हाल नेपालमा दुईओटा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसहित ७ ओटा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा रहेका छन् । बन्दरगाह र भन्सार जाँच चौकी व्यापार पूर्वाधार हुन् । जहाँबाट एकदेशबाट अर्को देशमा आयात तथा निर्यात हुन्छ । नेपालमा बन्दरगाहको निर्माण तथा नियमन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ । बन्दरगाहको सञ्चालन भने निजी क्षेत्रलाई दिने गरिएको छ ।
हाल वीरगन्जमा दुई, विराटनगरमा एक, भैरहवामा एक, काँकडभिट्टामा एक, तातोपानीमा एक र काठमाडौंमा एक गरी कुल सातवटा बन्दरगाह सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहमध्ये काठमाडौंको चोभार सुक्खा बन्दरगाह र वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी) गरी दुई बन्दरगाह इन्टर मोडल आफैँले सञ्चालन गरिरहेको छ । वीरगन्जको आइसिपी पनि निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्न दिने गरी टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । चोभार बन्दरगाहसमेत निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिने इन्टर मोडलको तयारी छ ।
नेपालगन्ज र रसुवामा एक–एकवटा बन्दरगाह निर्माणाधीन छन् । यसका अलावा समितिले दोधारा–चाँदनी र लोमान्थाङमा पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, भैरहवा नाकामा पनि आइसिपी बनाउने घोषणा भइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन दिने/नदिने विषयमा भने विवाद देखिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालले ०७७ मंसिरमा विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन दिने गरी दुई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
विराटनगरमा चौधरी समूहअन्तर्गतको सिजी लजिस्टिक्स प्रालि र वीरगन्ज तथा भैरहवामा फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक्सलाई बन्दरगाह बनाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीहरूले एक वर्षअघि नै बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बोर्डमा बुझाइसकेका छन् । तर, अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई बन्दरगाह बनाउन नदिने निर्देशनसहितको पत्र बोर्डलाई पठाएपछि यस विषयमा विवाद र अन्योल देखिएको हो ।
