संस्थापक सेयर आयोजना सञ्चालनमा आएको १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नदिने नीति र लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था गलत छ
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको इतिहास एक सय ११ वर्ष पुरानो हो । वि.सं. १९६८ मा काठमाडौंमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना बनाइएको थियो । तर, त्यसपछि लामो समयसम्म जलविद्युतको थप उत्पादन भएन । ०४० को दशकपछि मात्रै जलविद्युत उत्पादनले गति लिन थालेको हो । सरकारले ०४२ मा शतप्रतिशत आफ्नै स्वामित्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गर्यो र त्यसैमार्फत उत्पादन तथा वितरणको काम सुरु भयो । ०४९ मा विद्युत् ऐन जारी गरेर विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिइयो । त्यसपछि विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुन थाल्यो । हालसम्म विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । साथै, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको आधारमा अबको ४ वर्षमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । ०१७ यता निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा फड्को मारेको हो ।
पिपिए रोकिँदाका समस्या : समग्रमा जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । विद्युत् व्यापारमा प्रगति देखिए पनि पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका लागि यो क्षेत्र सहज छैन । ०१९ यता आरओआर जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छैन, यसको असर अबको २–३ वर्षपछि देखिन्छ । अहिले पिपिए गर्न प्राधिकरणमा ११ हजार ४०० मेगावाटका आयोजना पेन्डिङमा छन् । पिपिएको चरणमै पुग्न अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुछ । तर, ठूलो रकम खर्च गरेका त्यस्ता आयोजनाको पिपिए नै अन्योलमा परेको छ ।
कोरोनाको प्रभाव र लगानी अभाव : पहिले कोरोना महामारीले निर्माणाधीन आयोजना प्रभावित भए भने अहिले महँगीले आयोजनाको खर्च बढायो । अब त्यस्ता आयोजनाको पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान गर्नुपर्छ । तरलता अभावले नयाँ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने निर्माणाधीन आयोजनाहरूले पनि सम्झौताअनुसार बैंकबाट ऋणको किस्ता पाउन सकेका छैनन् । फलस्वरूप नयाँ आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । साथै, ऋण नपाउँदा निर्माणमा गएका आयोजनाहरूको काम पनि ठप्प हुने अवस्था आउन लागेको छ । यसरी निजी क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेका वेला सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेेमा रातारात निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्यायो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा १७ साउनमा एक विशेष अध्ययन समिति बनाइयो, जसले तीन दिनमै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, पिपिएलगायतका विषयमा अध्ययन गरेको भनेर एक प्रतिवेदन तयार गर्यो । त्यसरी हतारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी विभिन्न सिफारिस गरिएको छ, जुन कार्यान्वयनको चरणमा समेत पुगिसकेको छ । त्यसबाट निजी क्षेत्र निकै त्रसित भएको छ ।
जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र लखेट्ने सरकारी नीति : केही समयअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई चिठ्ठा परेको भन्नुभएको थियो । सरकारले प्राधिकरणमार्फत विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ, प्रवर्द्धकले घरमै बसीबसी चेक पाउने, सेयर बजारबाट चार गुणासम्म लाभ कमाउने भन्दै उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यो अभिव्यक्ति आउनासाथ हामी झस्केका थियौँ । तर, अहिले त हतारमा अध्ययन नै नगरी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनबाट लखेट्ने गरी ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र, निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ ल्याउनुभयो । विशेष गरी संस्थापक सेयर आयोजना सञ्चालनमा आएको १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नदिने नीति र लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाले हामी त्रसित भएका छौँ । यद्यपि, यस विषयमा अहिले मन्त्रालय मौन बसेको छ ।
