गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको नयाँ प्रस्ताव : ०७४ का आफ्ना सिट आफैँले राख्ने, बाँकीमा कांग्रेस ६० र अन्य ४० प्रतिशत बाँड्ने

• ०७४ को निर्वाचन परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ हाल गठबन्धनमा रहेका पाँच दलसँग ८३ र गठबन्धनबाहिरका दलसँग ८२ सिट
• गठबन्धनबाहिरका ८२ सिटमध्ये कांग्रेसले ६० प्रतिशत अर्थात् ४९ र अन्य चार दल ४० प्रतिशत अर्थात् ३३ सिटमा चुनाव लड्ने पछिल्लो प्रस्ताव
• यो प्रस्तावमा सहमति बने कांग्रेस ०७४ का २३ र अहिले ४९ थपेर ७२ सिटमा चुनाव लड्ने, अन्य चार दल ०७४ का ६० र अहिले ३३ थपेर ९३ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने

तर, कांग्रेस ०७४ मा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जितेका सबै सिट छाड्न तयार छैन, आफ्ना सिट आफैँले पाउनुपर्ने अन्य चार दलको अडान कायमै छ । प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये ८५ आफूले राखेर अरूलाई ८० सिट दिने कांग्रेसको तयारी छ । 

दलहरूले धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कार्यदल सदस्य
दलहरूले आ–आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी परिणाम आओस् भन्ने दाबी राख्नु स्वाभाविक हो । आजको शीर्ष नेताको बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको छ । हामी सहमतिनजिक छौँ । मंगलबार पुनः बैठक बस्छौँ र निष्कर्षमा पुग्ने कोसिस गर्छौं । 

...                              ...

पाँचदलीय सत्तागठबन्धनको बैठकमा ०७४ मा जितेका आ–आफ्ना सिटमा लड्ने तथा अन्य दलले जितेकामध्ये कांग्रेस ६० र अन्यले ४० प्रतिशत पाउने मापदण्ड बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ । सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आएको हो । 

यो प्रस्तावमा कांग्रेस नेताहरूले सहमति जनाइसकेका छैनन् । ‘०७४ मा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले जितेका आ–आफ्ना सिट आफैँ राख्ने र बाँकी अन्य दलले जितेका सिटमध्ये कांग्रेस ६० र अन्य चार दल ४० प्रतिशतमा लड्ने प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन,’ एक शीर्ष नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नहुँदा कार्यदलले प्राविधिक काम टुंगाएको छैन ।’

गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग ०७४ मा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ जितेका कांग्रेसका २३, माओवादीका ३६, एकीकृत समाजवादीका १३, जसपाका १० र जनमोर्चाका एक गरी ८३ सिट छन् । गठबन्धनबाहिर एमालेका ६७, लोसपाका १०, नेसपाका दुई, नेमकिपा र राप्रपाका एक/एक तथा स्वतन्त्र एक गरी ८२ सिट छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिट छन् । 

गठबन्धनका दलहरूले ०७४ मा जितेका आ–आफ्ना सिट राख्दा बाहिरका ८२ सिट बाँड्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ६० प्रतिशत कांग्रेसलाई दिँदा ४९ र बाँकी चार दललाई ३३ सिट पर्छन् । यो प्रस्तावमा सहमति जुटे कांग्रेस ७२ र अन्य चार दल ९३ सिटमा चुनाव लड्ने हुन्छ । तर, कांग्रेस ०७४ मा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जितेका सबै सिट छाड्न तयार छैन, अन्य चार दलले आफ्ना सिट आफैँ राख्ने अडान कायमै राखेका छन् । ८५ आफूले राखेर अरूलाई ८० सिट दिने कांग्रेसको तयारी छ । 

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दलहरूले आफ्नो पक्षमा धेरै आओस् भनेर दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘दलहरूले आ–आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी परिणाम आओस् भन्ने दाबी राख्नु स्वाभाविक हो,’ उनले सोमबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार पुनः बैठक बस्दै छ । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कोसिस हुनेछ ।’

सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा शीर्ष नेताबीच सकारात्मक रूपमा छलफल अगाडि बढेको र निष्कर्षको नजिक रहेको कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए । 

सिट बाँडफाँडको आधार र संख्या टुंग्याउन गत २० साउनमै कार्यदल गठन गरे पनि प्रगति देखिएको छैन । कार्यदलले निर्णय गर्न नसकेपछि सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव बनाउने जिम्मा संयोजक कृष्ण सिटौलालाई दिइएको थियो । तर, अहिले शीर्ष नेता नै आफैँ खटेका छन् । 

दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको मुख्य आधार ०७९ को स्थानीय निर्वाचनको परिणाम वा ०७४ को संघीय निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणामलाई मान्ने भन्नेमा मतभेद छ । मुख्य आधार नै टुंगिन नसकेपछि कसले कति सिट पाउने भन्ने पनि टुंगिएको छैन । 

कार्यदल गठनको १८ दिन, छैन प्रगति

कार्यदल गठनदेखि अहिलेसम्म के–के भयो ? 

२० साउन : सत्तागठबन्धनबीच प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय । कांग्रेसबाट तीन र अन्य दलबाट दुई–दुईजना रहने गरी ११ सदस्यीय कार्यदल गठन । कार्यदललाई साउन मसान्तभित्र प्रारम्भिक काम सक्न निर्देशन । 

२३ साउन : कार्यदलको पहिलो बैठकबाट कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक चयन । आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर अर्को बैठकमा औपचारिक छलफल थाल्ने सहमति । 

२६ साउन : कार्यदलको दोस्रो बैठकमा शीर्ष नेताको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सिट बाँडफाँड गर्ने रणनीतिसहित आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने निर्णय ।

३० साउन : कार्यदलको तेस्रो बैठकमा सिट बाँडफाँडको आधार र संख्यामा प्रगति नभएपछि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा संयोजक सिटौलालाई । एकीकृत समाजवादीका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णय । सिटौलाद्वारा शीर्ष नेताहरूसँग औपचारिक–अनौपचारिक संवाद थालनी । 

१ भदौ : कार्यदलको चौथो बैठकमा संयोजकको प्रस्ताव नआएपछि सिट बाँडफाँडको आधार र संख्यामा सहमति भएन । २ भदौमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आह्वान । 

३ भदौ : शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यबीचको छलफलमा कार्यसम्पादन विवरणबारे कार्यदल सदस्यको ब्रिफिङ । छिट्टै काम सक्न तथा निर्वाचनका लागि साझा अवधारणा बनाउन कार्यदललाई शीर्ष नेताको निर्देशन ।