अन्य विश्वविद्यालयभन्दा फरक शैक्षिक नीति र उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको नेपाल विश्वविद्यालयले दुई वर्षपछि मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गर्ने भएको छ । त्यसअघिसम्म पाठ्यक्रम निर्माण, प्राध्यापकको टिम छनोटलगायत गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न ढिलो हुने देखिएको हो ।
यो विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अन्य विश्वविद्यालयजस्तो छैन । यसमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था नै छैन । यो बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन हुने भएकाले यो विश्वविद्यालय फरक मानिएको छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीले नै कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी छान्दछ ।
राजनीतिभन्दा टाढै राख्न, शैक्षिक गतिविधि स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन यस्तो मापदण्ड बनाइएको विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य सूर्यराज आचार्यले बताए । ‘हामीले कानुनी मान्यताप्राप्त गरिसक्यौँ, संरचना पनि बन्दै छ, यसको सञ्चालन नवलपुरबाट हुनेछ, अब टिम र पाठ्यक्रम बनाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम र दुई वर्षपछि स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, अहिले हामी तयारीमै छौँ ।’ यो विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ‘नेपाल विश्वविद्यालय ऐन २०८१’ निर्माण भएको छ । ऐनमै विश्वविद्यालयको कुलपति बोर्ड अफ ट्रस्टीले छान्ने व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तरमा सार्वजनिक नीति तथा व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र तथा वित्तीय नीति, दिगो नीति, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना नीति, पूर्वाधार नीति, सार्वजनिक नीतिलगायत विषयको कक्षा सञ्चालन गर्नेछ । यसबाहेक संसारमा चलेका आधुनिक किसिमका विषयहरू पढाइ हुनेछन् । सदस्य आचार्यका अनुसार विश्वविद्यालयमा कोही पनि जेहेन्दार विद्यार्थीले पढ्नबाट वञ्चित हुँदैनन् । सुरुमा यसमा कति विद्यार्थी पढाउने भनेर कोटा तय गरिनेछ । छात्रवृत्तिबाहेकलाई सामान्य शुल्क तोकिनेछ । न्यून आय भएका परिवारलाई पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति दिइनेछ । यो विश्वविद्यालयलाई निजी कम्पनी र संघसंस्थाबाट छात्रवृत्ति आउने बताइएको छ ।
कतिपयले नेपाल विश्वविद्यालयलाई त्रिवि वा अन्य विश्वविद्यालयकै फोटोकपी हुने आरोपसमेत लगाइसकेका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास तयारी समिति भनेर अध्यक्ष वरिष्ठ चिकित्सक अर्जुन कार्की, सदस्य सूर्यराज आचार्यको टिमले यसको सञ्चालनबारे पूर्वाधारको तयारीसमेत गरेका छन् । यो विश्वविद्यालय संरक्षक परिषद्अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएको छ । सदस्य आचार्यले यसको अवधारणा निकै फरक रहेको बताए । राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेप हुन नदिई स्वतन्त्र प्राज्ञिक थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालयको पनि गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । राष्ट्रिय विकासका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई टेवा दिन नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना भएको आचार्यले दाबी गरे । ‘युवाहरू पढ्न जाने नाममा बिदेसिएको अवस्था छ, अब उनीहरूलाई रोक्न र गरिखाने शिक्षाको बाटो देखाउन नेपाल विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘यो विश्वविद्यालय अन्यभन्दा धेरै फरक हुन्छ । सिकाइ, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक नै फरक हुन्छ ।’
लोहनी कुलपति चयन
विश्वविद्यालयको संरक्षण परिषद् बैठकले डा. विन्दुनाथ लोहनीलाई कुलपतिमा नियुक्ति गरेको छ । गत असोजमा बनेको विश्वविद्यालय ऐन २०८१ अनुसार प्राज्ञिक क्षेत्रकै व्यक्ति लोहनीलाई चयन गरिएको हो । विश्वविद्यालयमा कुलपति नियुक्ति भएका लोहनी एसियाली विकास बैंकमा उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् । विश्वविद्यालयको कुलपतिको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ । यो विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव, प्रदेश शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिवलगायत संरक्षक परिषद्का सदस्य रहन्छन् भने यसको सभा कुलपतिले नै सञ्चालन गर्छन् । उपकुलपतिलाई पनि संरक्षकका रूपमा राखिएको छ ।