अहिले वार्षिक औसत दुई खर्ब ११ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । तर, दलहरूले घोषणापत्रमा अघि सारेका ठूला परियोजना निर्माणमा मात्रै वार्षिक औसत ६ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्मको खर्च प्रवृत्ति र आयस्रोतलाई आधार मान्दा घोषणाअनुसारका आयोजना निर्माण सहज देखिँदैन ।
दलहरूका चुनावी घोषणालाई गिज्याइरहेको अढाई दशकदेखि अलपत्र रतुवा नदीको पुल
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ र पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र मोरङ २ जोड्ने यो पुल २०५ मिटर लामो छ, जब कि खोलाको चौडाइ ४०० मिटर छ
झापामा चिरञ्जिवी घिमिरे/नयाँ पत्रिका
झापा र मोरङ जोड्ने रतुवा नदीको पुल अढाई दशकदेखि अलपत्र छ । चार सय मिटर चौडाइको नदीमाथि दुई सय पाँच मिटर मात्र लम्बाइको पुल छ, जुन खोलाको बीच भागमा पर्छ । पूर्वतिर एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली उम्मेदवार रहेको झापा ५ र पश्चिमतिर पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र मोरङ २ जोड्ने यो पुलले प्रमुख दलका घोषणापत्रलाई गिज्याउँछ । ०६४/६५ मा काठमाडौंको कालिका–ओसिए जेभीले १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ठेक्का लिएको यो पुल सञ्चालनमा नआउँदै रतुवा नदीको बाढीले दुईतिरको जमिन कटान गर्दै लग्यो । पुल अलपत्र पर्यो । स्थानीय बासिन्दा बाँसको अस्थायी पुलबाट जोखिम मोल्दै ओहोर–दोहोर गर्न बाध्य छन् । रतुवाजस्तै बिरिङ र कन्काई माईका पुल पनि एक दशकदेखि अलपत्र छन् । तीनवटै पुल हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बन्छन् । तर, कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैनन् । बरु ती नदीमा बर्खामा डुंगा चलाउन र हिउँदमा बाँसको पुल लगाउन स्थानीय तहहरूले कर भने उठाउँछन् । उम्मेदवारहरूलाई मतदाताको प्रश्न छ– प्रतिबद्धता कहिले पूरा गर्नुहुन्छ ? बाँसको पुल हामीले कहिलेसम्म तर्ने ?
... ...
आसन्न निर्वाचनमार्फत संघ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बोकेका प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार योजना अगाडि सारेका छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएका यस्ता योजनाको सम्भावित बजेट (स्रोत) र खर्च गर्न सक्ने भरपर्दो आधार भने पेस गरेका छैनन् ।
पर्याप्त अध्ययनविनै घोषणापत्रमा ठूला योजना अघि सार्ने प्रतिस्पर्धा गरेर दलहरूले मतदाता आकर्षित गर्ने कोसिस त गरेका छन्, तर विज्ञहरूले बजेट र खर्च गर्ने क्षमता अभावकै कारण यस्ता आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीले घोषणापत्रमा रेल, सडक, सुरुङ, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र, विद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतका ठूला–ठूला आयोजना पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नेदेखि निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेसम्मका घोषणा गरेका छन् ।
सरकारका विभिन्न निकायको अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय महत्व र रणनीतिक महत्वका करिब तीन दर्जन ठूला आयोजनाको लागत नै ३० खर्ब हाराहारी छ । नेपालले वार्षिक औसत दुई खर्ब हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने हो भने ठूला परियोजना निर्माणमा मात्रै वार्षिक औसत ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्मको खर्च प्रवृत्ति र आयस्रोतलाई आधार मान्दा असहज मात्रै होइन, असम्भवप्रायः नै देखिन्छ ।
सरकारले पछिल्ला १० वर्षयता कुल विनियोजित वार्षिक बजेटको औसत ८२.३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । अझ पुँजीगत खर्च त औसत ६८.९ प्रतिशत मात्रै छ । पछिल्ला तीन वर्षयता सरकारले वार्षिक औसत दुई खर्ब ११ अर्ब हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । अर्थविद् नरबहादुर थापाले दलहरूका घोषणा कार्यान्वयन गर्न राज्यसँग पर्याप्त स्रोत (पुँजी, लगानी) नरहेको बताए । ‘दलहरूले घोषणा गरेका परियोजना बनाउन खर्बाैँ लगानी र नयाँ प्रविधि चाहिन्छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्रसँग त्यसका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत छैन । प्रविधि त कत्ति पनि छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा भएको पुँजीले आयात धान्नसमेत गाह्रो भइसकेको छ । त्यस अवस्थामा प्रस्तावित कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्न ठूलो स्तरमा विदेशी लगानी र प्रविधि चाहिन्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नै नेपालले वार्षिक औसत २० खर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, हाल चलिरहेको १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको औसत आर्थिक वृद्धि ९.