६३ आयोजनामध्ये ०७८/७९ मा एक सम्पन्न, चारको प्रगति अद्यावधिक भएन, ५८ ले तोकिएका १३% क्रियाकलाप सुरु नै गरेनन्, माइलस्टोन प्रगति ३९ % मात्रै
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रतिवेदन भन्छ– आयोजनाहरूको प्रगति उत्साहजनक देखिएन, वार्षिक प्रगति लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त छैन
राष्ट्रिय महत्वका ६३ आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको अनुगमनले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति सुस्त देखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका २४, रूपान्तरणकारी १८ र अन्य राष्ट्रिय महत्वका २१ गरी ६३ आयोजनालाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरी मासिक प्रगति विवरण लिँदै आएको छ । अनलाइनमा आबद्धमध्ये गत आवमा ६० आयोजनाले मात्रै कार्ययोजना प्रविष्ट गरेका थिए । त्यसमध्ये ५८ आयोजनाले वार्षिक क्रियाकलाप तथा माइलस्टोन प्रगति प्रविष्ट गरेका छन् ।
वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रविष्ट गर्ने आयोजना ३९ मात्रै छन् । ६३ आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत ३६, आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत १४, सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत नौ र शासकीय सुधारअन्तर्गत चार आयोजना रहेका छन् । देशको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यी आयोजनाहरूको प्रगति उत्साहजनक नहुनुले विकासको गति सुस्त देखाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५८ आयोजनाले कुल चार सय १५ क्रियाकलाप गर्ने कार्ययोजना बनाएका थिए । त्यसमध्ये ३२.८ प्रतिशत अर्थात् एक सय ३६ क्रियाकलाप मात्रै सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, दुई सय २३ अर्थात् ५३.७ प्रतिशत क्रियाकलापको काम भइरहेको छ । तर, तोकिएकामध्ये ५६ वटा अर्थात् १३.५ प्रतिशत क्रियाकलाप भने सुरु नै नभएको अनुगमनबाट देखिएको छ ।
१४ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम
वार्षिक आर्थिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण बुझाउने ३९ योजनामध्ये एउटा आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको शतप्रतिशत काम सकिएको छ । त्यस्तै, नौवटा आयोजनाको प्रगति ८० देखि ९९ प्रतिशत रहेको छ । १६ वटा आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतमा पुगेको छ । बाँकी १४ आयोजनाको प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा तल रहेको अनुगमनले देखाएको छ । अपर अरुण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मुग्लिन–पोखरा सडक, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन र रेल, मेट्रोरल तथा मोनोरेल विकासलगायत आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
५८ आयोजनाको २० प्रतिशत माइलस्टोन प्रगति अझै सुरु भएन
कार्ययोजना प्रविष्टि गर्ने ६० आयोजनामध्ये ५८ आयोजनाले वार्षिक माइलस्टोनको प्रगति स्थिति पेस गरेको कार्यालयले जनाएको छ । गएको आर्थिक वर्षका लागि तोकिएका आठ सय ७१ मध्ये तीन सय ४१ वटा अर्थात् ३९.१५ प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएका छन् । असार मसान्तमै काम सम्पन्न हुनुपर्ने, तर अहिले काम भइरहेका माइलस्टोन संख्या तीन सय ५९ वटा अर्थात् ४१.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा तोकिएकामध्ये एक सय ७१ अर्थात् १९.६५ प्रतिशत माइलस्टोन अझै सुरु भएको छैन ।
अपर अरुण, औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (उत्थान कार्यक्रम), मेलम्ची खानेपानी, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधारलगायत अयोजना तथा कार्यक्रमले गत आवका लागि तोकिएको माइलस्टोन नै सुरु गर्न सकेनन् ।
माइलस्टोन सुरु हुन नसक्नुमा ७७ वटाको कारण नै खुलेको छैन । त्यस्तै, अध्ययन–सर्वेक्षण नभएका कारण १६ वटा माइलस्टोन प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ । बजेट व्यवस्थापन–स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ११ वटा, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइले १९ वटा, पूर्वतयारी नहुँदा आठवटा र सूचना प्रकाशनमा ढिलाइले पाँच माइलस्टोन पूरा हुन नसकेको अनुगमनबाट देखिएको छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, सम्झौता नहुनु एवं रद्द हुनु, राय सहमति प्राप्त नहुनु, समन्वय अभाव हुनु, स्थानीय अवरोध एवं निर्णय हुन बाँकीले पनि माइलस्टोन प्रगति हुन नसकेको अनुगमनले देखाएको छ । अनुगमनबाट प्राप्त विवरणले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बताए ।
३९ राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा २४ प्रतिशत ठेक्का लागेन
गएको आर्थिक वर्षको भौतिक तथा वित्तीय विवरण पेस गर्ने ३९ आयोजनाको २४ प्र्रतिशत ठेक्कै लागेन । आयोजनाहरूले कार्ययोजना बनाएअनुसार गएको आवमा ती आयोजनाले १६०.५ वटा ठेक्का लाग्नुपर्ने थियो । तर, आयोजनाहरूले एक सय २२ वटा मात्रै ठेक्का लगाए । ती आयोजनाले ३८ वटा ठेक्कै
लगाउन सकेनन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले गत वर्ष १० वटा ठेक्का लगाउनुपर्ने थियो । तर, सिक्टाले एउटै ठेक्का लगाउन सकेन । उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर)ले ११ वटा कालिगण्डकी करिडोरले नौवटा, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गले सातवटा र कोसी लोकमार्गले पाँचवटा ठेक्का लगाउनुपर्ने थियो । तर, चारैवटा आयोजनाले एउटै पनि ठेकका लगाउन सकेनन् । गल्छी– त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाले ६ वटा ठेक्का लगाउनुपर्नेमा एउटा मात्रै लगाउन सक्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा ठेक्का लाग्नुपर्नेमा चारवटा मात्रै लाग्न सकेको देखिन्छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र नागढुंगा सुरुङमार्गले भने वार्षिक कार्ययोजनामा उल्लेख भएभन्दा बढी ठेक्का लगाएको छ । भेरी–बबईले ७४ ठेक्का लगाउने भनेकोमा ९५ ठेक्का लगाएको छ । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले चारवटा ठेक्का लगाउने भनेकोमा सातवटा लागेको छ । नागढुंगाको वार्षिक योजनामा ठेक्का लगाउने उल्लेख नभए पनि दुईवटा ठेक्का लागेको छ ।
गौरवका आयोजना किन सुस्त भए भनेर मिहिन अध्ययन गर्दै छौँ
दिनेश भट्टराई, सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय(आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास)
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनलाइनमार्फत र फिल्डमै गएर पनि आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनबाट प्राप्त विवरणले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखाएको छैन । धेरै आयोजनाको विकासको गति सुस्त छ । आयोजनाहरूमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् ।
अहिले कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास महाशाखाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेका छौँ । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनको समेत मद्दत लिएर हरेक इन्डिभिजियल आयोजनाको घोषणा, अवस्था, समस्या र सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । हालसम्म नियमनकारी निकाय, संसद् र अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयन भए–नभएको पनि हेर्नेछौँ । यो अध्ययनबाट सुस्त अवस्थामा रहेका गौरवका आयोजनाको गाँठो फुकाउन मद्दत पुर्याउने हाम्रो योजना हो ।
