रविलाई ‘तारो’ बनाएर अध्यादेश ल्याउँदा ५२ हजार बचतकर्ताको साढे ७ अर्ब झन् अनिश्चित

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको अवस्थामा मिलापत्र गर्न नमिल्ने गरी सरकारले रविलक्षित अध्यादेश ल्याउँदा उनी जोडिएका पाँच सहकारीका झन्डै ५२ हजार बचतकर्ताको साढे सात अर्ब फिर्ता झन् अनिश्चित, सञ्चालकले दिन्छु भन्दा पनि पीडितले नपाउने

सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ‘कुनै पनि हालतमा नछाड्ने’ नियतसहित व्यक्तिलक्षित सहकारी अध्यादेश ल्याउँदा उनी जोडिएका पाँच सहकारीका ५२ हजार बचतकर्ताको करिब साढे सात अर्ब बचत फिर्ता झन् अनिश्चित बनेको छ । सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रहरीमा परेको जाहेरी र सहकारीपीडितहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार रवि जोडिएका पाँच सहकारीमा ५१ हजार ८४७ बचतकर्ताको सात अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ फसेको छ । उनी पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम, पर्साको सानो पाइला र चितवनको साहारा सहकारी हिनामिनामा तानिएका छन् ।

यी पाँच सहकारीको ठगीमा मुख्य अभियुक्त जिबी राई छन् । सरकारले रविलाई ‘तारो’ बनाएर अध्यादेशमा गरेको व्यवस्थाले अब जिबीले पीडितको रकम तिर्छु भन्दा पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सरकारले सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै १४ पुसमा सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था यसकारण राखियो कि सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मीमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा चलाइएको छ । सूर्यदर्शनको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सकिएर आदेश आउन बाँकी छ भने स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको छ । अन्य तीन सहकारीमा पनि प्रहरीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ । पीडितसँग मिलापत्र गरेर रवि कतै छुट्ने हो कि भन्ने डरले वैकल्पिक बाटो पनि बन्द गर्ने नाममा सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नै अनिश्चित बनाइदिएको छ । 

संसदीय छानबिन समितिले तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्नलगायतका निर्देशन ३० भदौमै दिएको थियो । तर, समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि भन्दै अध्यादेश ल्याएको सरकारले उल्टै रविलाई ‘ठेगान’ लगाउने नाममा साना बचतकर्तामाथि अन्याय हुने बाटो तय गरेको छ । अध्यादेशको दफा १३१ मा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पनि दुई पक्षको मन्जुरी भए मिलापत्र गर्न सकिने भनिए पनि सोही दफाको उपदफा २ मा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा भने मिलापत्र गर्न नसकिने भनिएको छ । अध्यादेशको यही उपदफा २ रवि जोडिएका पाँच सहकारीका ५१ हजार ८४७ बचतकर्ताको सात अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ३६ हजार फिर्तामा पर्खाल बनेको छ । 

‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ,’ दफा १३१ को उपदफा १ मा भनिएको छ । तर, लगत्तै उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ मा जस्तोसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिनेछैन ।’

समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग (२०७०)का अध्यक्षसमेत रहेका विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की रवि लामिछानेलक्षित अध्यादेश ल्याएकाले उनी जोडिएका सहकारीको रकम चाहेर पनि फिर्ता गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘यो अध्यादेश नै रवि लामिछानेलक्षित भएर आयो । जहाँ संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरमा मिलापत्र गर्न नसकिने भनिएको छ । लामिछाने पाँच सहकारीमा जोडिएका छन् । उनीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लागेको छ । यस्तो अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसैले ती सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था अनिश्चित बनेको छ ।’

कानुनअनुसार जाँदा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नुपर्छ । जिल्ला तहमै एउटा मुद्दाको किनारा लाग्न कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ । मुद्दा पुनरावेदन भए उच्च अदालतबाट किनारा लाग्न थप उति नै समय लाग्छ । तल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे प्रतिवादीलाई सर्वोच्चसम्म जाने कानुनी हकै छ । प्रतिवादी सर्वोच्च गए त्यहाँ पनि मुद्दाको किनारा लाग्न अर्को डेढ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्छ । यसरी सबै तहका अदालतबाट अन्तिम किनारा लाग्न कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्छ । तर, दुई पक्षको मिलापत्रबाट हुन सक्ने न्याय–निसाफलाई अदालती प्रक्रियामै धकेलेर पीडितलाई थप पीडा दिन सरकार नै सक्रिय छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकै सहकारी विभाग सचिव परितोष पौड्याल स्वयं यो अध्यादेशले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको अध्यादेश उल्टो बाटो हिँडेको देखिन्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बचत रकम र ऋण प्रवाह गरिएको रकमलाई मूलधार ल्याइनुपर्छ । तर, अध्यादेश यस विषयमा केही बोल्दैन । जबसम्म बचत र ऋण प्रवाह गरिएका रकम पहिचान हुँदैन र त्यसलाई मूलधारमा ल्याइँदैन, तबसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता फौजदारी कसुरमा मिलापत्र गर्न नमिल्ने त अन्तर्राष्ट्रिय नियम नै हो ।’ 

