बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध देशभरका व्यवसायी संघर्षमा

बेस रेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज असुलेको व्यवसायीको गुनासो, अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर ९.८० प्रतिशत

शुक्रबार, १८ कार्तिक, २०७९
डिजिटल संस्करण
बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध देशभरका व्यवसायी संघर्षमा

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ र मोरङ व्यापार संघका प्रतिनिधि

व्यवसायमा मन्दी छाइरहेको समयमा बैंकले ब्याजदर चर्को बढाएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् । कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य कारणले असर परेको समयमा बैंकहरूले ब्याज बढाउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । अहिले बैंकहरूले बेस रेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज असुल्न थालेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर ९.८० प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । कर्जाको ब्याजदरका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि  निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै एकल बिन्दुमा ब्याजदर झार्न तथा साँवा–ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाइदिन माग गरेका छन् ।

 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संस्थागत रूपमै ब्याजदर वृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । उद्योग–व्यवसाय संकटोन्मुख भइरहेका वेलामा बैंकहरू नाफा कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै लागेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको आरोप छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतलाई भेटेर ब्याजदर वृद्धिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्व गठन भएको समितिले आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, ब्याजदर घटाउन सो प्रतिवेदनले दिएको सुझावउपर सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । 

 होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहीबार गभर्नरलाई भेटेर अहिलेकै अवस्थामा बैंकलाई साँवा–ब्याज बुझाउन नसकिने बताएको छ । हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले साँवा–ब्याज बुझाउने समयसीमा कम्तीमा दुई वर्ष बढाउन माग गरेकी छिन् । ‘सन् २०१९ मा झन्डै १२ लाखको संख्यामा आएका पर्यटक यो वर्ष ६ लाख पु¥याउन प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा क्षमताको आधा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेकै बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवा–ब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता हो ।’ भेटमा गभर्नर अधिकारीले वर्तमान अवस्थाबाट त्रसिन नहुन आग्रह गर्दै मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत मागहरूको सम्बोधन हुने आश्वासन दिए । 

 व्यवसायीका संगठनहरू देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी 
ब्याजदर घटाउनुपर्ने र साँवा–ब्याज तिर्ने समय सार्नुपर्ने माग गर्दैै जिल्ला, क्षेत्रीय तथा अन्य संगठनहरूले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । रुपन्देहीका ५० भन्दा बढी व्यावसायिक संगठनले सडकमै उत्रिएर विरोध जनाइसकेका छन् । यस्तै, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार संयुक्त रूपमा माइतीघरमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने जनाएका छन् । पोखराका व्यवसायीले पनि ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । पूर्वका व्यावसायिक संगठनहरू– उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेसहितको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नरलाई भेटेर ब्याजदर वृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असर र समाधानका उपायका विषयमा सुझाव दिएका छन् ।  

  निर्माण सामग्रीको मागमा ७५ प्रतिशतसम्म कमी
ब्याजदर वृद्धिको सबैभन्दा बढी असर निर्माणजन्य सामग्री उत्पादक सिमेन्ट, डन्डी, केबुल, आइरन तथा स्टिल उद्योगहरू परेका छन् । बजारमा माग नै नभएपछि भैरहवामा रहेको देशकै पुरानोमध्येको पञ्चकन्या स्टिल उद्योग अनिश्चितकालीन बन्द भएको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि निकै कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ ।

हालै उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रूपमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणले निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखाएको छ ।  खाद्य तथा खाद्यजन्य, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट्स, जुत्ता–चप्पल, प्रिन्टिङ, प्लास्टिक तथा प्याकेजिङ मेटेरियल्स, केमिकल तथा सेनिटरी र हाइजिन, मेटालिक बेसः केबुल, आइरन तथा स्टिल, ननमेटालिकः सिमेन्ट, माटो तथा काष्ठजन्य निर्माण सामग्री, होटेलसहित सेवामूलक उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक उद्योग गरी नौ वर्गमा विभाजन गरी सर्वेक्षण गरिएको थियो । 

गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको माग ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म घटेको सर्वेक्षणमा सहभागी व्यवसासीले बताएका छन् । अन्य सबै प्रकारका उद्योगहरूको उत्पादनको बजार २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५ प्रतिशतले बजार माग बढेको बताएका छन् । आगामी चुनावमा खटिने म्यादी प्रहरीको कपडा सिलाउने गार्मेन्ट उद्योग रहेका छन् । तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले खुला सिमानाका कारण अधिकांश उपभोक्ता सीमापारि भारतीय बजारमा जाने भएकाले बजार मागमा कमी आएको बताएका छन् । यस्तै, ब्याजदर वृद्धि, मुद्रास्फीति, पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ वृद्धि, माग नहुँदा मालसामान गोदाममा थन्क्याउँदा बढेको खर्चका कारण प्रतिइकाइ उत्पादन लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

विरोध गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन
प्रकाश श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

माइतीघरमा जुलुस निकालेर ब्याजदरको समस्या समाधान हुँदैन । उत्पादन संरचना परिवर्तन गर्न सबै उद्योग–व्यवसाय लाग्नुपर्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा यस्ता उतारचढाव आइरहन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी आयातमा जाने क्रम बढ्दै गयो । तर, त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप बढ्न सकेन । सरकारले लिएका नीतिले आयातमा केही कमी आएको छ । अहिले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यो भनेको केही सहज अवस्था हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधार नभएसम्म बैंकिङ तरलतामा हिजोको जस्तो सहजता नहुने स्थीति लम्बिन्छ र ब्याजदरमा चाप पर्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले केही समय अझै ब्याजदरमा चाप पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै अन्तिम विकल्प हो । हामी आयात गर्छौँ, तर निर्यात गर्ने क्षमता राख्दैनौँ । हिजोको दिनमा ब्याजदर घट्दा बैंकर साथीहरूले कर्जा घर–घर लगेर दियौँ भन्नुहुन्थ्यो । घर–घर गएर कर्जा दिँदा त्यो कर्जा खास गरी सेयर बजार, रियल इस्टेट क्षेत्र, विलासी वस्तुहरूको आयातमै जाने हो । अहिले पनि ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ ।

उद्योग नै बन्द भएपछि बैंकले कसरी ब्याज पाउँछ ?
दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरू आफैँ ब्याजदर बढ्छ भन्दै हिँडिरहेका छन् । यसरी ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने उद्योग व्यवसाय कसरी चल्छ ? हामीले काम नगरी बैंकलाई १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने भन्ने हो भने सरकारले सबै व्यवसायको जिम्मा आफैँ लिए हुन्छ । साना उद्यम–व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई तुरुन्तै ऋण तिर्न दबाब दिनुभएन । कतिले ऋण लिएर जग्गा, सेयरमा लगानी गरेका होलान् । अहिले जग्गामा कित्ताकाट गर्न पाइएको छैन । जग्गा नबेची कसरी ऋण तिर्ने ? सेयरमा पनि घाटा छ । अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नै ढंगले ब्याजदर वृद्धि घटाउन पहल गरिरहेको छ । तर, हामी जिल्लागत तथा वस्तुगत संघ–संगठनहरू स्वतःस्फूर्त तवरले लागेका छौँ । महासंघको तहबाट भइरहेको पहल प्रभावकारी भएको छैन । सरकारले कार्यदल बनायो, छलफल भयो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेन ।  

अहिलेको अवस्थामा साँवा–ब्याज बुझाउन सकिँदैन 
सिर्जना राणा, अध्यक्ष, होटेल संघ नेपाल (हान)

  ब्याज बुझाउने समयसीमा बैंकहरूले कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्छ । सन् २०१९ मा भन्डै १२ लाखको संख्यामा आएका पर्यटक यो वर्ष ६ लाख पुर्‍याउन प्रयत्न भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा क्षमताको आधा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन । हामी व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेकै बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवा–ब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता हो । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई साँवा–ब्याज बुझाउन सकिँदैन ।

सुझावित समाचार