलाई निवेदन दिएका थिए । त्यसमा पनि केही निर्णय भएको छैन ।
सहकारी ठगीमा कांग्रेस सांसद माया राई र राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई महिनौँसम्म पक्राउ नगरेको सरकारले रास्वपा सभापति रविलाई भने फास्ट ट्रयाकमा पक्राउ गरेको थियो । चारवटा जिल्लामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएर उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । पाँचौँ जिल्ला पर्सामा मुद्दा नै दर्ता गरेको छैन ।
सभामुखको जवाफपछि रविले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधमा मुद्दा लगाइएको र भविष्यमा यो डरलाग्दो नजिर हुन सक्नेबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सांसद पद कसरी निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने दूषित मनसाय राखी अदालतको ढोकामा टेकाइएको मुद्दाका आधारमा निलम्बन हुनुहुँदैन भनेर राखेको थिएँ । एउटा मान्छे सधैँ अदालत नै जाने, झगडा नै गरिरहने भन्ने होइन । पहिला संसद्को विषय संसद्बाटै निराकरण गरौँ भन्ने मेरो अभिप्राय हो । फेरि म कति ठाउँमा मुद्दा लड्दै हिँड्ने ? जिल्लैपच्छिे मुद्दा, फेरि अर्काे मुद्दाभन्दा मैले यहीँबाट निरूपण होस् भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मुद्दा–मामलामा नजाऊँ, यहीँ (संसद्) बाटै समाधान खोजौँ । दलहरूसँग छलफल गरियोस् र यहीँबाट टुंगियोस् भनेर पुनः स्मरण गराउन आएको छु ।’
रविका अनुसार यो विषय राजनीतिक हतियार बन्नेमा सभामुख सचेत र चिन्तित छन् । ‘यसले भोलि प्रतिशोधको रूप लिने र यो हतियार प्रयोग गरेर सरकारको संख्या नै तलमाथि हुन सक्छ भन्नुभयो,’ उनले भने । अर्काे आउँदो बिहीबार म यो देशका चारवटा अदालतमा एकैपटक हाजिर लाउन जानुपर्छ, के यो सम्भव छ ?’ उनले प्रश्न गरे । पर्सामा मुद्दा विलम्बमा आमजनताले हेरे जसरी आफूले पनि हेरेको उनले बताए ।
रविविरुद्ध किन रोकियो पर्सामा मुद्दा ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध भने प्रहरीले पाँच जिल्लामा एकसाथ अनुसन्धान सुरु गरे पनि पर्साको सानो पाइला सहकारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन थन्क्याएर राखेको छ । अन्य चार जिल्लामा रवि धरौटीमा छुटेपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार पर्सामा मुद्दा रोकिएको हो । यो विषयमा लामिछाने आफैँले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन् ।
सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको भन्दै रविमाथि अनुसन्धान भएको थियो । पाँच महिनाअघि नै उनलाई पर्सा लगेर बयानसमेत लिइएको थियो । यसअघि कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र चितवन सबै जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेपछि पर्सामा भने मुद्दा दायर गर्न सरकार हच्किएको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका– ६, आदर्शनगरमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरेको विषयमा यसअघि नै दुईपटक जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । पहिलोपटक २३ असोज ०८० मा सहकारीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी गरी १३ जनालाई प्रतिवादी बनाई सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । पछि २ फागुन ०८० मा अर्को मुद्दा पूरक अभियोगका रूपमा दर्ता भएको थियो । पूरक अभियोगमा पनि प्रतिवादी १३ जना छन् ।
सुरु अभियोगमा ४९ जनाको मात्र जाहेरी थियो भने पूरकमा १७९ जनाको जाहेरी राखेर पूरक अभियोग चलाइएको थियो । सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा साढे आठ करोड जम्मा गरेको विषय सुरुमै देखिए पनि ‘प्रमाण अभाव’का कारण गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कतै पनि सम्बन्ध भेटिएको थिएन । तर, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारको आदेशमा रविको नाममा किटानी जाहेरी दिन लगाई अनुसन्धान थालिएको थियो । पर्सा प्रहरी स्रोतका अनुसार गत पुसमै अनुसन्धान पूरा भए पनि फाइल रोकिएको छ । अझै केही विषय बुझ्न बाँकी भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान नबुझाइएको पर्साका एसपी गौतम मिश्रले बताए ।
