बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मनपरी ढंगले ब्याज र विभिन्न शुल्क लिएको भन्दै सिराहाका उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याजदर एक अंकमा झार्न माग गरेका छन्। जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ र गोलबजार उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा शुक्रबार गोलबजारमा व्यवसायीहरुले सात बुँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मनपरी ढंगले ब्याजसहित विभिन्न शुल्क असुलेर आफूहरुलाई व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। आफैंले जारी गरेको नीति निर्देशन सम्बन्धित निकायले पालना नगर्दा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बसेको भन्दै उनीहरुले राज्य नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्।
विरोध र्यालीदेख धर्नासम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक
व्यवसायीहरुले एक अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, ब्याजबाहेकका कुनैपनि शुल्क लिन नपाइने, सम्झौताभन्दा बढी लिइएका सेवा शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, लिलामी प्रकृया तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, कर्जा नवीकरण म्याद कम्तीमा तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले १ मंसिर २०७९ देखि लागू गर्न लागेको ‘चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र बैंकहरुले ब्याजदर परिवर्तन गर्दा मोवाइल एसएमएसमार्फत् ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ।
माग पूरा गराउन व्यवसायीहरुले १९ कात्तिकमा जिल्लास्थित बैंकर्स एशोशिएसनसँग लहानमा छलफल गर्ने, २० गते जिल्लाभरीका व्यवसायिक प्रतिष्ठान बिहान १० देखि १२ बजेसम्म बन्द गरी विरोध र्याली र कोणसभा गर्ने, २१ गते जिल्लास्थित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बिहान १० बजेदेखि एक घण्टा प्लेकार्डसहित धर्ना बस्ने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। व्यवसायीहरुले २३ कात्तिकसम्म आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन नभए व्यापारिक–व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द गरी थप सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘नौ प्रतिशतमा लिएको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्यो’
जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ लहानका अध्यक्ष विकास शारडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारणले उद्योगी, व्यवसायी ठूलो मारमा परेको बताए। ‘वार्षिक नौ प्रतिशतको दरमा लिएको ऋणको ब्याजदर १६ देखि १८ प्रतितसम्म पुर्याइएको छ,’ अध्यक्ष शारडाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ ?’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक मन्दी, तरलता अभावजस्ता विषय देखाएर व्यसायीलाई समयमा ऋण नदिने, मनपरी ढंगले ब्याजदर तोक्ने गरेको जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष अशोक अमात्यले गुनासो गरे। ‘बैंकहरुले यस्तो अवस्थामा पनि गुणात्मक रुपमा मुनाफा कमाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विभिन्न बहानामा व्यवसायीमाथि व्याजको भार बढाएर नियामक निकायहरु बैंकलाई नै बलियो बनाउने र व्यवसायी मार्ने खेलमा लागेका छन्।’
गोलबजार उद्योग ब्यापार संघका अध्यक्ष भरत अग्रवालले राज्यले नीति नै बनाएर बैंकलाई पोस्ने र व्यवसायी मार्ने योजनामा लागेको आरोप लगाए। ‘ऋण लिनु अगावै व्यसायीसँग तीन वर्षको योजना लिने, ब्याजदर निर्धारण गर्ने र ऋण लिएपछि ब्याज बढाएर व्यवसायीलाई धराशायी बनाउने काम रोक्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले बनाएका नीति निर्देशन आफू अनुकूल भए तत्काल लागू गर्ने र प्रतिकूल भए बेवास्ता गर्ने गरेको उद्योग बाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका कार्यकारी सदस्य दिपक नायकले बताए। ‘राष्ट्र बैंकले ब्याज बढाउने नीति लिए तत्काल बढाइन्छ। तर, अनधिकृत रुपले लिइएको सेवाशुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए बेवास्ता गरिन्छ,’ नायकले भने।
