सुखद बहिर्गमनको खोजीमा महन्थ

पछिल्लो दुई सातामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग दुईपटक भेट गरे । बालुवाटारमै पुगेर भेट गर्नुको मूल उद्देश्य थियो– आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन । महन्थ आफ्नो रोजाइको होइन, राजनीतिक अस्तित्व बचाउने बाध्यात्मक विकल्पको खोजीमा छन् । 

केपी ओली सरकारमा सहभागी हुँदा उपेन्द्र यादवसँग अलग्गिनुपरेका महन्थ पछिल्लो समय किन देउवाको शरणमा पुगिरहेका छन् ? यसको अन्तर्यमा राजनीतिबाट महन्थको सुखद बहिर्गमनको चाहना लुकेको छ । आफ्नै निर्णयले ठाकुरले यतिवेला ठूलो राजनीतिक मैदान गुमाएका छन् । ८२ वर्षीय महन्थ सम्भवतः अन्तिमपल्ट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठ्दै छन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेका उनी आफ्नो संसदीय यात्रामा सुखद बहिर्गमन चाहन्छन् । तर, जनता समाजवादी पार्टीसँगको ‘डिभोर्स’पछि उनका लागि यो सहज छैन । स्थानीय निर्वाचन परिणामपछि पार्टीभित्रै आशंका छ– ‘थ्रेसहोल्ड’ पनि कटाउनै नसकिएला कि ! 

मधेसको विरासत बोकेका महन्थका लागि आगामी निर्वाचन व्यक्तिगत रूपमा प्रतिष्ठामा छ । निर्वाचनमा आफूले जित्ने र पार्टीलाई जिताउने कठिनपूर्ण जिम्मेवारी छ । त्यसैले महन्थ जसरी पनि शक्तिशाली देखिएको पाँचदलीय सत्तागठबन्धन तालमेल चाहन्छन् । 

८२ वर्षीय महन्थ सम्भवतः अन्तिमपल्ट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठ्दै छन्, उनी संसदीय यात्रामा सुखद बहिर्गमन चाहन्छन् । तर, यतिवेला आफ्नो रोजाइको होइन, राजनीतिक अस्तित्व बचाउने बाध्यात्मक विकल्पको खोजीमा छन् उनी। 
 

अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसको सहयोगले भारी मतान्तरसहित ठाकुर महोत्तरी– ३ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए । उनको निर्वाचन क्षेत्रसँग पाँचवटा स्थानीय तह जोडिन्छ, जलेश्वर नगरपालिका, मटिहानी नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिका, मनरासिसवा नगरपालिका र पिपरा गाउँपालिकाका केही वडा । 

तर, गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा यी पाँच पालिकामध्ये लोसपाले मटिहानी मात्रै जित्न सक्यो । यही परिणामले पनि झस्किएका महन्थ एमाले छाडेर जसरी पनि स्थानीय तहमा मधेसको पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेससहितको सत्तागठबन्धनमा जोडिन चाहन्छन् । 

२२ साउनमा महन्थ लोसपाका अन्य शीर्ष नेतासहित बालुवाटार पुग्दा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू गठबन्धनमा आउनुपर्छ । प्रचण्ड जापानबाट फर्किनासाथ यो विषय टुंग्याउँला ।’ तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड फर्किएको १६ दिन भइसक्दा पनि गठबन्धनमा जाने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

मधेसको सिट बाँडफाँडमा जटिलता आउने भन्दै जसपासहित गठबन्धनका अन्य दल सकारात्मक नहुँदा गठबन्धनमा जाने सम्भावना लगभग टरेको लोसपाकै नेताहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाको एकल पहल प्रभावकारी हुन नसकेपछि महन्थ अहिले अर्को विकल्पमा प्रयास गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । 

तर, एमालेसँगको सहकार्य पनि लोसपाका लागि सहज छैन । ‘प्रधानमन्त्रीले आश्वासन मात्रै दिनुभयो, तर सत्तागठबन्धन सिट बाँडफाँडको कार्यदल बनाएर धेरै अघि बढिसक्यो,’ लोसपाका नेता केशव झाले भने, ‘यो अवस्था हेर्दा सत्तागठबन्धनसँग सहकार्य हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । हाम्रो दोस्रो विकल्पमा एमाले थियो । तर, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु र संसद्मा पनि एमालेले मत नदिनुले उससँगको सहकार्य गर्ने सम्भावना पनि सकिएको छ ।’ एमालेले केन्द्रबाट होइन, आवश्यकताअनुसार जिल्ला तहमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

झाका अनुसार लोसपासँग तेस्रो विकल्प बाँकी छ । र, त्यो भने मधेसवादी शक्तिहरूसँगको सहकार्य हो । गठबन्धनमा जानेबारे टुंगो नलागेपछि बिहीबार बिहान पनि लोसपाका शीर्ष नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झालगायत बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गठबन्धनबारे छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई दिनभित्रै टुंगो लगाउने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म केही निष्कर्ष नआएको लोसपाका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । ‘प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक देखिनुहुन्छ, त्यही पनि खोइ किन हो अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने । देउवासँगको उक्त भेटमा लोसपाका नेताले राष्ट्रपतिबाट संशोधनका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए । साथै, मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको मागबारे भएको विकासबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा देउवाले प्रक्रियामा गइसकेको र चाँडै माग पूरा हुने आश्वासन दिएको नेता झाले बताए । 

तर, गत स्थानीय निर्वाचनमा जसपाले २५ सिट ल्याएर तेस्रो शक्ति बन्दै गर्दा १४ सिटसहित चौथो शक्तिमा खुम्चिएको लोसपा गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा जाने मुडमा छैन । आउने निर्वाचनमा आफूसँग रहेका प्रतिनिधिसभाका १२ सांसदकै हैयिसत कसरी जोगाउने, महन्थलाई अहिले तनाव छ । 

