संविधानविपरीत केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै बागमती सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ । संविधानमा संघीयताको मर्म र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि संघीय सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर (उपत्यका)लाई केन्द्रमा राखेर बागमती सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी कानुन निर्माण गरेको भन्दै बागमती सरकार मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको हो ।
‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको बागमती सरकारको आरोप छ । यी दुई विधेयक हालै मात्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन् । दुई विधेयकका विषयलाई जोड दिएर १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पनि मुद्दाको तयारी अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने गरी संघीय सरकारले विधेयकविरुद्ध हामी मुद्दा हाल्न जान बाध्य भएका छौँ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीका निजीसचिव अच्युत लामिछानेले मुख्यमन्त्रीबाटै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी अघि बढेको जानकारी दिए । ‘काठमाडौं उपत्यकालाई संविधानले छुट्टै परिकल्पना गरेको छैन । तर, बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार घट्ने किसिमले कानुन निर्माण गरी संघ सरकार संघीयता र संविधानविपरीत अघि बढेकोबारे मुद्दा हाल्न लागिएको हो,’ लामिछानेले भने ।
उनले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विषयमा बागमती सरकारसमक्ष पनि धेरै गुनासो आइरहेकाले सरकारबाटै अलग गराउने गरी कानुन ल्याइएकाले मुद्दामा जानुपरेको बताए ।
अदालत जानुको विकल्प रहेन : राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश सरकार
राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधानविपरीत छन् । त्यसैले हामी अदालत जानुको विकल्प रहेन ।
