चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा राष्ट्रिय गौरवका चार सडक (खण्डसमेत गरेर) आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, उक्त सडक आयोजनाहरूको निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना छैन । सडक विभागको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को आयोजना प्रगति विवरणले यस्तो देखाएको हो ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ६ वटा सडक (खण्डसहित) आयोजना छन् । त्यसमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी (बेनी–जोमसोम–कोरला) र कर्णाली करिडोर (हिल्सा–सिमिकोट)को निर्माण चालू आवमा सक्नुपर्ने सरकारले तोकेको अवधि हो । तर, चालू आवमा उक्त आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए ।
‘हुन त आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको छ । त्यो अवस्थामा अहिले नै उक्त आयोजनाको निर्माण के हुन्छ भनेर विश्लेषण नगरौँ । किनकि, आयोजना निर्माणको काम त भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूको समष्टीगत भौतिक प्रगति तथा निर्माण गतिका आधारमा चालू आवमै निर्माण सम्पन्न गर्न भने चुनौती छ ।’यसका साथै कोसी करिडोर र कालीगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड) पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत छन् । उनीहरूको निर्माण भने क्रमशः आव ०८३/८४ र आव ०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उक्त आयोजनाहरूको औसत प्रगति सन्तोषजनक रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि सरकारबाट आवश्यक मात्रामा बजेट पाएका छैनौँ । त्यो अवस्थामा आयोजनाको प्रगति जे–जति भएको छ, त्यो आफैँमा राम्रो हो,’ उनले बताए ।
म्याद थप गरिने
तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने सम्बन्धित आयोजनाको म्याद थप गर्ने विभागको तयारी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा विभाग आफैँले म्याद थप गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले मात्रै यसबारे निर्णय गर्न सक्छ । तसर्थ, योजना आयोगसँग सहकार्य गरेर उक्त आयोजनाहरूको म्याद थप गरिने विभागका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘सरकारले पनि समग्र आयोजनाको निर्माण अवधि आवश्यकताका आधारमा एक वर्षसम्म थप गर्ने नीति ल्याएको छ, त्यो नीति यसमा पनि लागू त हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई जति समय आवश्यक हुन्छ, त्यहीअनुसार म्याद थप गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’
म्याद थप के हुन्छ ?
निर्माणको म्याद थप हुँदा वा ढिलाइ हुँदा सरकारलाई आर्थिक रूपमा दायित्व भने थप हँुदैन । किनकि, सरकार र निर्माण कम्पनीबीच निश्चित रकममा ठेक्का सम्झौता भएको हुन्छ । र, जति समय लागे पनि निर्माण कम्पनीले सोही रकममै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, मूल्यवृद्धिबापतको समायोजन पनि सुरुको सम्झौता अवधिमा मात्रै लागू हुन्छ, थपिएको म्यादमा त्यो लागू हुँदैन । तसर्थ, निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप भने नहुने विभागका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । तर, आयोजनाले दिने प्रतिफललगायतका विषय भने प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
कालीगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड)
नेपाल–भारत सीमादेखि नेपाल–चीन सीमाको कोरोला नाका जोड्ने उद्देश्यसहित कालीगण्डकी करिडोर आयोजना अघि बढाइएको हो । त्यसको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डको निर्माण ०६६/६७ बाट सुरु गरिएको थियो । यसमा २५ अर्ब २२ करोड लगानी लाग्ने अनुमान छ । आगामी आव ०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३०.४० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २८.९८ प्रतिशत पुगेको छ ।
कोरोनाका कारण पनि ढिलाइ
भीमार्जुन अधिकारी,प्रवक्ता, सडक विभाग
विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य केही प्रभावित भयो । त्यसकारण पनि आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । साथै, आयोजना निर्माण गर्न पनि पर्याप्त बजेट पाइँदैन । पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन गएजस्तो लाग्छ ।
अन्य आयोजनाको अवस्था
कोसी करिडोर : नेपालको उत्तर–दक्षिण क्षेत्रलाई एकआपसमा जोड्न आयोजना अघि बढाइएको थियो । आव ०६५/६६ मा निर्माण सुरु गरिएको यस आयोजनामा ११ अर्ब ९३ करोड लगानी लाग्ने अनुमान छ । साथै, आव ०८३/८४ मा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ३८.५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३५.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
चालू आवमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडकको अवस्था
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग
पहाडी क्षेत्रका सडकमा जोड्ने उद्देश्यसहित ०६४/६५ यस आयोजनाको निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहाडी क्षेत्रको पूर्व–पश्चिमलाई जोड्ने यो सडकको लम्बाइ १८७९ किलोमिटर हुनेछ । ८४ अर्ब ३३ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजना चालू आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । तर, हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ६४.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९.७९ प्रतिशत पुगेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग
तराईमा बन्ने यो सडकको लम्बाइ १७९२ किलोमिटर हुनेछ । ६५ अर्ब २० करोड लागत अनुमान गरिएको यस सडकको निर्माण आव ०६६/६७ बाट सुरु भएको थियो । साथै, चालू आवमै यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । तर, हालसम्म यसको भौतिक प्रग्ति ६१.१२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२.१८ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आवमै बाँकी काम सम्पन्न गर्न चुनौती हुने बताइएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला खण्ड)
कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको यस खण्डको निर्माण ०७३/७४ बाट सुरु गरिएको थियो । ६ अर्ब ७८ करोड लगानी अनुमान गरिएको यो आयोजनाको निर्माण चालू आवमै सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । यसको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८२.१५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७९.३८ प्रतिशत पुगेको छ । चुस्त गतिमा काम गरे चालू आवमा यसको निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्न सक्ने बताइएको छ ।
कर्णाली करिडोर (हिल्सा–सिमिकोट)
दुई सय ६९ किलोमिटर लम्बाइ हुने यस आयोजनाको निर्माण ०६९÷७० मा सुरु गरिएको थियो । कुल चार अर्ब १० करोड लगानी अनुमान गरिएको यो आयोजना चालू आवमै सम्पन्न गर्र्नुपर्ने म्याद छ । तर, हालसम्म यसको प्रगति ३१.२० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३१.४६ प्रतिशत पुगेको छ । समष्टीगत प्रगतिका आधारमा चालू आवमा यसको निर्माण सम्पन्न नहुने विभागको भनाइ छ ।
