मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विवादमा गृहमन्त्री लेखकका ६ महिना  

प्रहरी अनुसन्धानमा सत्ताको छाया, सत्तापक्षलाई जोगाउन र विपक्षीलाई दबाउन गृह प्रशासनको चरम दुरुपयोग गरेको गृहमन्त्री लेखकमाथि गम्भीर आरोप

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार यो स्वीकृति तीन महिनाअघि नै हुनुपर्ने थियो । सय दिनभित्र दुवै प्रहरीका विधेयक संसद् लैजाने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । 

ढिलै भए पनि प्रहरी ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लागेको छ । तर, त्यसमा रहेका कतिपय गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफल नै गरिएको छैन । संघीय संरचनामा गएपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन नै नगरी ऐन अघि बढाइएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अर्काेतर्फ वृत्तिविकास योजनाविनै ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रावधानले पनि सुरक्षा संगठनमा नकारात्मक असरसमेत पर्न सक्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । जसकारण यो विधेयक पनि विवादमा पर्ने देखिएको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा उनले एउटै स्मरणीय काम गर्न सकेका छैनन् । बरु दर्जनौँ विवादमा फसिसकेका छन् । सत्तापक्षलाई जोगाउन र विपक्षीलाई दबाउन गृह प्रशासनको चरम दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको छ । केही ठुला घटनामा प्रहरीले अपनाएको फरक–फरक मापदण्डले पनि त्यो आरोपलाई बलियो बनाएको छ । 

सहकारीकै मुद्दामा सत्तापक्ष जोडिएका धेरै सहकारी ठगीको विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । तर, गोर्खा मिडिया जोडिएका सहकारीको अनुसन्धानमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि सबैमा संगठित अपराधको कसुर लगाइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सो मुद्दामा तान्नकै लागि संगठित अपराध मुद्दा लगाइएको आरोप छ । जब कि तिनै सहकारीमा सत्तापक्षका नेताहरूलाई भने जोगाइएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबाट एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले १५ लाख गैरकानुनी रूपमा लिएको देखिएको थियो । तर, पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनलाई मुद्दामा साक्षी बनाइएको छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक नै कांग्रेस सांसद माया राई रहेकोमा उनको तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै मुद्दा चलाइएन । यी कुराले प्रहरी अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मुछिएको मितेरी सहकारीको अनुसन्धानमा प्रगति हुन सकेको छैन । गुरुङलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको छ । सो सहकारीको ठगीमा संलग्न अन्य कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला संलग्न रहेको मोरङको उमागौरी सहकारीको अनुसन्धानमा पनि प्रहरी निष्पक्ष हुन सकेन । घरमै रहेकी अञ्जलालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइयो । पछि उनी आफैँ अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेकी छिन् । गोर्खा मिडिया जोडिएकाबाहेक अन्य सहकारीमा संगठित कसुरको अभियोग प्रहरीले लगाएको छैन । 

अर्काेतर्फ अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा अनुसन्धान भएका केही ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा डिसमिस गर्न लागिएको छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना, बाल संगठनको जग्गा हिनामिनाजस्ता मुद्दामा उन्मुक्ति दिने तयारी छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया बेचन झामाथि पनि विस्तृत अनुसन्धान नगर्दा त्यसमा जोडिएका थप ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति पत्ता लागेनन् । त्यस्तै, एमाले प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी समूहको योजनामा जापान गएको खुले पनि उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिइयो । टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरियो । 

पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा पछिल्लो प्रहरीको अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको बताउँछन् । रवि लामिछानेको मुद्दामा संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ‘डाइभर्ट’ गर्दा आलोचना बढेको उनको विश्लेषण छ । ‘मूल विषयभन्दा फरक मुद्दामा डाइभर्ट गरिँदा अनुसन्धान विवादमा पर्‍यो,’ उनले भने, ‘पूरक जाहेरीको अनुसन्धानमा सत्तापक्षको भूमिका निष्पक्ष देखिएन, यसले सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।’ अन्य ठुला मुद्दाको अनुसन्धानमा ध्यान नदिइएको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सानातिना काममा लगाएर कमजोर बनाइएको शर्माको टिप्पणी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी प्रहरी अनुसन्धानमा दबाब परेको आरोप अस्वीकार गर्दै तथ्य र प्रमाणकै आधारमा प्रहरीबाट छानबिन हुँदै आएको दाबी गर्छन् । ‘प्रहरी अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणकै आधारमा भइरहेको छ, मन्त्रालयको कुनै दबाब छैन,’ उनले भने ।   

