शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदै, २९ जिल्लाले ल्याए ८० देखि ९० प्रतिशत अंक
कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू)का आधारमा गुल्मी सर्वोत्कृष्ट बनेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार गुल्मीले सबै जिल्लालाई उछिनेर कासमूमा ९७.७५ अंक ल्याएको छ । सम्पूर्ण जिल्लाको कासमू औसत दर भने ८९.८ प्रतिशत छ । गृह मन्त्रालयले कार्यसम्पादनका लागि प्रशासनिकतर्फ शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय गरी ६ वटा र आर्थिक प्रशासनतर्फ ६८ वटा आधार तय गरेको थियो । सोही आधारमा गृहले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग कासमू सम्झौता गरेको थियो ।
गुल्मीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल छन् । गृहको तथ्यांकअनुसार अर्घाखाँची दोस्रो नम्बरमा छ । उसले कासमूमा ९७ अंक ल्याएको छ । अर्घाखाँचीको प्रजिअ शशिधर घिमिरे छन् । नवलपरासी र रुकुम पश्चिम क्रमशः तेस्रो र चौथोमा छन् । डडेल्धुरा र हुम्ला पाँचौँमा परेका छन् । उनीहरूले क्रमशः ९६.७५, ९६ र ९५ अंक ल्याएका छन् । नवपरासीमा श्रवणकुमार पोखरेल, रुकुम पश्चिममा परमानन्द घिमिरे, डडेलधुरामा मोहनराज जोशी र हुम्लामा सीता परियार प्रजिअ छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि गृहले सहसचिव तथा नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिका संयोजक डा. भुसाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख टेकबहादुर केसीले सबै जिल्लाको कासमू समेटिएको प्रतिवेदन बिहीबार नै गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बुझाएका छन् । सबै जिल्लाको कासमू प्रतिवेदन सचिवसमक्ष पेस गरिएको समितिका संयोजक भुसालले बताए । ‘आव ०७८/७९ का लागि गृहले सबै जिप्रकासँग कासमू सम्झौता गरेको थियो । यसका लागि गृहले शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वयलगायतका आधार तय गरेको थियो । सोही आधारमा हामीले जिल्लाको कासमू निकालेका छौँ । प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने ।
गृहका अनुसार कासमूमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै अंक ल्याउने जिल्ला चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी (पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला छन् । ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुरले पनि कासमूमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै अंक ल्याएका छन् । मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्युठान, रामेछापले पनि ९० प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । कासमूमा ९० प्रतिशत कटाउने अन्य जिल्लामा झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगु छन् ।
कासमूमा ८० देखि ९० प्रतिशत अंक ल्याउने जिल्ला २९ छन् । प्रतिवेदनअनुसार डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बाग्लुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कञ्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोकले कासमूमा ८० देखि ९० प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । त्यसबाहेक रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रुकुम पूर्व, काठमाडौं, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, खोटाङ, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा र कैलालीले पनि कासमूमा ८० देखि ९० प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । मधेस प्रदेशको सप्तरी र कर्णाली प्रदेशका डोल्पाले भने कासमूमा ७७.५ अंक ल्याएका छन् । सप्तरीमा प्रजिअ जनार्दन गौतम र डोल्पामा वेदनाथ अधिकारी प्रजिअ छन् ।
गृहले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधिमा पनि जिल्लाको कासमू अनुगमन गरेको थियो । त्यसवेला ६८ जिल्लाको कासमू ५० प्रतिशतभन्दा कम थियो । ३७ जिल्लाले ३० प्रतिशत अंक पनि कटाउन सकेका थिएनन् ।
