- वि.सं २o८१ पौष २६ शुक्रबार
दैलेखको जलजलेमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको कार्य सकिएको छ । २८ वैशाख ०८१ बाट सुरु गरिएको ड्रिलिङको काम चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुग्दा ग्यासको भण्डार भेटिएपछि ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म गरिएका अन्वेषणहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । नेपालमा पनि ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण हुन सक्ने सबैभन्दा बलियो प्रमाण भेटिनुले नेपालको समृद्धिको आधारस्तम्भ दैलेख हुन सक्ने आशा गरिएको उनको भनाइ छ । यसलाई थप अध्ययनका लागि ड्रिलिङका वेला संकलन गरिएका नमुनाहरू थप परीक्षणका लागि चीन पठाउने र त्यहाँबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रकाश लुइँटेलले जानकारी दिए ।
भण्डारण पत्ता लागेपछि आर्थिक विश्लेषण गरेर उत्पादनका लागि थप काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विभागले अन्वेषण टोलीलाई पत्र पठाइसकेको छ । करिब तीन महिनासम्म स्पष्ट खाकासहितको प्रतिवेदन चीन सरकारको टोलीले नेपाल सरकारलाई दिएपछि अर्को प्रक्रिया सुरु हुने खानी तथा भूगर्भ विभागका दिनेश नेपालीले जानकारी दिएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न चीनसँग ०७२ सालमा सहमति भएसँगै चीन सरकारको दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अन्वेषणको सुरु गरेको थियो । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन गरिएको प्रयासले सार्थकता पाएपछि जिल्लावासी खुसी भएको दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा सम्झौता भएको परियोजना अहिले ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा सम्पन्न भएको छ । ग्यासको नमुना भेटिएसँगै देशको आर्थिक अवस्था सुधारको एउटा चरण सुरु हुने आशा देखिएको नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख लोमन शर्माले बताए ।
ग्यास भण्डार भेटिएसँगै दोस्रो चरणको काम सकिएको छ । तेस्रो चरणमा कति रकम खर्च लाग्छ र त्यसको व्यावसायिक उत्पादन योग्य छ–छैन, प्रतिवेदन चीन सरकारले नेपाललाई बुझाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तीनदेखि चार महिना अझै लाग्ने देखिएको र अब बेल टेस्टिङको काम अगाडि बढाउनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । दैलेख सदरमुकामको नारायण नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाको संगमस्थल शिरस्थाननजिकै जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि ४५ रोपनी जग्गा सरकारले अतिक्रमण गरेर अन्वेषणको काम सुरु भएको थियो ।
