दरबन्दी कटौतीका लागि खाका पेस गर्न संघीय कार्यालयहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। गत आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सुरेश अधिकारीले संघीय कार्यालयहरूबाट दरबन्दी कटौतीको खाका माग्ने निर्णय गरेका थिए। त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले मंगलबार सबै संघीय मन्त्रालयसँग यस्तो खाका मागेको हो।
मन्त्रालयले १५ दिनभित्र यस्तो खाका पेस गर्न भनेको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गत १५ जेठमा गरेको थियो। बजेटको यही घोषणाबमोजिम मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको खाका मागेको हो।
चालू आवको बजेट वक्तव्यको ३६६ बुँदामा संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, ३७९ बुँदाले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिनेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। ‘बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिमको कार्यसम्पादनका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्य प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा रहेको सन्दर्भमा त्यहाँ मन्त्रालय र अन्तर्गतको दरबन्दी संरचनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुहुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले तीनै तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग गठनका सन्दर्भमा छलफल अघि बढेको बताए। संघीय दरबन्दी कटौतीबारे बजेटको स्पष्ट घोषणा र आयोगसमेतका लागि दरबन्दी कटौतीको खाका आवश्यक परेकाले परिपत्र गरिएको बताए। ‘निजामती प्रशासनलाई आकर्षक, गुनासोरहित र नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा समेत छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर ०७५ मा सरकारले संघमा ४८ हजार चार सय नौ दरबन्दी संघमा निर्धारण गरेको थियो । स्थानीय तहमा ६५ र प्रदेशमा २२ हजार दरबन्दी छ। संघीयताको अभ्यासमा संघको यो दरबन्दी ठूलो भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले संघमा ३० हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नपर्ने सिफारिस गरेको थियो । समायोजन गर्दा संघमा राखिएको संख्या ठूलो भए पनि क्रमशः कम गर्दै जाने भनिएको थियो। तर, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुन सक्ने कामका लागि विभाग तथा कार्यालयहरू संघमै राखेर त्यसका कर्मचारी पनि संघमै राखिएका छन् । आवश्यकताभन्दा बढी राखिएको दरबन्दी संख्या पनि पछिल्लो समय बढाएर ५२ हजारभन्दा बढी पुर्याइएको छ। विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि भनेर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी थपिरहेको छ।
संघमा दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्या ठूलो हुँदा खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशमा अभाव छ । स्थानीय तहमा त दरबन्दीभन्दा १८ देखि २० हजार कम कर्मचारी छन् । यसले त्यहाँको सेवाप्रवाह नै प्रभावित हुँदै आएको छ। यसैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
