विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न तथा निर्माणमा सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै रद्द गर्ने तयारी गरिएको छ । गत महिना मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा त्यस्ता आयोजनाको पिपिए रद्द गर्न सिफारिस गरेको हो ।
पिपिएसँगै सम्बन्धित आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र र सर्वेक्षण लाइसेन्ससमेत रद्द गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको छ । प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गत शुक्रबार विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । अब त्यसमै टेकेर वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्न नसकेका आयोजनाहरूको पिपिए तथा लाइसेन्स रद्द गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
एक हजार पाँच सय ५३ मेगावाट क्षमताका ८४ आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पिपिए गरेको वर्षाैँसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरूको पिपिए, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अघि बढेको हो । आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र प्रवर्द्धककम्पनीले पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, विभिन्न सर्तहरूमा दुईपटक गरेर थप तीन वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । त्योअनुसार उत्पादन अनुमति पाएको ढिलोमा पनि पाँच वर्षभित्र आयोजनाको पिपिए तथा वित्तीय व्यवस्थापन भइसक्नुपर्छ । त्यसमाथि कोरोना कालमा परेको आयोजनाहरूलाई थप एक वर्ष म्याद दिइएको छ । त्योअनुसार कतिपय आयोजनाहरूले बढीमा ६ वर्षसम्मको म्याद पाउन सक्छन् । तर, पिपिए गरेको १२ वर्षसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरू पनि सरकारको सूचीमा छन् ।
पिपिए भएको ६ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि लगानी जुटाउन नसकेका कम्पनीहरू
प्राधिकरणका अनुसार ०६७ मा पिपिए गरेको २३.५२ मेगावाटको बलेफी जलविद्युत् आयोजनाले अझै वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छैन । साथै, ०६८ मा पिपिए गरेको माथिल्लो इन्ग्वा खोलाले पनि अझै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यद्यपि, प्रवर्द्धककम्पनी इन्ग्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडले भने हालै वित्तीय व्यवस्थापन गरेको बताएको छ ।
यसैगरी, ०७२ मा पिपिए गरेका १०.५ मेगावाटको तल्लो मोदी र ७८ मेगावाटको सान्जेन खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । ०७३ मा पिपिए गरेको २८ मेगावाटको सिसा खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि अझै लगानी जुटाएर निर्माणमा जान सकेको छैन । उनीहरूलाई सरकारले दिन सक्ने ६ वर्ष (कोरोना राहत प्याकेजको एक वर्षसहित) अवधिसमेत पूरा भइसकेको छ ।
अर्काेतिर, सरकारको ऊर्जा मिश्रण नीतिअनुसार कोटा पुगेको भन्दै विगत तीन वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको पिपिए रोकिएको छ । ०७५ मा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसमा आरओआर आयोजनाको हिस्सा ३० प्रतिशत हुने नीति छ ।
त्योअनुसार कोटा पुगेको भन्दै ०७६ यता त्यस्ता आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन । सोही कारण ११ हजार चार सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पिपिए आवेदन प्राधिकरणको टेबुलमा अन्योल अवस्थामा छ । त्यसबाहेक हजारौँ आयोजनाहरू सर्वेक्षणको चरणमा छन् । सरकारले तोकेको कोटा नभएकै कारण उनीहरू पिपिए हुन सकेका छैनन् ।
पिपिए भएपछि मात्रै आयोजनाहरूमा बैंक तथा लगानीकर्ताहरूले ऋण लगानी गर्छन् । तर, पिपिए नहुदाँ त्यस्ता आयोजनाहरू लगानी जुटाएर निर्माण जाने अवस्थामा पुग्न पाएका छैनन् । तर, पिपिए गरेका आयोजनाहरू भने निर्माणमा जान सकेका छैनन् । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै पिपिए गरेर पनि निर्माण नगएका आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न लागेको प्रवक्ता भेटुवालको भनाइ छ ।
यद्यपि, विभिन्न सर्तसहित त्यस्ता आयोजनाहरूलाई सीमित अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम मौका दिन सकिने भेटुवाल बताउँछन् । ‘यद्यपि, हामीले केही सर्तसहित सीमित समय अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अन्तिम मौका दिन पनि सक्छौँ । त्यो सर्त पूरा गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने आयोजनाको लाइरेन्स खारेज नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नभए प्रतिवेदनअनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । यद्यपि, अन्तिम मौका दिने विषयमा छलफल भएको छैन ।’
यता आयोजनालाई लाइसेन्स दिने निकाय विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकमा भने हालै मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई सरुवा गरिएको छ । हालका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवलाई भने मन्त्रालयमै तानिएको छ । चटौतले बुधबारदेखि विभागमा पदभार सम्माल्दै छन् । उनी आएपछि मात्रै निर्माणमा जान नसकेको आयोजनाहरूको विषयमा निर्णय गरिने विभागका प्रवक्ता गोपीप्रसाद साह बताउँछन् ।
‘विभागमा बुधबारबाट नयाँ महानिर्देशक आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि पिपिए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसेका आयोजनाहरूको लाइसेन्सबारे निर्णय हुनेछ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः यसमा माथि (मन्त्रालय)को पनि केही राय–सुझाव आउन सक्छ । सोहीअनुसार नै विभाग यस मामलामा अघि बढ्छ ।’
लगानी जुटाउन नसकेका ८४ आयोजना, निजी क्षेत्रका ८३ आयोजना
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पिपिए गरेर लगानी जुटाउन नसकेका ८४ आयोजना छन् । त्यसमा दुई सोलार आयोजना पनि रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार ८४ मा ८३ वटा त निजी क्षेत्रकै आयोजना छन् । त्यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रघुघाट जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी जुट्न नसकेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उनीहरूको कुल क्षमता भने एक हजार पाँच सय ५३ मेगावाट रहेको छ ।