सरकारी अध्यादेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत असोजमा गरेको परिपत्रको समेत विपरीतमा आएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाउने वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि मिलापत्र गराउन सक्ने भन्दै ८ असोजमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई सहकारीबाट ठगी भएको रकम फिर्ता भए घटनामा संलग्न व्यक्ति र पीडितबिच मिलापत्र गराउन निर्देशन दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारण सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पनि कार्यान्वयन गर्न निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार गर्न निर्देशन गरिएको छ ।’ तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनसमेत उल्लंघन हुने गरी सहकारी ठगीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधअन्तर्गतको कसुर जोडिएको छ । 

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नभई ठगीमा संलग्न हुनेहरूकै पक्षपोषण गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । ‘अध्यादेश झारा टार्ने नियतले मात्रै जारी भएको देखियो । त्यसमा तत्काल बचत फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै नीति, योजना र कार्यक्रम नै छैनन्,’ उनले भने, ‘कानुनको छिद्र समाएर उन्मुक्ति खोज्ने पीडकलाई मात्रै हित हुने प्रावधान राखेर अध्यादेश आउनु हाम्रा लागि खेदको विषय हो । भएका कानुनहरूलाई निष्क्रिय पारिएको छ । यो अध्यादेश व्यक्तिकेन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।’

सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र प्रहरीमा परेको जाहेरीमा उल्लेख तथ्यांकअनुसार बुटवलको सुप्रिम सहकारीले मात्रै १९ हजार ३५ बचतकर्ताको एक अर्ब १६ करोड ७९ लाख ७९ हजार ७९१ रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ । त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीले तीन हजार २०० बचतकर्ताको दुई अर्ब ६५ करोड, पर्साको सानोपाइलाले आठ सय बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोड ४१ लाख ६५ हजार ९११ रुपैयाँ र चितवनको साहारा सहकारीले १० हजार ११२ बचतकर्ताको ६५ करोड १६ लाख ७१ हजार ७१२ रुपैयाँ बचत रकम अपचलन गरेको छ । तर, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष केसी पीडित बचतकर्ता र रकम अझै धेरै हुन सक्ने बताउँछन् । पाँचै सहकारीमा रविसहित गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, जिबीका दाइ देवेन्द्रबाबु राई, अनन्तबाबु राईलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

इजलासमा सहकारीपीडितकै कानुन व्यवसायीले सोधे–सरकारले मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्ने त होइन ! व्यक्तिकेन्द्रित बहस किन ?

पाेखरा- सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन मुद्दाको बहस निश्चित व्यक्ति (रवि लामिछाने) केन्द्रित भएकोमा पीडित पक्षकै कानुन व्यवसायीले इजलासमा आपत्ति जनाएका छन् । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा उनीहरूले मुद्दालाई सरकारले राजनीतीकरण गर्न खोजेको आशंका गर्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

‘मलाई त के शंका लाग्न थाल्यो भने यो मुद्दालाई कतै घुमाई–घुमाई सरकारले राजनीतीकरण गर्ने त होइन ?’ रवि लामिछानेले ०५३ मा अंशमा पाएको सम्पत्ति पनि रोक्का राख्ने गरी अभियोगपत्र बुझाएकोतर्फ इंगित गर्दै अधिवक्ता वेदबहादुर विष्टले प्रश्न उठाए, ‘अंशमा आएको सम्पत्तिमा जाहेरवालाको निवेदनको सम्बन्ध कसरी मिल्छ ? के जाहेरवालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेर निवेदन दिएका हुन् ? जाहेरवालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण चिन्दैन, जाहेरवालालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग के मतलब ?

