नेताहरू नपुगेको विपन्न बस्ती

सिराहा नगरपालिका– १७ खैरटोका ५८ वर्षीय सियाराम सदा उठबस गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सीमावर्ती भारतसँग सडकसञ्जाल जोडिएको मार्डर–सिराहा–चोहर्वा सडकखण्डमा निर्माण गरिएको नाला(ढल)मै ओछ्यान लगाएर सियाराम दैनिकी बिताउँदै आएका छन्।

दैनिक ज्लालादारीमा काम गर्दै आएका उनको एक महिनाअघि देब्रेपट्टिको भागले काम गर्न छाड्यो। सडक छेउको ऐलानी जग्गामा सानो फुसको घरमा जसोतासो छोराहरू बस्दै आए पनि अशक्त भएका सदा घरअगाडिकै सडक छेउमा रहेको ढलमाथि त्रिपाल टाँगेर आराम गर्दै आएका छन्। पक्षघात(प्यारालाइसिस) भएपछि जसोतसो छोराहरूले औषधि उपचार गर्दै आइरहेका छन्। त्यो सानो घरमा जेठो छोरा रामआषिश, बुहारी प्रमिला र नातिहरू बस्दै आएका छन्। सियारामको कान्छो छोरा घर अभावमा ससुरालीमै बस्दै आएका छन्।

महिना दिनदेखि थला परेका सियारामलाई हेर्न र व्याथामा सहयोग गर्न कोही आइपुगेका छैनन्। ‘मजदुरी गरी परिवार पाल्दै छौँ,’ रामआशिषले भने, ‘बचाएको पैसाले बुवाको उपचार, हेरचार गर्छु। कतैबाट सहयोग पाइनँ।’

सिराहा भन्सार कार्यालय मार्डर खैरटोकादेखि डेढ सय मिटर पूर्व मुख्यसडकमै रहेको मुसहर बस्तीका निर्मलादेवीलाई झन् समस्या छ। पाँच सन्तान रहेका र सात महिनाको गर्भवती निर्मलालाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता छ। उनीसँग नागरिकता पनि छैन। नागरिकता नहुँदा निर्मलाका छोराछोरीले सामाजिक सुरक्षाको रकम पाउन सकेनन्। न त राम्रो घर छ, न त खाद्यान्न नै छ।  

‘घरमा बिजुली बत्ती छैन। शौचालय छैन,’ निर्मलाले भनिन्, ‘चुनावमा नेताहरू भोट माग्न आउँछन् । भोट लिइसकेपछि सोधीखोजी गर्न कहिल्यै आउँदैनन्।’ जन्मदर्ता नहुँदा छोराछोरीहरू विद्यालयबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्दै उनले २०७६ को बाढीले आफूहरूलाई घरबारविहीन बनाएको विगतको पीडा सुनाए। भत्किएको घरमा बस्दै आएको भन्दै उनले सरकारले आफूहरूलाई सानासाना बालबालिकासहित सुरक्षित बस्न मिल्ने आवास पनि बनाउन नसकेको गुनासो गरिन्। उनका पति कारी सदा दैनिक ज्यालादारीमै परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएका छन्।

सोही बस्तीका ७८ वर्षीया पलासदेवी सदा अशक्त छिन्। भत्किएको फुसको घरमा उनी आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएकी छिन्। ‘एउटा चुनाव गयो, अर्को चुनाव आयो तर आफूहरूको अवस्था बदलिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘अरू अरू गाउँमा गरिबलाई घर दिएको सुन्छु, हामीले कहिले पाउँछौँ?’

खैरटोका भन्सारदेखि सिराहा–चोहर्वा आउने सडकखण्डमा अतिविपन्न १५ मुसहर समुदायका अलग–अलग बस्ती छन्। सरकारले फुसको छानोलाई विस्थापित गर्न जस्तापाता राख्ने अभियान चलाए। विपन्नलाई जनता आवास दिने उद्घोष गरे। तर, यहाँका १५ मुसहर परिवार सरकारको सुरक्षित आवासबाट वञ्चित भएका छन् । स्वस्थ्यकर पानी खान चापाकल पनि छैन। 

जिउज्यान नै जोखिममा हुँदा पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यान यिनीहरूमाथि परेको छैन। दैनिक ज्यालादारीमै परिवारलाई पाल्दै आए पनि नागरिकताको समस्याले अतिविपन्न यी समुदायका बालबालिका र जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट पनि वञ्चित छन्। 

सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने यस बस्तीमा नेताहरू अझै पुग्न सकेका छैनन्। मुख्यसडकमै भए पनि नेताहरूलाई यसप्रति कुनै चासो छैन। स्थानीय सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमाले–जसपा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पनि उनीहरूकाा पीडा बुझ्न पुग्न सकेका छैनन्। 
युवा अभियन्ता जितेश कर्णले राज्य र नेताहरूको नजरमा विपन्न गरिब समुदाय नपरेपछि अवस्था जस्ताको तस्तै छ। ‘सुरक्षित आवासको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेको भए पनि उनीहरूलाई राज्यको अनुभूति हुन सक्थ्यो,’ कर्णले भने, ‘विपन्नलाई निःशुल्क औषधि उपचार, शिक्षा र सुरक्षित आवास आजको आवश्यकता छ।’

यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका मधेस प्रदेशका सह–इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ, सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका विश्वनाथ साह र जनमत पार्टीका इन्जिनियर दिनेश यादव प्रमुख उम्मेदवार हुन्। सिराहा क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा सत्तारुढ गठबन्धनबाट मधेस प्रदेशका कानुनमन्त्री प्रमोदकुमार यादव, नेकपा एमाले–जसपा गठबन्धनबाट जसपाकी मधेस प्रदेश कोषाध्यक्ष रेनु यादव, नेपाली कांग्रेसबाट क्षेत्रीय सभापति संजयप्रकाश यादव, जनमत पार्टीबाट ज्ञानु यादव, नेकपा एमालेका बागी गोपालप्रसाद यादव र स्वतन्त्रबाट डा प्रवीण यादव प्रमुख उम्मेदवार हुन्। पूर्वमन्त्रीहरूको क्षेत्र भए पनि यी विपन्न परिवारलाई आवश्यक न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतामा चासो नै देखिएको छैन।