६ प्रतिशत हासिल हुन कुल ९९ खर्ब २९ अर्ब लगानी हुनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । राज्यले बनाएका योजना तथा लिएका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत अभाव भइरहेको थापाले बताए । ‘हाम्रो आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न, दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नसमेत हामीसँग स्रोतको अभाव छ,’ उनले भने, ‘राज्य र निजी क्षेत्रसँग त्यो स्रोत छैन, त्यसैले पुँजी निर्माणमा जुट्नुपर्छ, बाह्य स्रोतको उचित उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’
पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की पनि निर्माणाधीन आयोजनामै लगानी नजुटिरहेको अवस्थामा अहिले घोषणा गरेको आयोजना बनाउनलाई कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्ने प्रश्न गरे । चुनावलाई लक्षित गरेर विनाअध्ययन नयाँ–नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना घोषणा गर्नुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले अध्ययन भइरहेका, अध्ययन सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि नै पर्याप्त लगानी जुटेको छैन । विनाअध्ययन नयाँ–नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना घोषणा गर्नुको अर्थ छैन । भइरहेकै आयोजनामै लगानी जुटाउन धौधौ भएको छ, अहिले घोषणा गरेको आयोजना बनाउन भने कहाँबाट पैसा ल्याउने ?’ उनले भने, ‘यो सीधा–सीधा मतदातालाई फकाउन हचुवाको भरमा गरिएको घोषणा हो । तसर्थ, यी आयोजना पाँच वर्षभित्र नै बन्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छैन । मतदाताले पनि यो विषय बुझिसक्नुभएको छ ।’
एमालेले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)लाई आगामी पाँच वर्षभित्र सय खर्ब पुर्याउने भनेको छ । आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै दुई अंकमा पुर्याइने उसको घोषणापत्रमा छ । यस्तै, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वार्षिक सात प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ । माओवादीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने बताएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं एमाले घोषणापत्रलेखन समिति सदस्य पुष्प कँडेलले स्रोतमा समस्या नहुने र खर्च गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘घोषणापत्रमा स्रोत के, कति र कसरी जुटाउने भनेर खासै राखिने चलन छैन । तर, एमालेको सन्दर्भमा हामीले राखेका योजना र कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउन असम्भव भन्ने छैन । मुख्य कुरा खर्च बढाउने भन्नेमा हुनुपर्छ । हामीले पुँजीगत खर्च बढाउने र त्यसबाट राजस्व बढाउने हो । अर्को कुरा, राजस्व चुहावट रोक्ने नै हो ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल विदेशबाट ऋण ल्याएर ठूला आयोजना गर्न सकिने बताए । ‘विशेषगरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी खोज्ने योजना छ । साथै, नेपालजस्ता मुलुकमा विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा ४० वर्षसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ, उक्त सुविधाबाट सहुलियत ऋण लिने योजना छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, विकासका लागि पुँजीगत खर्च पनि अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ, पुँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत स्पष्टता बढाउने, सरकारी निकायबीच बाझिने कानुनलाई एकीकृत गर्ने, सरकारी निकायलाई उत्तरदायी बनाउनेलगायतका योजना छन् ।’
माओवादी संकल्पपत्रलेखन समितिमा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ स्रोत जुटाउनेदेखि खर्च गर्नेसम्ममा क्रमभंगता चाहिएको र जुन सम्भव रहेको बताउँछन् । ‘हामीले घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतापत्र भनेका छौँ, यो विश्वसनीय छ । हामीले स्रोत र कार्यान्वयनको आधारसहित आयोजना तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘विद्यमान स्रोतले ठूला आयोजना र राम्रा कार्यक्रम अघि बढाउन सकिँदैन भनेर चुप लागेर बस्ने कुरा भएन, हामीलाई अहिले क्रमभंगता चाहिएको छ । स्रोत जुटाउनेदेखि खर्च गर्नेसम्ममा क्रमभंगता चाहिएको छ, जुन असम्भव छैन ।’
दलहरूको पुँजी (लगानी) जुटाउने योजना के छ ?
