आर्थिक वृद्धिलाई सघाउनेभन्दा मूल्यवृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग
सरकारले वितरणमुखी बजेटमार्फत महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कसिलो कार्यदिशा समातेको छ । बाह्य क्षेत्रको चापले अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक कमजोर बनेका वेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सम्हालिएको मौद्रिक नीति ल्याएका हुन् ।
मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न ‘सजगतापूर्वक कसिलो’ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा ल्याएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर घटाएर १२.६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले कर्जा विस्तारले मात्रै आर्थिक वृद्धिदर नहुने बताए ।
मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरू यथार्थपरक रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । विगतमा राष्ट्र बैंकहरूले वित्तीय स्रोत नै पर्याप्त नभएको अवस्थामा उच्च लक्ष्य राख्ने प्रवृत्ति रहेकोमा यसपालि मौद्रिक नीतिले यथार्थमा आधारित लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएर शोधनान्तरमा चाप पर्ने र महँगी चुलिँदै गर्दा आर्थिक वृद्धिदरलाई असर पुग्नुका साथै वित्तीय स्थायित्व नै खलबलिने भएकाले कर्जा विस्तार घटाएर सुधारको उपाय अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा वित्तीय स्रोतको ख्याल नै नराखी कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा बैंकिङ प्रणालीमा असन्तुलन पैदा हुन्थ्यो । आर्थिक वर्षका सुरुवाती तीन महिनामै कर्जा दिएर बैंकहरू हात बाँधेर बस्थे,’ उनले भने ।
ब्याजदर बढ्ने
मौद्रिक नीति ब्याजदर बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई सघाउनेभन्दा मूल्यवृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको छ । कोभिडका कारण ठप्प अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विगतमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति अँगालेको थियो । त्यतिवेला सरकारको पनि एउटै ध्याउन्न आर्थिक गतिविधि बढाउने नै थियो । तर, अब निक्षेपलाई आकर्षित गर्नुपर्ने र आयातमा गइरहेको कर्जाको विस्तार रोक्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप किन्ने र ऋणमा दिने ब्याजदर बढाएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
कोभिड राहतमा कटौती
कोभिडको समयमा पुनरुत्थानका लागि दिइएका पुनर्कर्जाका सुविधाहरू क्रमशः घटाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । तर,यस्तो सुविधा अर्काे आर्थिक वर्षसम्म मात्रै दिने निर्णयमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ । समयमै पुनर्कर्जाबाट हात नझिक्दा त्यसको असर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गएको र विलासिताका वस्तु आयातलाई प्रोत्साहन गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
घरजग्गामा कडाइ
मौद्रिक नीतिले घरजग्गामा जाने कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जामा कडाइ गरेको हो । यस्तो कर्जा र धितो सुरक्षणको मूल्यांकनबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा चुकेको पाटो
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको ठूलो संकटबाट पाठ सिक्न नसकेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्तता सात महिनालाई धान्ने लक्ष्यलाई यसपालिको मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो आवको ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार सञ्चिति पर्याप्तता करिब ६ महिना मात्रै छ । सञ्चिति पर्याप्तता सात महिना मात्रै राख्दा यसले विदेशी मुद्राको संकट मात्र नभई तरलतामा समेत चाप परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले विकसित मुलुकलाई यस्तो पर्याप्तता तीन महिना भए पुग्ने बताएको छ भने विकासोन्मुख मुलुकका लागि ६ महिना भए पुग्ने उल्लेख छ । नेपालको वस्तु आयातसँग जिडिपीको अनुपात ३६ प्रतिशत छ । कुल वस्तु तथा सेवा आयातसँगको अनुपात ४१ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै आधा हिस्साबराबर आयातको आकार भएको मुलुकमा सात महिनाको सञ्चिति पर्याप्तता अपुग हुने थापाको विश्लेषण छ । नेपालले सातदेखि १० महिनाको अन्तराल तोकेर सञ्चिति पर्याप्तता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चिति बढाउने उपाय लगाउँदा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार प्रभावित भएका छन् । कर्मचारीको विदेश भ्रमण कटौतीलगायतका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि सञ्चितिजस्ता मितव्ययिताका नीति अवलम्बन गर्नुपथ्र्याे । तर, सञ्चिति अभावको मारमा विद्यार्थी र खाडीमा जाने कामदार परेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कर्जा निक्षेपको अनुपातमा पनि निश्चित बिन्दुभन्दा रेन्ज तोक्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ठूला व्यापारिक उद्योग वा संस्थानले आवश्यक परेका वेलामा ठूलो स्केलको निक्षेप बैंकबाट झिक्नेबित्तिकै बैंकलाई आपत् पर्न थाल्छ । यदि रेन्ज दिने हो भने दुई–तीन महिनासम्म तरलता व्यवस्थापनको समय हुन्थ्यो । यस्तो विषयमा केन्द्रीय बैंकको लचक नीति हुनुपथ्र्याे ।’
व्यवसायीका लागि चुनौती र कठिनपूर्ण : विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
मौद्रिक नीतिले उद्योग चलाउन र व्यापार गर्न फरक–फरक ब्याजदर तोक्ने बताएको छ । यस्तै, कृषिजन्य उद्यम–व्यवसायलाई केही सुविधा दिएको छ । निर्यातजन्य र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दुई करोडसम्मको कर्जामा बेसरेटमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिने व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्यमी– व्यवसायीलाई फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ । यो मौद्रिक नीति कडा पनि देखिन्छ । यसले बजारमा मुद्रा आपूर्ति घटाउने, ब्याजदर अझै बढाउने र महँगी पनि बढ्ने देखिन्छ । ठूला उद्योगी र व्यापारी यसको मारमा पर्नेछन् । यो वर्ष उद्योगी–व्यवसायीका लागि चुनौती र कठिनपूर्ण हुने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले देखाउँछ ।
