कार्यकाल अन्तिम समयमा आएपछि प्रदेश १ का सांसदले नामकरण चाँडो गर्न निरन्तर दबाब दिन थालेका छन्। प्रदेश सभा सुरु भएदेखि नै प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउन आवाज उठाउँदै आए पनि दल र सरकारले चासो कम दिँदा नामकरण थाती थियो। तर, कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेश सभामा सांसदहरूले पुनः चर्को दबाब दिन थालेका हुन्।
मंगलबार प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले नामकरण संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्ने माग गरे। देशको नाम कुनै ढुंगा, माटो वा खोलानालाका नाममा नभएर मानव सभ्यताको आधारमा भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको नाम पनि पहिचानका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा किराँत हुनैपर्ने बताए। उनले भने, ‘किराँत जाति होइन, सभ्यता हो। यसैले पहिचानविरोधी नाम सुहाउँदैन।’
यसैगरी एमाले सांसद हिमादेवी बस्नेतले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम किराँत हुनैपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै जवाफ माग गरिन्। विशेष समय लिएर बोलेकी सांसद बस्नेतले भनिन्, ‘नामकरण टुंगो लगाउने जिम्मा सार्वभौम संसद्लाई छ। यसैले सहजीकरण गर्ने सरकारले नै जातका आधारमा नाम हुनैपर्छ भन्ने अभिव्यक्त्ति आपत्तिजनक छ। मुख्यमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ।’
यस्तै मंगलबारकै प्रदेश सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद वसन्तीदेवी यादवले प्रदेशको नामकरण विभेदरहित ढंगले चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘अहिले घरघर र टोलटोलमा हामीलाई प्रदेशको नाम कहिले के हुन्छ ? भनेर जनताले निरन्तर सोधिरहेका छन्। यसैले विभेदरहित ढंगले प्रदेशको नाम चाँडो टुंगो लगाइयोस।’ शून्य सममा बोल्दै माओवादी सांसद सीता थेबेले प्राचीन इतिहास र तथ्यको आधारमा प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किराँत हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन, ‘खबरदार ! विषयान्तर गर्ने काम नहोस्। प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किराँत नै हुनुपर्छ।’
माओवादी सांसद सौभाग्यवतीदेवी राईले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा किराँत हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘भूगोल, इतिहास र सभ्यताको आधारमा प्रदेशको नाम किराँत प्रदेश राखियोस्।’ प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन अब साढे चार महिना मात्र बाँकी भए पनि अझै प्रदेश १ को नामकरण टुंगिएको छैन। दलहरूले प्रदेश सभामा नामकरणको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छैनन्।
यसअघि प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद सर्वध्वज साँवाले नामकरणमा ढिलाइ हुँदा आफूहरू असुरक्षित भइरहेको भन्दै सुरक्षाको माग गरेका थिए। प्रदेश १ मा पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने भन्दै किराँत याक्थुम चुम्लुङ र किराँत राई यायोक्खाले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन्।
