जातकै आधारमा ०७८ मा विभिन्न प्रकृतिका ८८ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । दलित समुदायको ०७८ सालको मानव अधिकारको अवस्थाबारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक– २०७८’ले दलित समुदायमा जातीयताका आधारमा हुने गम्भीर प्रकृतिका घटना बढ्दै गएको देखाएको हो । यसबाहेक जातीय भेदभावकै आधारमा पाँचजनाको हत्या भएको र २५ जना दलित महिला, किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी भएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।
त्यस्तै, हत्या प्रयास एक, हिरासतमा मृत्यु एक, आत्महत्या दुरुत्साहन सात, जबर्जस्ती करणी प्रयास सात, यौन दुर्व्यवहार तीन, सामाजिक सञ्जालबाट गालीगलौज एक, कोठा दिन इन्कार एक, वनभोजमा विभेद एक, मन्दिरमा विभेद एक, खानेपानीमा विभेद एक, दूध–घिउ खरिदमा निषेध एक, क्यान्टिनबाट निकाला एक, ऋण तिर्न नसक्दा कुटपिट एक, अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहसम्बन्धी ११ लगायतका विभेदसम्बन्धी घटना भएका छन् ।
दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने अत्याचारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको, तर त्यस्ता घटना बाहिर नआई राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन र लेनदेनमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव र भौगोलिक जटिलताजस्ता कारणले बाहिर नआउने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । नेपालमा दलित समुदायका मानिसमाथि जातकै आधारमा हुने हिंसा र भेदभाव बढ्दो रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय दलित विभागले समता फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा गरेको ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७८’ सार्वजनिक र मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीले दलित समुदायको मानव अधिकार जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार ८८ मध्ये १० वटा घटनामा मात्रै जिल्ला अदालतहरूबाट कानुनी उपचार भएको छ । त्यसमध्ये पनि तीनवटा मुद्दामा मात्रै दोषीउपर सजाय भएको छ, बाँकीले सफाइ पाएका छन् । हाल ३४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने प्रतिवादी फरार हुँदा १९ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयनमै थन्किएका छन् । १३ वटा मुद्दामा भने कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । १२ वटा मुद्दा भने मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ । वर्तमान कानुनअनुसार जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा सामाजिक अपराध र सरकारबादी मुद्दा हुन् । तर, अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार जातकै आधारमा हुने अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन र घटनाहरूलाई लुकाउन राजनीतिक दबाब, आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव, भौगोलिक जटिलता, माफी तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको न्यून तदारुकतालगायत प्रमुख कारण छन् । यसबाहेक दलित आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३६ वटा घटना दर्ता भएका छन् भने आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५३ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना दर्ता भएका छन् ।
