- वि.सं २o८१ फाल्गुण ११ आइतबार
आफ्नै बहुमत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) धराशयी हुने गरी स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सक्रिय सरकारले नेप्सेलगायत चार संस्थानका कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बनाइएका कार्यविधि नै खारेज गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेप्सेसहित धितोपत्र बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषमा विषय विज्ञता भएका दक्ष व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त गर्न बनाइएका कार्यविधि एकैचोटि खारेज गरेका हुन् । यो निर्णयसँगै औसत योग्यता भएका ‘आफ्ना मान्छे’ भर्तीका लागि बाटो खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार तत्कालका लागि नेप्सेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिलाई लक्षित गरी मन्त्री पौडेलले कार्यविधि खारेज गरेर बाटो सहज पारेका हुन् । नेप्सेमा तत्कालीन सिइओ कृष्णबहादुर कार्की चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएपछि उक्त पद २५ माघदेखि खाली छ । सोही ठाउँमा निकटस्थलाई नियुक्ति दिन नेप्सेसहित चार संस्थानका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि एकैचोटि खारेज गरेको स्रोतले बतायो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भने कार्यविधि खारेजीको विषय असामान्य नभएको बताउँछन् । चार संस्थानका कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयले खारेज गरेछ नि भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘कार्यविधि खारेजी कुनै असामान्य विषय होइन । यस विषयमा थप बोल्नुपर्ने केही छैन ।’
कार्यविधि खारेज गरिएका चार संस्थानमध्ये अहिले नेप्सेमा मात्रै सिइओ पद रिक्त छ । नेप्सेको सिइओ हुनका लागि ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ मा उच्च क्षमता हुनुपर्ने मापदण्ड थियो । सो कार्यविधिमा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड थियो । पुँजी बजार, उद्योग वाणिज्य, वित्त, कानुन, व्यवस्थापनमध्ये कुनै एक क्षेत्रको व्यवस्थापन तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन पाउने मापदण्ड थियो । त्यस्तै, कालोसूचीमा नपरेको र राजनीतिक दलमा आबद्धता नभएको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
त्यस्तै, नेप्सेलगायत चारै संस्थानसम्बन्धी कार्यविधिमा कार्यकारी प्रमुख र पदाधिकारीका लागि अयोग्य हुने अवस्था पनि स्पष्ट थियो । गैरनेपाली नागरिक, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।
तर, अब कार्यविधि नै खारेज गरिदिएपछि आफूअनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गर्न सहज भएको छ । सामान्यतः ‘औसत योग्यता’ र राजनीतिक चरित्र भएकालाई अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायमा नियुक्ति दिन बाटो खुला भएको छ । कार्यविधिअनुसार विषय विज्ञता भएका क्षमतावान् व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था रहन्थ्यो । तर, यो योग्यता कायम राख्दा ‘आफ्नो मान्छे’ नपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले संस्थानका सञ्चालक समितिमा जथाभावी नियुक्त गर्न कार्यविधि नै खारेज गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
त्यसो त ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’ पनि छ । तर, यसमा कुन संस्थानका लागि कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति छनोट गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नै छैन । केबल गैरनेपाली नागरिक, कालोसूचीमा परेको भए फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा नभएको, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त गरेको, सार्वजनिक निकायका ठेक्कापट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको र मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकोबाहेकका सबैलाई योग्य उम्मेदवार मानिएको छ ।
पूर्वसचिव तथा संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्ने मनसाय राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्ने मनसाय राख्नुपर्छ । आफ्नालाई नियुक्ति गर्ने होइन ।’ मन्त्रालयमातहतका संस्थानका लागि राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर एउटै कार्यविधि लागू गरी सुधार ल्याउन सकिने पनि उनले बताए ।
‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ सँगै मन्त्रालयले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ र ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ पनि खारेज गरेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सिइओ छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिमा पनि अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन, लेखा, बैंकिङ वा बिमा विषयमा स्नातकोत्तर गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था थियो । तर, यस्तो मापदण्ड खारेज भएपछि आउँदा दिनमा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई छनोट गर्न सजिलो भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय सहसचिवको हैसियतमा काम गरेका पूर्वसचिव डा. मुकुन्द पौडेल राजनीतिक नेतृत्वको तजबिजी कायम रहने गरी मापदण्ड बनाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको तजबिजी कायम रहने गरी मापदण्ड बनाउँदा चलखेल हुन्छ । योग्य उम्मेदवार नियुक्त हुन सक्दैन । योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न पारदर्शिता चाहिन्छ,’ उनले भने । उनले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुको सट्टा राजनीतिक तहबाट चिह्न लगाएरै नियुक्ति हुने गरेको विगतको अनुभव पनि सुनाए ।
स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सक्रिय सरकार आफ्नै बहुमत सेयर रहेको नेप्से धराशयी पार्दै
अघिल्लो सरकार ढालेर दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा स्वार्थ समूहको चलखेल एक प्रमुख कारण रहेको तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्देखि अन्य सार्वजनिक स्थानमा बोल्दै आएका छन् । हुन पनि सरकारकै बहुमत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को सुधार गर्नुको सट्टा स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सरकार सक्रिय रहेको खुलस्त छ । यहीबिचमा कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बनाइएको कार्यविधिसमेत खारेज गरेर सरकारले नेप्सेलाई थप धराशयी बनाउन खोजेको छ ।
नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पद १५ दिनदेखि रिक्त छ । २५ माघमा कृष्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्ति भएको छैन । अर्थमन्त्रीले पुसमै नियुक्ति कार्यविधि खारेज गरेर ‘आफ्नो मान्छे’ भर्तीका लागि बाटो खुला राखे पनि मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको तत्कालीन प्रमुखमा दुईजना सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल र दीर्घराज मैनालीबिच क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्यो । तर, १० दिनअघि दुवै सहसचिवलाई सरुवा गरिदिएपछि अर्थले आन्तरिक सरुवामार्फत सेवन्तक पोखरेललाई महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी मन्त्रालय हाजिर भएको एक साता बितिसक्दा पनि अझै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
नेप्सेको पुनर्संरचना प्रस्ताव पनि लामो समयदेखि मन्त्रालयमै अड्किएको छ । नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गर्नेदेखि नियुक्तिमा अस्वाभाविक ढिलाइसम्म मात्रै होइन, नेप्से पुनर्संरचनामा पनि ध्यान नदिएर स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउन सरकार लागिरहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