सरकारले प्रतिवेदनका बुँदा कार्यान्वयन गर्ने काम फिर्ता लिएन भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र इप्पान मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्छाैँ
तर, जलविद्युत् बनाउनु आफैँमा ठूलो चुनौती हो । यसमा लगानी र जोखिम धेरै हुन्छ । अन्य मुलुकमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादनमा एकदमै कम उपस्थिति छ । भारतमा पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक एकदमै कम छन् । बाहिर जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । तर, नेपालमा ठीक उल्टो अभ्यास छ । यति ठूलो जोखिम लिएर कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा स्वयं निजी क्षेत्र चकित छ । वास्तवमा सरकारले गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । यसको पछाडि बैंकिङ क्षेत्रको पनि ठूलो सहयोग छ । सरकारले हामीलाई रेडकार्पेटमा फूलमालासहित स्वागत गर्नुपर्ने हो । तर, नीतिगत रूपमै हामीलाई निरुत्साहन गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले पनि जलविद्युत्का संस्थापक सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्न नदिने नीति ल्याउन थालेको थियो । तर, बीचमा आयोग पनि विभिन्न लफडामा पर्यो । त्यहाँका पदाधिकारीहरू निलम्बनमा पर्नेदेखि अदालतबाट पुनर्बहाली हुनेसम्मका घटना भए । फलस्वरूप आयोगको प्रयास अन्योलमा परेको थियो । तर, अहिले आएर एकाएक नाटकीय शैलीमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्यायो ।
सरकारले तीन दिनमै यति ठूलो निर्णय गर्न किन आवश्यक थियो ? विद्युत्को सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला हामी नै हौँ । तर, हामीसँगै छलफल नगरी कसरी प्रतिवेदन तयार गरियो ? यसअघि विद्युत् ऐन संशोधन गर्न परेको प्रस्ताव १४ वर्षसम्म संसद्मा बस्यो । अन्तिममा त्यो फिर्ता गरेर नयाँ विद्युत् ऐन संसद्मा पेस गरियो । त्यो पनि कहिले पारित हुन्छ, टुंगो छैन ।
पछिल्लो नीतिमा के–के सुधार आवश्यक छ ? : पहिलो त संस्थापक सेयर खरिद–बिक्रीमा गरिएको कडाइ हटाउनुपर्छ, यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा लागू हुनुहुँदैन ।
अहिले मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पत्र पठाइसकेको छ । यद्यपि, सेयर लकिङ पिरियडको विषयमा मन्त्रालय मौन बसेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । जसकारण त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ला । तर, मन्त्रालयले उक्त बुँदा नै फिर्ता लिनुपर्छ ।
कुनै पनि प्रवर्द्धकले प्रतिफलकै लागि लगानी गर्ने हो । साथै, पुँजी निर्माणका लागि पनि हो, किनकि जलविद्युत्मा अत्यधिक पुँजी चाहिन्छ । त्यो पुँजी जुटाउने ठूलो स्रोत पुँजी बजार हो । त्यो पुँजी हामीले पुनः जलविद्युत्मै लगानी गर्ने हो । यसले तरलता प्रवाहसमेत गर्छ । तर, प्रवर्द्धकहरूले सेयर बिक्री गरेर आयोजनालाई बिचल्ली बनाउँछन् भन्ने ढंगले बुझियो, जुन गलत हो । त्यस्तो सेयर एउटा प्रवर्द्धकले बिक्री गरे पनि किन्ने पनि प्रवर्द्धक नै हुन्छ । उसले पनि केही व्यावसायिक योजनासहित त्यस्तो सेयर किन्छ । र, त्यसपछि उसले नै सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्छ, यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यक नै छ । हामीले त घर सम्पत्ति नै बैंकमा धितो राखेर ठूलो जोखिम लिएर जलविद्युत् अयाोजनामा लगानी गरेका हौँ । तर, सरकारले त्यो बुझेको छैन ।
तसर्थ, सेयर बिक्रीमा गरिएको कडाइ कार्यान्वयन गर्न हुँदैन । यदि सरकारले पुनर्विचार गरेन भने जलविद्युत्मा सर्वसाधारणले समेत सेयर लगानी नगर्ने अवस्था आउँछ र जलविद्युत्को विकास पछि धकेलिन्छ ।
दोस्रोमा, लाइसेन्स र पिपिए खारेज गर्नेबारे नीति पनि प्रतिवेदनमा छन् । सामान्यतया जलविद्युत् ढिलो नै बन्ने आयोजना हो । यसमा धेरै जोखिम छ, प्राकृतिक प्रकोप तथा खोलासँग खेल्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना बनाउन समय लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, सरकारले यो कुरा बुझेन । उल्टै, आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएमा लाइसेन्स, पिपिए नै खारेज गर्ने नीति ल्यायो । यसले पनि हामी निरुत्साहित भएका छौँ । प्राधिकरणले नै ५ वर्षमा बनाउने भनेको आयोजना बनाउन १५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । त्यसमा सरकारले वास्ता गरेको छैन । निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनामाथि यति ठूलो रिस किन ?
