- वि.सं २o८१ माघ २९ मंगलबार
सार्वजनिक प्रशासनमा आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय पनि आलटाल गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बेथिति बढ्दै गएपछि कानुनमै व्यवस्था गरेर यस्तो प्रवृत्ति निरूपण गर्न सरकार लागिपरेको छ । पटक्कै निर्णय नगर्ने पदाधिकारीलाई बाध्य पार्ने गरी हालै जारी अध्यादेशमा सचिवबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा लान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ का व्यवस्थामा संशोधन गरेर सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको निर्णयहीनतालगायत विषयलाई कसेको छ । मौजुदा कानुनमा रहेका कमीकमजोरी, अस्पष्ट प्रावधान, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती सिर्जना गर्ने प्रकृतिका व्यवस्थालाई तत्काल सुधार, संशोधन वा परिमार्जन गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप शीघ्र र सरल बनाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन, नागरिक तथा विकासमैत्री प्रशासन स्थापना गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले गत २ माघमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणीन्द्र गौतमले तल्ला तहबाटै हुनुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा आउने बेथिति अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए । ‘विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीबाट टुंगिनुपर्ने विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा आए । यसले मन्त्रिपरिषद् ‘ओभर अकुपाइड’ हुन गयो,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयबाट गर्ने निर्णय त्यहीँबाट टुंग्याउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर र जिम्मेवारी पनि लेऊ भनिएको हो ।’ यो व्यवस्थाले मन्त्रालयबाट हुने निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने र मन्त्रिपरिषद्लाई पनि नीतिगत विषयमा गुणात्मक छलफल गर्ने समय मिल्ने उनको भनाइ छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३ (क) मा व्यवस्था थप गरिएको छ । प्रचलित कानुनमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पादन हुने भनी उल्लेख भएका विषय, नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावलीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषय र प्रचलित कानुनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निरूपण हुने उल्लेख छ । यसबाहेकका अन्य विषय नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम हुने व्यवस्था ऐनमा थप गरिएको छ । नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव)बाट सम्पादन भएकामा त्यस्तो कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ऐनमा गरिएको छ । प्रचलित कानुनले प्रशासनिक निर्णयको अन्तिम विन्दु सचिवलाई मान्छ ।
प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने वा सम्पादन गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू प्रशस्त संख्यामा मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस हुने गरेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा धेरै समय लाग्न गई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने नागरिक सरोकारका कतिपय जरुरी विषयवस्तु वा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा समेत असर पर्न जाने अवस्था छ ।
नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम विषयगत मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन हुन सक्ने गरी सुशासन ऐनमा संशोधन गरिएको छ । खासगरी पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च तहका कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेपछि अहिले कर्मचारीतन्त्रमा निर्णयहीनता बढेको छ । सचिवदेखि मन्त्रीहरू पनि आफ्नो तहबाट हुने निर्णय पनि छानबिनको डरले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने गरेका छन् । खासगरी स्वार्थ, ठेक्कापट्टा र विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रचलन छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हाल अख्तियारले छानबिन र मुद्दा दायर गर्न पाउँदैन । सम्भावित छानबिन र कारबाहीबाट जोखिन तल्ला तहबाटै टुंगिने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइने गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत ऐनमा गरिएको व्यवस्थो निर्णय गर्ने क्रममा विभिन्न चरणमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइ कम हुन गई सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनुका साथै सार्वजनिक सेवाप्रवाहसमेत छिटो, छरितो हुने देखिएको तर्क सरकारको छ । हाल संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पनि निर्णयहीनताउपर कारबाहीको प्रावधान राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
त्यस्तै, सुशासन ऐनको दफा १५ मा पनि संशोधन गरे जिम्मेवार अधिकारीले सात दिनभित्रै निर्णय दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने वा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र कार्यसम्पादन वा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तो कार्य वा निर्णय नगर्ने वा आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीलाई एक तहमाथिका अधिकारीले चेतावनी दिनेसमेतको व्यवस्था गरी त्यस्तो चेतावनीको अभिलेखसमेत राखी कर्मचारीको हकमा त्यस्तो अभिलेखलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने वा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीले समयमै काम नगर्ने र काम पन्छाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारको स्पष्टीकरण छ । यो व्यवस्थाले कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम वा निर्णय तोकिएको समयमा र छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित कार्मचारी वा पदाधिकारीलाई कामप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने देखिएको तर्क सरकारको छ ।
सुशासन ऐनको दफा ३७ (क) मा अर्को व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा थप गरिएको छ । यसबाट आमनागरिकलाई कम समयमा र विनाझन्झट सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी त्यस्तो प्रणालीलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी सेवाप्रवाहमा थप प्रभावकारिता ल्याउन सहयोग पुग्ने देखिएको सरकारको भनाइ छ । सुशासन ऐनको दफा ४५ मा संशोधन संशोधन गरेर मन्त्रालयले गर्ने कामकारबाहीलाई प्रक्रियागत ढंगबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यकताअनुसार आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रक्रियागत ढंगबाट छिटोछरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका र दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधान प्रचलित कानुनमा छन् । तर, कतिपय अवस्थामा त्यस्ता निर्देशिकामा ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई कानुनी प्रावधान राखिने गरेको र कतै सरकारी कामकारबाही छिटो, छरितो रूपमा सम्पादन हुनुभन्दा निर्देशिकाका प्रावधान नै बाधक बन्न गएको स्थिति छ ।
संशोधनमार्फत मन्त्रालयले आफ्ना कामकारबाहीलाई प्रक्रियागत ढंगबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यकताअनुसार आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
