संसदमा छलफल गर्नुपर्ने गम्भीर विषयमा बदनियतका साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन्। संसद् छलेर ल्याइएको अध्यादेश सर्वाेच्चको समेत फैसलाविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
जग्गा राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले त्यससम्बन्धी विषय संसद् छलेर चोर बाटोबाट ल्याउनु गलत भएको उनी बताउँछन्। सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै भूमिहीनलाई उनीहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गा दिने तयारी गरेको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पनि बिक्री गर्न पाउने प्रावधान पनि राखिएको छ।
अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री मात्र नभई कांग्रेसका नेताहरूसँग समेत प्रश्न गर्नुपर्ने अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा केपी ओलीसँग मात्र होइन, गगन थापाहरूसँग पनि अब प्रश्न गर्ने वेला आएको छ। हिजोका दिनहरूमा त यस्तै–यस्तै कुरालाई मसला बनाएर उहाँहरू प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, आजको दिनमा तिनै काम उहाँहरूले सामूहिक रूपमा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले राजनीति केका लागि गनुभएको हो भन्ने प्रस्ट भयो।’