जबर्जस्ती श्रममा बालबालिका : प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ पछि जबर्जस्ती श्रम ११% ले बढेको छ । अहिले जबर्जस्ती काममा लगाइएका बालबालिकाको संख्या दुई करोड ८० लाख पुगेको छ । आठजनामध्ये एकजना जबर्जस्ती श्रम गर्न बाध्य छन् । करिब ८६% जबर्जस्ती श्रमका घटना उत्पादन, निर्माण तथा कृषिलगायत निजी उद्योगका क्षेत्रमा पाइएको छ ।
विगत पाँच वर्षका महामारीदेखि जलवायु संकटसम्मका प्रकोपले विश्वभर नै दैनिक जीवनलाई उथलपुथल बनाइरहेको छ । पछिल्लो एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले थुप्रै देशमा आर्थिक अनिश्चितताका कारण लाखौँ मानिस आधुनिक दासत्वतर्फ धकेलेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ), वाक् फ्री र आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन –आइएमओ)ले सोमबार प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनले विश्वभर करिब पाँच करोड मानिस जबर्जस्ती विवाह र जबर्जस्ती श्रम(फोर्स लेवर)को सिकार भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, जुन सन् २०१६ कोे तुलनामा २५ प्रतिशत बढी हो ।
आधुनिक दासत्वले जबर्जस्ती श्रम र जबर्जस्ती विवाहलाई बुझाउँछ । यो निष्कर्ष निकाल्न अनुसन्धानकर्ताहरूले एक सय ८० भन्दा बढी देशमा शृंखलाबद्ध सर्वेक्षण गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९, सशस्त्र द्वन्द्व र जलवायु संकटले रोजगारी र शिक्षामा अभूतपूर्व अवरोध निम्त्याएका कारण गरिबी, असुरक्षित बसाइँसराइ र लैंगिकतामा आधारित हिंसा बढेको हो । ‘मानवअधिकार दुरुपयोगको निरन्तरतालाई कसैले पनि जायज ठह¥याउन सक्दैन,’ आइएलओका महानिर्देशक गाय राइडरले भनेका छन्, ‘के गर्नु आवश्यक छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । प्रभावकारी राष्ट्रिय नीति र नियमन मुख्य कुरा हुन् । तर, सरकार एक्लैले यो काम गर्न सक्दैन ।’ राम्रो कानुन, बलियो कानुनी सुरक्षा र महिला र कमजोर व्यक्तिका लागि ठूलो सहयोगले यो आधुनिक दासत्व उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिला उच्च जोखिममा
अहिले जबर्जस्ती विवाह गर्न बाध्य मानिसको संख्या दुई करोड २० लाख नाघेको आकलन छ, जुन सन् २०१६ को तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढी हो । विवाह गर्न बाध्य पारिएकामा दुईतिहाइभन्दा बढी महिला र युवती छन्, जसले उनीहरूलाई यौनशोषण तथा हिंसाको ठूलो जोखिममा पारेको छ ।जबर्जस्ती विवाह गरिएकामा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका धेरै छन् । तर, जनसंख्याको आकारलाई मनन गर्दा जबर्जस्ती विवाह अरब देशमा बढी प्रचलित भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । कोभिड–१९ ले जबर्जस्ती विवाहलगायत आधुनिक दासत्वका सबै प्रकारका अन्तर्निहित चालकलाई तीव्र पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही देशमा लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीको मजदुरी खोसेको र विद्यालय बन्द हुँदा केही परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई खानेकुरा जुटाउन काममा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महामारीका कारण भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सबैभन्दा लामो समय विद्यालय बन्द भएको थियो । विद्यालय बन्द हुँदा दिल्लीका ४० लाख बालबालिका ६ सयभन्दा बढी दिन कक्षाकोठा जान पाएका थिएनन् । गैरसरकारी संस्था टिच फर इन्डियाका संस्थापक सहिन मिस्त्रीका अनुसार महामारी र यसले गरिब परिवारमा पारेको प्रभावका कारण सहरको सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने झन्डै १० प्रतिशत बालबालिकाले पढ्न छाडेका थिए ।
सोमबार प्रकाशित प्रतिवेदनको तथ्यांकले सम्पूर्ण तस्बिरलाई नदेखाउने कुरा प्रतिवेदन आफँैले स्वीकार गरेको छ । ‘तथ्यांकले आंशिक रूपमा कोभिड–१९ महामारीको असरलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको अनुमानले महामारीको प्रभावको पूर्ण परिमाणलाई कम देखाउने सम्भावना छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