प्रहरी प्रशासनमाथि हस्तक्षेप 
गृहमन्त्री लेखकमाथिको अर्काे आरोप प्रहरी प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप हो । उनको कार्यकालमा भएका प्रहरीको बढुवा र सरुवा विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा ‘हाइप्रोफाइल’ घटनाको अनुसन्धान गरेका एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र डिआइजी मनोज केसीलाई उनले हटाएका थिए । उनी गृहमन्त्री भएपछि पाँच लटमा एआइजीको बढुवा भइसकेको छ । राज्यलाई भार पर्ने गरी अवकाशको मुखमा रहेका निकटस्थ प्रहरीलाई केही दिनका लागि एआइजीमा बढुवा गरियो । भदौदेखि रिक्त रहेको एसएसपीको बढुवा सोमबार बेलुका बल्ल भयो । 

विवादमुक्त हुन सकेन गृह प्रशासन 
गृह प्रशासन पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएसँगै केही महिनामै सिडिओहरू अवधि नपुग्दै हटाइएको थियो । केही विवादास्पद सिडिओलाई विवादास्पद जिल्लाको नेतृत्व दिइएकोमा प्रश्न उठ्यो । गृह मन्त्रालयमा लामो समयसम्म सहसचिव र उपसचिवलाई जिम्मेवारविहीन बनाउने विकृति अहिले पनि कायम छ । तराई र पहाडका सिडिओ कार्यालयहरूमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा अध्यागमन कार्यालयमा भने दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी खटाइएको छ । अध्यागमनको सरुवामा व्यापक चलखेलको चर्चा गृह मन्त्रालयमै छ । कानुन निर्माणमा भने तुलनात्मक रूपमा गृहमन्त्रीले सक्रियता देखाएका छन् । प्रहरी र नागरिकता ऐनलाई संसद्मा लैजाने तहमा पुर्‍याएका छन् । 

गृहमन्त्री लेखक चुकेको अर्काे विषय भनेको विपत् व्यवस्थापनमा हो । गत असोजमा बाढीपहिरोमा गृह प्रशासनको कमान्ड कमजोर र अपरिपक्व देखिएको थियो । विपत्पछिको राहतको काम पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । यो अवधिमा गृह प्रशासनमाथि लागेको अर्काे गम्भीर आरोप भनेको तराईमा नाका फितलो भएको हो । तराईमा संगठित तस्करी बढेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको भनेर तराईका एक जना पनि प्रहरी अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले यो ६ महिनामा कारबाही गरेको छैन। जसले यसमा गृह मन्त्रालयकै संरक्षण देखाउँछ । पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा पनि तराईमा संगठित तस्करी चलेको विषय आफूले सुनेको बताउँछन् । ‘तराईका नाकामा कसले धेरै कमाउने भन्नेमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीबिच प्रतिस्पर्धा छ रे,’ उनले भने, ‘सीमामा तस्करी रोक्न खासै सक्रियता देखिएको छैन ।’ 

यतिवेला गृह मन्त्रालयले विभूषण वितरणको तयारी गरिरहेको छ । त्यसमा कार्यविधिको कत्तिको पालना हुन्छ, त्यसमा पनि उनको मूल्यांकन हुनेछ । उनको कार्यकालमा भएको एउटा राम्रो काम भनेको प्रहरीमा स्टाफ कलेज सुरु हो । यद्यपि, गत असारमै प्रहरीले यसको अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारी नीतिगत सुधारमा गृहमन्त्री लेखक केन्द्रित रहेको बताउँछन् । ‘यो अवधिमा नीतिगत सुधारका धेरै काम भएका छन्, प्रहरी ऐन र नागरिकतासम्बन्धी ऐन संसद्मा लैजाने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने ।’