आत्मदाह प्रयास गरेकी निहारिकाको मुद्दामा राष्ट्रपतिको चासो, फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु

शुक्रबार शीतलनिवासअगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी निहारिका राजपुतको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो देखाएकी छिन् । शनिबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले चासो व्यक्त गरेकी हुन् । 

के कति कारणले उनी अनशन बस्न बाध्य भएकी हुन्, त्यसबारे राष्ट्रपतिले चासो राखेको कानुनमन्त्री बन्दीले बताए । ‘निहारिकाको मुद्दा के हो, किन अनशन बसिरहेकी छिन्, के कारणले आत्मदाहको प्रयास गरिन् भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, हामीले ब्रिफ गर्यौँ,’ कानुनमन्त्री खातीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका आफूलाई बलात्कार गर्ने पीडकलाई अदालतले सफाइ दिएको भन्दै न्यायको मागसहित अनशन बसिरहेकी छिन् । आफूलाई साथीकै दाइ धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको तर जिल्ला अदालत धनुषाले सफाइ दिएको उनको आरोप छ ।

त्यसपछि उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन चढाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पेसी सरेकोसर्यै भएपछि आफू अनशन बस्न बाध्य भएको निहारिकाको भनाइ छ । उनी पहिलोपटक गत २७ जेठदेखि सात दिन आमरण अनशनमा बसेकी थिइन् । त्यतिवेला उनले आफ्नो बच्चाको डिएनएन परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्नेलगायत पाँचबुँदे माग राखेकी थिइन् । 

फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु
न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री बन्दीले निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि पनि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।  ‘फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । उहाँमाथि छानबिन सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने । 

 जिल्ला अदालत धनुषाले २४ माघ ०७८ मा जबर्जस्ती करणीको दाबी नपुग्ने भन्दै अभियुक्त श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । त्यतिवेला पीडितकै कागजातलाई न्यायाधीशले फैसलाको आधार बनाएको देखिन्छ । जाहेरी दिनुअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पीडितले दुईपटक निवेदन चढाएको देखिन्छ । जहाँ उनले आरोपीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘श्रीमान्–श्रीमती’ भनेर उल्लेख गरेकी छिन् । 

त्यसैलाई उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यो जाहेरी पर्नुपूर्व पीडितले ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही कार्यालयमा ०७६ फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाइपाऊँ’ भनी दिएको देखिन्छ । निवेदनमा जाहेरीवाली र प्रतिवादी श्रीमान्–श्रीमती हो भनिएको छ । जाहेरी पर्नुपूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन । हस्पिटलमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट (गर्भ परीक्षण) गराउँदा पनि श्रीमान्–श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म सात–आठ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ ।’ 

जाहेरीवालाले जाहेरीमा भनेको कुरा र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा एकरूपता नभएको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले फैसलामा भनेका छन्, ‘प्रतिवादीका साक्षी र स्वयं वादीको घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीसमेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयंले पनि जबर्जस्ती करणी गरेकोमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबर्जस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दा प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

तर, यो फैसलाले निहारिकाको बच्चाको हकमा भने छुट्टै कानुनी उपचार सुझाएको छ । ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबरबाट बोलिरहनुपरेन,’ फैसलामा उल्लेख छ । यता निहारिकाले भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘श्रीमान्–श्रीमती’ भनेर परेको निवेदनको हस्ताक्षर पनि आफ्नो नभएको बताउँदै आइरहेकी छिन् ।