कर्जा प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने परामर्शदाता खोज्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गराउन परामर्शदाताको खोजी सुरु गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । उनले भने, ‘विगतमा ल्याइएका कर्जा कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए । लक्षित वर्गले पाए की पाएनन् भन्ने जानकारी पाउन अध्ययन गर्न खोजिएको छ । यसले भविष्यमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्ने कामसमेत गर्नेछ ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको वितरित कर्जाको अनुगमन नै नगरी नयाँ कर्जा प्रवाह गरिरहेको विषय औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा ब्याज अनुदान कार्यविधि ०७३ अनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजमा दिइएको अनुदानमा अनुगमन नभएको उल्लेख छ । सरकारले प्रदान गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा टाठाबाठाकै पहुँच हुने गरेको गुनासो हुँदै आएको छ । 

त्यसो त राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन गरिसकेको छ । सो अध्ययनले महिला उद्यमी कर्जा उत्पादनभन्दा बढी व्यापारमा प्रवाह भएको र कार्यविधिसमेत पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कार्यविधिविपरीत कृषि कर्जासमेत जग्गा खरिद, गाडी तथा मोटरसाइकल खरिदमा गएको उल्लेख थियो । 

प्रतिवेदनले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिएकामध्ये थोरै ऋणी मात्र लक्षित समूहका भएको, पुराना ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरिएको, अन्य बैंकबाट कर्जा स्वाप गरी उक्त कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समावेश गरी सहुलियत प्रदान गरेको, पुराना एवं स्थापित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेकोलगायत कैफियत पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । ब्याज अनुदानको कर्जा कार्यक्रममार्फत लिएको ऋण दुरुपयोग भएको देखाएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै स्वतन्त्र लेखापरीक्षकद्वारा अध्ययन गराइने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विभागले स्वतन्त्र लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए ।

२० कात्तिक ०७५ मा सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नमानेको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई अनिवार्य गरेको थियो । सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण गरी सात प्रकारका कर्जामा ब्याज अनुदान दिएको थियो । पछि युवा स्वरोजगार, कपडा उद्योग र सिटिइभिटीबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम थप गरी १० प्रकारको कर्जा कार्यक्रममा ब्याज अनुदान दिन सुरु गरियो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एक लाख ४७ हजार २३ ऋणीलाई दुई खर्ब ५७ अर्ब ७७ करोड सहिुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको छ । यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत मात्र ५९ हजार आठ सय ७९ ऋणीलाई एक खर्ब ६३ अर्ब ५९ करोड र शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत ५४ हजार तीन सय तीनजनालाई एक खर्ब ६० अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गतको ब्याज अनुदानका लागि गत साउनसम्म सरकारले १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा आधार दरमा दुई प्रतिशत मात्र ब्याज थप गर्न पाइन्छ । यसबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुन्छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क)मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क)को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।