जाहेरवालाकै वकिलले प्रयोग गरेका शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै विष्टले व्यक्तिकेन्द्रित बहस भएकोमा इजलासमै क्षमासमेत मागे । उनले आफूभन्दा अघि बहस गरेका रमण कर्णलाई इंगित गर्दै भने, ‘वकिलहरूले पनि बहस गर्दा मर्यादामा रहनुपर्छ ।’

प्रतिवादीहरूको बहस सकिएपछि जाहेरवालाको तर्फबाट सुरु भएको जवाफी बहसमा करिब एक घण्टा समय लिएका कर्णले सहकारीको ‘स’समेत नछोई कम्पनी ऐनअन्तर्गतका विषयमा प्रवेश गरी रवि लामिछानेकेन्द्रित बहस गरेका थिए । उनले एमआरएल (म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन रिपोर्ट) अडिट रिपोर्टमा किन नराखिएको ? डाइरेक्टर्स लोन लिनलाई बोर्डले निर्णय गर्नुपर्नेमा किन नगरेकोजस्ता प्राविधिक प्रश्न उठाए । तर, एमआरएल अडिट रिपोर्टमा समावेश गर्ने अभ्यास हुँदैन, यो अडिट प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण सपोर्टिङ डकुमेन्ट भने हुन्छ । यो पत्र व्यवस्थापन र लेखापरीक्षकबिचको गोपनीय सञ्चार हो । अडिट रिपोर्ट भने सार्वजनिक वा बाह्य प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराइने कागजात हो । म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर अडिट राय दिनका लागि लेखापरीक्षकले प्रयोग गर्ने आधार हो, तर यो प्रत्यक्ष रूपमा अडिट रिपोर्टको अंश नहुने अभ्यास संसारभर हुन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा बोर्डको निर्णय आवश्यक भए पनि सञ्चालकहरूले आफ्नो सल्लाहमा ऋण ल्याउन पाउँछन् । ‘कम्पनी अध्यक्षले ऋण दिन पाउँछ, यसमा बोर्ड निर्णय अनिवार्य हुन्न,’ कम्पनी कानुनका जानकार बताउँछन् । बुधबार जाहेरवालाहरूका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि बिहीबार पुनः सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि न्यायाधीशले साधारण तारेखमा छाड्ने, धरौटीमा छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेमध्ये एउटा आदेश गर्नेछन् । 

एक अर्ब १९ करोड ठगीको अभियोग लागेका स्वर्णलक्ष्मीको कर्जा र लेखा समिति सदस्य लामा र नेवा धरौटीमा रिहा

काठमाडौं- काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी हिनामिनामा पक्राउ परेका दुई आरोपी धरौटीमा छुटेका छन् । कर्जा उपसमिति सदस्य कमल लामा तीन लाख र लेखा समितिकी पूर्वसदस्य सुनिता नेवा चार लाख धरौटीमा मंगलबार छुटेका हुन् । गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पक्राउ परेका दुईसहित ३९ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । नेवा र लामाविरुद्ध पनि एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रुपैयाँको एकमुस्ट बिगो कायम गरिएको थियो । दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिना भए पनि पीडितहरूले दिएको जाहेरीलाई आधार बनाएर सोबराबरको रकम मागदाबी लिइएको थियो । नेवाले बयानका क्रममा ०७३/७४ देखि सहकारीका सञ्चालकहरू सहकारीको रकम हिनामिनामा जिम्मेवार रहेको बताएकी थिइन् । त्यसयता कांग्रेस सांसद माया राई दुईपटक सहकारीको सञ्चालक रहेकोमा उनलाई भने रहस्यमय रूपमा उन्मुक्ति दिइएको छ । सुरुमा प्रहरीले उनीविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएकोमा पछि सोधपुछसमेत नगरी मुद्दा दायरको सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उनको नाम नै गायब पारेको छ ।

उमागौरी सहकारी हिनामिना प्रकरण : प्रहरीलाई सघाउँछु भन्दै आत्मसमर्पण गरेका पूर्वसञ्चालक राजवंशी थुनामा, फरार ऋषिकेशपत्नी अञ्जला अदालत टेकेकै दिन बयान र थुनछेक बहस सकेर धरौटीमा रिहा

विराटनगर- मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेका पूर्वसञ्चालक रोशन राजवंशी प्रहरीलाई सघाउँछु भन्दै प्रहरीमा आफैँ हाजिर भए पनि अदालतको आदेशमा एक महिनाअघि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् । तर, सोही सहकारी ठगीमा फरार प्रतिवादी बनाइएकी एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइराला भने अदालत टेकेकै दिन बयान र थुनछेक बहस सकेर १० लाख धरौटीमा छुटेकी छिन् । घरमै रहे पनि कोइरालालाई अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति दिँदै प्रहरीले फरार प्रतिवादीको रूपमा सीधै अदालतमा उपस्थित हुन मिल्ने सुविधा दिएर मुद्दा दायर गरेको थियो । यो सहकारीको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ठगीमा अञ्जला प्रत्यक्ष संलग्न छिन् । सदस्यहरूलाई झुक्याएर उनीहरूकै धितो राखेर योजनाबद्ध रूपमा बैंकबाट ऋण ल्याएर ठगी गरिएको थियो । त्यसमा अञ्जलाको हस्ताक्षर नै छ ।