प्रतिवेदनका केही राम्रा पक्ष : प्रतिवेदनमा केही सकारात्मक कुरा छन् । आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने भनिएको छ, यो आफैँमा महत्वपूर्ण सिफारिस हो । यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । साथै, जलविद्युत् आयोजना डिजाइन क्यू २५ मा समेत बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल आयोजनाहरू डिजाइन क्यू ४० मा सञ्चालन भइरहेका छन् । अब क्यू २५ मा बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसो गर्दा विद्युत् उत्पादन बढ्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसरी आयोजना बनाए नेपालमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, क्यू २५ मा जाँदा जति थप विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यसको मूल्य भने प्रतियुनिट ३.६४ रुपैयाँ तोकिएको छ । हामीलाई यो दर स्वीकार्य छैन । त्यसरी आउने विद्युत्को मूल्य पनि सामान्यसरह नै हुनुपर्छ । साथै, यसरी विद्युत् उत्पादन गर्दा १७ प्रतिशत प्रतिफल र प्रतिमेगावाट १० करोडमा आयोजना बनाउन सकिने भनिएको छ । यो हचुवाको भरमा बनाइएको तथ्यांक हो । हामीले उक्त प्रतिवेदनमा रहेका यस्ता बुँदाहरू कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ । यदि, सरकारले त्यो फिर्ता लिएन भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र इप्पान मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्छाैं ।
निजी क्षेत्रलाई विभेद किन ? : जलविद्युत् आफैँमा दीर्घकालीन योजना हो । अहिले आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएपछि १० वर्षपछि मात्रै त्यो बन्छ । त्यो बनाउन पनि ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र ३६ ऐनमा टेक्नुपर्छ । त्यसमाथि स्थानीयको उस्तै अवरोध हुन्छ । हामीले कैयौँ दुःख गरेर आयोजना बनाउँछौँ । तर, नाफा बढी कमायो भन्छ सरकार । विद्युत् प्राधिकरणले भने अर्बाैं नाफा कमाएको देख्दैन । निजी क्षेत्रमाथि यति ठूलो विभेद किन ? सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि समान रूपले हेर्नुपर्छ र यससम्बन्धी नीति पनि स्थायित्व हुने गरी ल्याउनुपर्छ ।
पिपिए रोकिएको असर तीन वर्षपछि : बीचमा पिपिए रोकेको परिणाम अबको तीन वर्षपछि देखिन्छ । सन् २०१९ देखि रोकिएको प्रभाव अबको तीन वर्षपछि देखिन्छ । पिपिए रोकेर जलविद्युत्को यात्रा नै रोकिएको छ । अबको दिनमा उत्पादनभन्दा माग बढी भयो भने के गर्ने ? फेरि पहिलाको जस्तै लोडसेडिङ गर्ने ? तसर्थ, जलविद्युत् निर्माणको यात्रालाई रोक्ने काम गर्न हुँदैन ।
हामीले ५ वर्षअघि नै विद्युत् खेर जाने स्थिति पनि आउँछ भनेर भनेका थियौँ । सीमित बजारमा कहाँ गएर बिजुली बिक्री गर्छाै भनेर बैंकले पनि प्रश्न गरिरहेका थिए । त्यसपछि हामीले भुटान, बंगलादेश र भारतका ऊर्जा मन्त्रीहरूलाई ल्याएर नेपालमा पावर समिट गर्यौँ । त्यसको प्रभावले अहिले भारतमा विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ भने बंगलादेशमा पनि छिटै निर्यात हुन्छ ।
सन् २०१७ मा कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उहाँले नै पिपिए खुलाउनुभएको थियो । अहिले जलविद्युत्मा जे–जति उपलब्धि भएका छन्, त्यो २०१७ मा पिपिए खुलाएरै भएको हो । त्यसपछि पिपिए गरेका आयोजना नै अहिले सञ्चालनमा आएका हुन् । त्यसको प्रभावले नेपाल विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