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद बढेर निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये ३४ जनाले उपेन्द्र यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरे भने महन्थको पक्षमा १६ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरे, बाँकी एकजना तटस्थ बसे 

टाइमलाइनमा महन्थको राजनीतिक यात्रा
०१७ सालदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय महन्थ गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र थिए । त्यागी र सादगी नेताका रूपमा उनको पहिचान छ । तर, ०६४ सालमा कांग्रेस छोडेर उनले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । मधेसकेन्द्रित राजनीति थाले । र, मधेस आन्दोलनमा होमिए । पहिलोपल्ट उनी ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सांसद निर्वाचित भएका थिए । त्यतिवेला उनी उपसभामुखसम्म भए । त्यसपछि ०५१ र ०५६ को निर्वाचनमा पनि लगातार सांसद निर्वाचित भए । त्यसपछि ०६३ मा संसद् पुनर्स्थापना हुँदा पनि उनी सदस्य भए । 

तर, ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा भने लगातार पराजित भए । यद्यपि, ०६४ सालको प्रथम संविधानसभामा भने उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर संसद्मा पुगे । यसअघिको ०७४ को निर्वाचन भने उनी प्रतिद्वन्द्वीलाई १९ हजार मतान्तरले हराउँदै सांसद निर्वाचित भए । ०५१ देखि ०६३ सालबीचमा उनी पटकपटक मन्त्री भए । उनीसँग भौतिक योजना तथा निर्माणदेखि सञ्चार, कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि, वन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेका वेला उनलाई प्रतिपक्षी दलहरूबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अफरसम्म पुगेको थियो । तर, परिस्थितिजन्य प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्दै उनले त्यो अफर अस्वीकार गरेको उनीनिकट लोसपा नेता सुरेन्द्र झाको दाबी छ । राजनीतिमा लामो यात्रा सफर गरिसकेका महन्थ यतिखेर अन्तिमपटक सांसद बन्ने दाउमा छन् । संसदीय यात्रामा उनको सुखद बहिर्गमनका लागि उनलाई कसैको सहयोग चाहिएको छ । 

अनि अलग्गिएका थिए महन्थ–उपेन्द्र

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनमा साथ दिएका कारण महन्थ–राजेन्द्रको समूह जसपाबाट अलग हुने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिवेला संसद्को विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म महन्थ समूह ओलीको पक्षमा खुलेर उभियो । सत्ता साझेदारीसम्म गर्न पुग्यो । 

तर, मधेसका मुद्दाप्रति अनुदार भनेर चिनिएका ओलीसँगको त्यो सहकार्यप्रति उपेन्द्र यादव रत्तिभर सन्तुष्ट थिएनन् । उनले पटकपटक महन्थलाई भनिरहे, ‘ओली प्रतिगमनका नायक हुन्, त्यहाँ नजाऊ ।’

तर, महन्थले मानेनन् । अन्ततः कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका उपेन्द्र र कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएका महन्थ अलग हुने अवस्थामा पुगे । उनीहरूको सहकार्य पूर्णविरामको अवस्थामा पुग्दा उनी जसपा आधिकारिकता आफूसँगै लिन चाहन्थे । तर, बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति उपेन्द्रको पक्षमा लाग्दा त्यो सम्भव भएन । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद बढेर निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये ३४ जनाले उपेन्द्र यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरे भने महन्थको पक्षमा १६ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरे, बाँकी एकजना तटस्थ बसे । 

तत्कालीन अवस्थामा संघीय समाजवादीसँग पार्टी एकता हुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट आफैँले केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ल्याएका २६ जनामध्ये केहीले पनि उनको साथ छाडे । संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरेर कुल ३५ सांसद थिए । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका एक गरेर १३ जना मात्रै उनीसँग गए । बाँकी प्रतिनिधिसभाका २० जना र राष्ट्रिय सभाका दुईजना उपेन्द्रकै पक्षमा लागे । त्यसपछि महन्थ–राजेन्द्र नयाँ पार्टी गठन गर्न बाध्य भए– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी । 

सम्भव छ जसपासँग सहकार्य ?
जसपाबाट अलग्गिएर बनेको लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन नदिन खासगरी उपेन्द्र यादव नै बाधक भएको कतिपयको बुझाइ छ । शुक्रबार र शनिबार बसेको जसपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । दुवै दलको प्रभावक्षेत्र मधेस भएकाले सत्तागठबन्धनमा सामेल हुँदा आफूहरूलाई घाटा हुने जसपाका शीर्ष नेताको मत थियो । 

तर, अन्य नेताले सत्तागठबन्धनभन्दा पनि मधेसवादी शक्ति मिल्नुपर्ने राय राखेका थिए । ‘मधेसमा मधेसवादी शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको हो । तर, मिलिहाल्ने निर्णयचाहिँ भएको छैन,’ जसपा नेता मनीष सुमनले भने । जसपा प्रमुख सचेतक प्रमोद साह भने सत्तागठबन्धनमा लोसपालाई ल्याउने विषयमा आफूहरू ‘भिलेन’ नभएको बताउँछन् । ‘हामी त्यति संकुचित हुनै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन हो, कुरा मिल्छ भने लोसपा गठबन्धनमा आउँदा हामीलाई समस्या छैन ।’ 

मधेसका आठ जिल्लामा संघीय संसद्का ३२ प्रत्यक्ष सिट छन् । त्यसैले देशभर प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिटमध्ये ३२ सिट ओगट्ने मधेस प्रदेश सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । बलियो राजनीतिक शक्ति बन्न चाहने पार्टीहरूलाई यहाँको अंकगणितले ठूलो अर्थ राख्छ ।