संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको निर्माण निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको निर्माणकार्य निकै सुस्त देखिएपछि यस्तो निर्देशन जारी गर्न बाध्य भएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्का बताउँछिन् ।
पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६४/६५ को वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएको आयोजना तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढाइएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समेत रहेको यो आयोजना ०७४ वैशाखदेखि नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ । साथै, आगामी ०८१ मंसिरभित्र उक्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ ।
तर, निर्माण सुरु गरिएको पाँच वर्षमा पनि आयोजनाको समष्टीगत प्रगति २१ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै छ । अब आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बाँकी समय साढे दुई वर्ष मात्रै छ । आयोजनाको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाबमोजिम नै ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू नभएका कारण समितिले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । समितिका सचिव ओमबहादुर कार्कीले काठमाडौं–तराई/मधेस निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कार्यतालिका बनाउन निर्देशन जारी गरेको बताए । द्रुतमार्ग आयोजनाको काम गर्दा वातावरणीय पक्ष र वातावरण व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खुला जानकारी दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समयमै काम सम्पन्न गर्न चुनौती छ : सेना
नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने समितिको आधिकारिक पत्र आएपछि यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘हामीलाई समितिबाट यससम्बन्धी पत्र आइसकेको छैन । समितिले रक्षा मन्त्रालय हुँदै हामीलाई त्यो पत्र पठाउनेछ, त्यो पत्र पाप्त भएपछि हामीले यसबारे थप अध्ययन गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘र, सोहीअनुसार नै आयोजनाको निर्माण के–कसरी अगाडि बढाउने भनेर कार्यतालिका बनाउनेछौँ ।’ यद्यपि, नेपाली सेनाले गत फागुनमै पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौती हुने बताइसकेको छ । मागअनुसार बजेट नपाउनु, जग्गा प्राप्ति तथा रूख काट्नेसम्बन्धी झन्झटलगायतका कारण त्यो सम्भव नभएको सेनाको भनाइ थियो ।
सेनाद्वारा कमजोरी स्वीकार
सोमबार छलपलका क्रममा नेपाली सेनाले आयोजना निर्माण गर्दा भएको आफ्नो कमजोरी तथा गल्ती पनि स्वीकार गरेको छ । सेनाले पेस गरेको आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनमै आफ्नो गल्ती–कमजोरी उल्लेख गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘सेनाले पेस गरेको प्रतिवेदन हामीले पूर्ण रूपमा अध्ययन गरिसकेका त छैनौँ । तर, संक्षिप्तमा हेर्दा सेनाले नियमअनुसार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता नगरेको, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेकोलगायतका कमजोरी स्वीकार गरेको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘साथै, उनीहरूले त्यस्तो कमिकमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमार्फत व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गरेपछि हामी यसबारे थप निर्णय गर्नेेछौँ ।
आयोजनाको लागत बढ्ने
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)अनुसार आयोजनाको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब (भ्याटसहित) हुने अनुमान छ । मूल्यवृद्धिलगायतको मूल्यांकन गर्दा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्ब पुग्ने पनि डिपिआरमा उल्लेख छ । यसको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किलोमिटर हुनेछ । यो सडक बनेपछि बारा–काठमाडौं एक घन्टामा आउने–जाने गर्न सकिन्छ । सेनाले यो आयोजना लिएपछि ३४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेनाले लिनुभन्दा अघि पनि यस आयोजनामा तीन अर्ब ६७ करोड खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यस आयोजनाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
