एक हजार बेड क्षमता भएको श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्न श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । २५ बिघा क्षेत्रफलमा अस्पताल निर्माण गर्न करिब २० अर्ब लागत लाग्ने पनि कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्याको हिस्सा रहेको भन्दै २४ माघमा श्रम मन्त्रालयले श्रमिक अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यस्तै, गत ५ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सेनालाई सम्बोधन गरी सैनिक अस्पताल, नेपाली प्रहरीलाई प्रहरी अस्पताल, निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गरी निजामती कर्मचारी अस्पताल सञ्चालित छन् । त्यस्तै, शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी शिक्षक अस्पताल निर्माणका क्रममा छ । श्रमिक र उसको परिवारका लागि यस्तो सुविधा अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकको दयनीय अस्वस्थतालाई मनन गरी श्रमिक अस्पतालको अवधारणा ल्याएका हुन् ।
अस्पताल निर्माणमा बारा र पर्सा उपयुक्त
श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले अस्पताल निर्माणका लागि मधेस प्रदेशको बारा र पर्सा उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जनसंख्याको अवस्था, हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा क्षेत्रगत रूपबाट संलग्न श्रमिकको संख्या, उद्योग प्रतिष्ठानको अवस्था, जग्गा प्राप्तिको सहजतालगायतका कारणले बारा र पर्सा पहिलो प्राथमिकतामा परेको कार्यदलले जनाएको छ । बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चिततासहितको पत्र प्राप्त भइसकेको पनि कार्यदलले जनाएको छ । त्यस्तै, कार्यदलले दोस्रो र तेस्रोमा मोरङ, सुनसरी क्षेत्र र रुपन्देही, कपिलवस्तु क्षेत्रलाई राखेको छ ।
गन्तव्य मुलुकको सहयोगदेखि श्रमिकको स्वामित्व राख्न सकिने सुझाव
श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि श्रम गन्तव्य मुलुकबाट आर्थिक सहयोग माग्नेदेखि लिएर श्रमिकको स्वामित्व नै रहनेसम्मको विकल्पबारे अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । अस्पताल निर्माणलाई श्रम कूटनीतिको एउटा भागको रूपमा बनाई श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलाई नै अनुदानमा निर्माण गरिदिनका लागि पहल गर्न सकिने विकल्प अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै, सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व राखी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक तथा आन्तरिक श्रमिककै स्वामित्व रहने गरी स्रोत संकलन गर्न सकिने अर्को विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । श्रमिकहरूलाई उनीहरूको मासिक तलबबाट नै सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाई स्वामित्व प्रदान गर्ने सकिनेछ ।
त्यस्तै, लागतको केही हिस्साका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह सम्बन्धित प्रदेशबाट समेत लागत समझदारी गर्ने सकिनेछ । सम्भव भएसम्म अहिले रहेको श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट केही समयका लागि ऋण लिएरसमेत अस्पताल निर्माण गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।
१० प्रतिशत आकस्मिक कक्ष
श्रमिक अस्पतालमा कुल बेड संख्यामध्ये १० प्रतिशत आकस्मिक कक्ष राख्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । आकस्मिक सेवाका लागि छुट्याइएको शड्ढयालाई रातो, पहँेलो, हरियो, कालोमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । रातो रङले अति सिकिस्त बिरामी भनेर चिनाउनेछ । अति सिकिस्त बिरामीका लागि १ प्रतिशत शड्ढया छुट्याउनुपर्नेछ । पहेँलो रङले सिकिस्त बिरामी भनेर जनाउनेछ । यस्तो खालको बिरामीका लागि २ प्रतिशत शड्ढया छुट्याउनुपर्नेछ । हरियो रंकले सामान्य बिरामी भनी चिनाउनेछ । यस्तो खालको बिरामीका लागि ३ प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेछ । कालो रङले भने मृत्यु भइसकेको बिरामीलाई जनाउनेछ । यस्तो खालको बिरामीका लागि एक प्रतिशत शड्ढया छुट्याउनुपर्नेछ । अवलोकनका लागि ३ प्रतिशत शड्ढया छुट्याइएको हुनुपर्नेछ ।
