मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सरकारी सवारीसाधनमा निजी नम्बर प्लेट राखी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको आरोपसम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले खोजबिन थालेको छ ।
आयोगले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारीसाधन नबुझाई निजी नम्बर प्लेट कायम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको हो होइन भन्ने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो ।
आयोगले ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था स्मरण गराउँदै आयोगले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारीसाधन नबुझाई निजी नम्बर प्लेट कायम गरी हिँडेको भनी उजुरी प्राप्त हुन आएको जनाएको छ ।
‘सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सुविधा स्वरूप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारीसाधनहरूको विवरण (सवारीसाधनको किसिम, सवारीसाधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ )’ आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सुविधा स्वरूप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारीसाधनहरू नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो सवारीसाधनहरू फिर्ता गरी दाखिला भए नभएको यकिन विवरणसमेत यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
आयोगले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? भनी प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिलाई सरकारी सुविधास्वरूप उपलब्ध गराइएका सवारीसाधनहरूको विवरण दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन
यस्तै, आयोगले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाई प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापति एवं सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरेकाहरूमध्ये कसैले पदबाट हटेपश्चातसमेत सरकारी सवारीसाधन नबुझाई लगेको वा सरकारी पदमा रहँदा आफूलाई प्राप्त सवारीसाधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेको भेटिएमा साथै पदमा रहेका उल्लेखितमध्येका कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारीसाधन तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।