मिटरब्याज समस्यामा आयोगमाथि आयोग : पुरानो आयोग निष्क्रिय बनाएर अर्काे आयोग गठन

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएको पुरानो आयोगलाई कामै गर्न नदिई निष्क्रिय पारेको सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेको छ । यसअघि नै यससम्बन्धी दुईवटा जाँचबुझ आयोग र एउटा कार्यदल बनाइसकेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उनका अनुसार बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन भएको हो । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई छन् । आयोगको कार्यादेश तथा अवधिबारे प्रस्ट पारिएको छैन । 

यसअघिको तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षताको आयोग अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले कामै गर्न नदिई विघटन गराएको थियो । गत १५ असोजमा आयोगको म्याद सकिएकोमा थप नगरी स्वतः विघटन गराएको थियो ।मिटरब्याज पीडितहरूसँगको सहमतिपछि गत वर्ष चैतमा सरकारले सो आयोग गठन गरेको थियो । ‘हाम्रो ६ महिनाको मिहिनेत खेर गयो, राज्यको खर्च पनि बेकार भयो,’ सो आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता आयोगसमेत राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार हुनु दुःखद हो ।’ 

त्यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष भएको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना लगाएर यससम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० कै मंसिरमा दिएको थियो । सो प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । पुराना आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याएर नयाँ आयोग गठन गर्नुको औचित्य नभएको पूर्वन्यायाधीश कार्की बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रतिवेदन कता थन्क्याएर राखिएको छ ? तेजबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका काम के भए ?’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर यसरी नयाँ आयोग गठन गर्नुको अर्थ छैन ।’ 

सरकारले दुई वर्षअघि नै सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा अध्ययन समितिसमेत बनाएको थियो । सो आयोगले २०७९ को भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, अझै पनि ३० हजारभन्दा धेरै मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको फस्र्योट हुन सकेको छैन । तेजबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन भएपछि मात्र मिटरब्याजसम्बन्धी थप २९ हजार उजुरी परेका थिए । आयोगले गत १० साउनसम्मको म्याद तोकेर उजुरी माग्दा २९ हजार ८७८ उजुरी परेका थिए । प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासनमा सीधै उजुरी गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।   

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले केही उजुरी फस्र्योट गरेकामा बाँकी जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमार्फत फस्र्योटको सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार अहिले पनि प्रहरीले छलफल गराउने र बलियो प्रमाण देखिए मुद्दा चलाउने गरेको छ । तर, राजनीतिक आडमा कतिपय मिटरब्याजीलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको पीडित बताउँछन् । आइतबार मात्र पर्साको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै एक पीडितले न्याय नपाएको भन्दै विष सेवनको प्रयास गरेका थिए । सरकारले पीडितको समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको भन्दै पीडितहरूले बारम्बार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।