कांग्रेसले पूर्वाधार बन्डमार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थलजस्ता परियोजनाका लागि पुँजी जुटाइने बताएको छ । आमनेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ । यसैगरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायबिलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने कांग्रेसको दाबी छ ।
एमालेले राष्ट्रिय बचत वृद्धिका सबै उपाय अवलम्बन गरिने उत्पादनशील र निकासी बढाउनेमा लगानी वृद्धि गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लगानी वृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता जुटाइने एमालेको घोषणापत्रमा छ । सरकारको आन्तरिक स्रोतका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पूर्वाधार बन्ड, सम्मिश्रित वित्त, सम्पत्ति मौद्रिकीकरणलगायतका वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरिने एमालेले जनाएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल पूर्वाधार बैंकको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाइने एमालेले जनाएको छ ।
संकल्पपत्रमा माओवादीले ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याइने बताएको छ । तर, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितप्रतिकूल हुने कुनै पनि वैदेशिक आर्थिक सहयोग नलिने माओवादी संकल्पपत्रमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप आवश्यक समन्वय र अनुगमनका साथ पारदर्शी ढंगबाट सदुपयोग गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।
गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम
दलहरूले गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । एमालेले कृषिलाई गरिबी निवारणका रूपमा समेत विकास गरिने बताएको छ । ‘हंगर ः नो लंगर’ नारा दिएको उसले खाद्य सुरक्षा र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले आगामी दश वर्षमा चरम गरिबी एक प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भने माओवादीले पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाइने लक्ष्य लिएको छ ।
हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा छ । काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने एमालेको योजना छ ।
यस्तै, कांग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जनलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ ।
यसबाहेक माओवादीले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइने बताएको छ ।
केही ठूला आयोजनाको अनुमानित लागत
रासायनिक मल कारखानाको लागत ६५ करोड डलर
रासायनिक मल कारखाना स्थापना सबै दलको प्राथमिकतामा छ । र, यसको ६५ करोड डलर लगात अनुमान छ । एमालेले पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेको छ । किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ । माओवादीले रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना सारेको छ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन तीन अर्ब डलर लाग्ने अनुमान
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन तीन अर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ । एमालेले निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने, निजगढ–बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइने र बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिने जनाएको छ । कांग्रेसले मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको समयमै उचित मुआब्जा दिएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताएको छ । रेलमार्गलाई पूर्वी तराईका भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड तथा विराटनगर खण्डमा सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको योजना छ । पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेल्वे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने माओवादी संकल्पपत्रमा छ ।
उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग अनुमानित लागत दुई अर्ब ८३ करोड डलर
उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग अनुमानित लागत दुई अर्ब ८३ करोड डलर छ । एमालेले रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने जनाएको छ । कांग्रेसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययनपश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाइने बताएको छ । माओवादीले वीरगन्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने बताएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको लागत एक अर्ब २१ करोड डलर
राजनीतिक र अदालती मुद्दा बनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको लागत मात्रै एक अर्ब २१ करोड डलर छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने एमालेले उल्लेख गरेको छ । यसमा कांग्रेस केही बोलेको छैन । अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने माओवादीको संकल्पपत्रमा छ ।
यसबाहेक दलहरूले विमानस्थलहरूको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । एमालेले सबै प्रदेशमा रहेका विमानस्थललाई स्तरोन्नति र विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले विराटनगर र नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तारित गर्ने तथा माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ ।
उपत्यकामा मेट्रो (७७.२८ किमि) बनाउन पाँच खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड
