राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफलका क्रममा उनले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी विधेयक आएको भन्दै उनले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गरे।
‘राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो। प्रतिनिधिसभाले जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो, त्यसो नगरीकन सरकारले प्रतिवेदनअनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ। संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि सातवर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको धारणा छ।
