- प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा संशोधनको मस्यौदा लेखिँदै
काठमाडाैं- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ ऐन आएको आठ वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा संशोधनको बुँदा तयार गर्ने काम अघि बढेको हो ।
कानुन मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागका अधिकारीसँग एक चरणको छलफलसमेत गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव हुमबहादुर केसीले मस्यौदा लेखनको संयोजन गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, केसीले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘संशोधन प्रक्रियाका बारेमा जहाँबाट थाहा पाउनुभयो, त्यतै बुझ्नुहोला,’ उनले भने ।
ऐन लागू गर्ने तालुक निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो । विभागले बजार अनुगमनमा कैफियत भेटिएका आधारमा ऐनअनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको र मस्यौदा लेखन थालिएकोबारे जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको अनौपचारिक जानकारी छ,’ उनले भने ।
मस्यौदा लेखनका लागि सुझाव मागेको खण्डमा अहिले एउटा मात्र रहेको विभागलाई दुईवटामा विभाजन गर्न राय दिने उनले बताए । ‘बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषय हेर्नेका लागि अलग्गै विभाग बनाउनुपर्छ भनेर राय दिने योजनामा छौँ । फर्म दर्ता, नवीकरणसहित आयात–निर्यात सहजीकरणका लागि अलग्गै विभाग हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, मूल्य नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक वस्तुको वर्गीकरण गरी सरकारले नै मूल्य निर्धारण गरिदिने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘खुला अर्थतन्त्रमा सबै वस्तुको भाउ नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर, अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गरी सरकारले त्यस्ता वस्तुको भाउ निर्धारण गर्ने र अरू वस्तुको भाउ बजारलाई छाडिदिने व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ उनले भने । सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री (एमआरपी) राख्नुको सट्टा कहिलेकाहीँ मात्रै भाउ परिवर्तन हुने वस्तु छनोट गरी त्यस्ता वस्तुमा एमआरपी कडाइका साथ लागू गर्ने र अन्यलाई माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन छाडिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ऐनको मौजुदा व्यवस्थामा पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विभागले अधिकांश व्यवसायीलाई दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले साना–ठुला सबै व्यवसायीलाई कानुनले समान व्यवहार गरेर कारबाही गर्न नहुने बताए ।