तीन दशकदेखि सरकारले स्थायी शिक्षकको व्यवस्था नगरेको भन्दै साबिक उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मोबाइल सन्देशमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी गरेलगत्तै आन्दोलन घोषणाको तयारीमा रहेका उनीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको मोबाइल नम्बरमा सन्देश पठाउँदै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मोबाइल नम्बरमा पठाइएको सन्देशमा लेखिएको छ, ‘कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क शिक्षा तर स्थायी शिक्षक शून्य किन प्रधानमन्त्रीज्यू?’
कक्षा ११ र १२ मा करिब साढे सात लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आए पनि सरकारले तीस वर्षदेखि एकजना पनि स्थायी शिक्षक उपलब्ध नगराउँदा वर्षौंदेखि अध्यापनरत अनुदान, अस्थायी र आंशिक शिक्षकको भविष्यसमेत अनिश्चित र असुरक्षित भएको भएको उनीहरूको भनाइ छ।
११ र १२ कक्षामा अध्यापनरत शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन संगठन माध्यमिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकाले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरिएको बताए।
आन्दोलन घोषणाअघि उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासहित सात सय ५३वटै स्थानीय तहका पालिका प्रमुख, जिल्ला र पालिका शिक्षा समन्वय शाखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई १६बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत अस्थायी दरबन्दी र अनुदानका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायीमा भाग लिने मौका दिन, महाश्रम शर्मा संयोजक रहेको उच्चस्तरीय शिक्षा कार्यदलको सुझावअनुसार तत्काल अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी तत्कालका लागि आंशिक शिक्षकहरूलाई जेष्ठताका आधारमा पदस्थापन गर्न, मर्यादाक्रम निर्धारण गरी दैनिक पिरियड संख्या निर्धारण गर्नलगायतका माग गरेका छन् ।
विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि कक्षा १० सम्मको मावि र विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गर्दै दरबन्दीको शिक्षक राख्दै आए पनि ०४६ देखि नै अध्यापनरत हुँदै आएको साबिक उच्च माविमा एउटा पनि स्थायी शिक्षक छैनन्। सरकारको बेवास्ताले आफूहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थायी शिक्षक नहुँदा कक्षा १२ को एसएलसी परीक्षाको गुणस्तरसमेत खस्किने अवस्था बन्दै गएको युनियनका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