एमालेले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलसेवा सञ्चालनको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा यो योजना देखिएन । माओवादीले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने एवं चक्रपथवरिपरि र बुढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रोरेल परियोजना अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ विकास (७२ किमि) बनाउन एक अर्ब ८७ करोड १० लाख डलर लाग्ने अनुमान छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग बनाउन दुई खर्ब १३ अर्ब अनुमान छ ।
शिलान्यास गरिएका ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई चाहिन्छ ६४ अर्ब ७९ करोड
एमालेले विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र एक सय तीन औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगको स्थापना गर्ने जनाएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ । माओवादीले मयुरधाप, नौबस्ता र दैजी (छेला) औद्योगिक क्षेत्र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनेको छ । मोतीपुर र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका लागि विदेशी लगानी खोजिने बताएको छ । झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र भने पिपिपी मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा मयुरधापलाई सात अर्ब दुई करोड, दैजी–छेलालाई नौ अर्ब र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई आठ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखाएको छ । त्यस्तै, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको लागत १२ अर्ब र शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्रको लागत २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरव, महत्व र रणनीतिक सडक आयोजना पनि प्राथमिकतामै
दलहरूले राष्ट्रिय गौरव, महत्व र रणनीतिक सडक आयोजना पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । एमालेले निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक महत्वका सबै राजमार्ग र आर्थिक समृृद्धिको केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, रणनीतिक राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर राजमार्गलाई विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने एमालेको घोषणापत्रमा छ ।
यसबाहेक कांग्रेसले हुलाकी, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर (विराटनगर–किमाथांका, त्रिवेणी–कोरोला र नेपालगन्ज–हिल्सालगायत) सम्पन्न गर्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने जनाएको छ ।
माओवादीले आफ्नो संकल्पपत्रमा पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने जनाएको छ । यसैगरी काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरका चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य सँगसँगै अघि बढाइने माओवादी संकल्पपत्रमा छ ।
पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की भन्छन्–निर्माणाधीन आयोजनामै लगानी जुटेको छैन, अहिले घोषणा गरेका आयोजना बनाउन कहाँबाट पैसा ल्याउने ?
अध्ययन भइरहेका, अध्ययन सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन आयोजनाका लागि नै पर्याप्त लगानी जुटेको छैन । त्यसमाथि ती आयोजना नै धेरै महत्वाकांक्षी छन् र लगानी पनि धेरै लाग्नेछन् । लगानी अभावकै कारण त्यस्ता आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूले चुनावलक्षित गरेर विनाअध्ययन नयाँ–नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना घोषणा गर्नुको अर्थ छैन । भइरहेकै आयोजनामै लगानी जुटाउन धौधौ भएको छ, अहिले घोषणा गरेको आयोजना बनाउन भने कहाँबाट पैसा ल्याउने ?
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जामार्फत ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वितरण भइसकेको छ । आयोजना बनाउन अझै खर्बाैँ पैसा चाहिन्छ, तर लगानी सुनिश्चित भएको छैन । मध्यपहाडी लोकराजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक करिडोरलगायतका थुपै्र आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको निर्माणाधीन आयोजनालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ।
तर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भोटका लागि विनाअध्ययन जहाँ पायो त्यहीँ हचुवाको भरमा आयोजना घोषणा गरिएको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हो भनेर अनावश्यक आयोजनासमेत घोषणा भएको देखिन्छ । यो सीधा–सीधा मतदातालाई फकाउन हचुवाको भरमा गरिएको घोषणा हो । यस्तै, खर्च नभएर पनि आयोजनाहरू बन्न सकेनन् भनिन्छ, त्यसमा सत्यता छैन । लगानी अभाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छ । तर, खर्चकै कारण आयोजना रोकिएको छैन । विनाअध्ययन अघि बढेका आयोजनामा खर्च गर्न त गाह्रै हुन्छ । तर, राम्रोसँग अध्ययन भएका आयोजनामा खर्च गर्न समस्या भएको छैन ।
अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्–घोषणा गरेको परियोजना बनाउन खर्बाैँ लगानी र नयाँ प्रविधि चाहिन्छ
दलहरूले घोषणा गरेको परियोजना बनाउन खर्बाैँ लगानी र नयाँ प्रविधि चाहिन्छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्रसँग त्यसका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत छैन । प्रविधि त कत्ति पनि छैन ।
नेपालमा भएको पुँजीले आयात धान्नसमेत गाह्रो भइसकेको छ । त्यस अवस्थामा प्रस्तावित कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्न ठूलो स्तरमा विदेशी लगानी र प्रविधि चाहिन्छ ।
हाम्रो आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न, दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नसमेत स्रोतको अभाव छ । राज्य र निजी क्षेत्रसँग पनि स्रोत छैन, त्यसैले पुँजी निर्माणमा जुट्नुपर्छ, बाह्य स्रोतको उचित उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