समयअनुसार मौद्रिक नीति ठिकै : पवन गोल्यान, अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ
अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले बैंकको कर्जा लगानी क्षमता घट्नुका साथै नाफामा पनि असर पार्छ । राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रिनु भनेको अनुत्पादक हुँदै जानु तथा तरलताको चाप अझ बढ्ने देखियो । १ प्रतिशत मात्र सिआरआर बढाउँदा झन्डै ५०–५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन योग्य निक्षेप (तरलता) घट्नु हो । उद्योगीका रूपमा भन्नुपर्दा मौद्रिक नीति अझै कसिलो आउँछ भन्ने लागेको थियो । आयातलाई अझै निरुत्साहित नै गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । समग्रमा समयअनुसार मौद्रिक नीति ठिकै मान्नुपर्छ ।
स्वदेशी उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने
स्वदेशी उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिको उत्पादनशील क्षेत्रलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिने, पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिनेलगायत व्यवस्थाले उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने देखिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनेछ । यो ब्याजदर व्यापारिक तथा सामान्य प्रकृतिका कर्जाभन्दा कम हुन्छ । अहिले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, माछापालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिइने भएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई दुई करोडसम्मको ऋणमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख छ ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूको ९ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३ प्रतिशत हाराहारीमा आधार दर छ । त्यसमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत र विकास बैंकले १० प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुसार नै निर्धारण हुँदै आएको छ । उत्पादनशील उद्योगले पछिल्लो समय १६ देखि २१ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अब ब्याजदर सस्तो हुने पक्का भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकबाट ११ प्रतिशत, विकास बैंकबाट १३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीबाट १५ प्रतिशत ब्याजदरको हाराहारीमा यस्तो ऋण पाउन सकिनेछ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर कम बनाउने नीति ल्याएको छ । फलस्वरूप उत्पादनशील क्षेत्रका उद्योगहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘अब ब्याजदर सस्तो भएपछि उत्पादनशील उद्योगहरूले ऋणमार्फत लगानी बढाएर उद्योगहरूको क्षमता विस्तार गर्छन् । नयाँ उद्योग पनि स्थापना हुन सक्छन् । यसैगरी, पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप स्वदेशी उत्पादन पनि बढ्नेछ ।’ साना तथा मझौला उद्योगी र बैंकहरूको व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर ऋणको अधिकतम सीमा पनि तोकिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दुई करोडसम्मको सीमामा यस्तो सुविधा दिइने भएको छ ।
नेपालमा कृषिलगायतका खाद्यान्न वस्तुको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै, पशुपक्षी तथा माछाको व्यावसायिक पालनमा पनि उत्तिकै सम्भावना छ । तर, यिनै वस्तुको समेत ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । त्यसको असर समग्र अर्थ प्रणालीमा परेको छ । सोही कारण यस्ता वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादन बढाउनमा सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
सेयर बजारलाई ‘मलम’

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई मलम लगाउने काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्ताको सबैभन्दा चासोको विषय रहेको सेयर कर्जालाई केही परिमार्जन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर कर्जा लिन पाउने चार करोडको सीमा हटाएको छ भने १२ करोडको सीमालाई भने यथावत् राखेको छ । यसअघि एक बैंकबाट चार करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा लिने पाउने व्यवस्था गरेको थियो । नीति परिमार्जनसँगै लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउनेछन् । ब्रोकरबाट व्यवस्थित रूपमा कर्जा प्रवाह भएसँगै १२ करोडको सीमा कर्जा पनि हटाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ४–१२ को व्यवस्थापछि सेयर बजार घटेर १९ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा आएको लगानीकर्ताको जिकिर छ । बजार निकै घटेपछि लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जा सीमा नै खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । गत वर्ष मौद्रिक नीति आएको भोलिपल्टबाटै ३२ सयसम्म परीक्षण गरेको बजारको ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो । सेयर सीमाकै कारण बजार घटेपछि लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । सोही कारण पनि धितो कर्जा सीमालाई सामान्य परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य भएको सेयर लगानीकर्ता बताउँछन् । सेयर बजार दबाब समूहका महासचिव नयन बाँस्तोलाले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले लगाएको घाउलाई यस वर्षको नीतिले मलम लगाउने काम गरेको बताए । ‘समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक मान्नुपर्छ, भोलिको दिनमा अघिल्लो मौद्रिक नीतिजस्तो नकारात्मक प्रभाव नभई सकारात्मक हुँदै जान्छ भन्नेमा आशावादी छौँ,’ उनले भने । पूरै निराशा हुने अवस्था नभएको बताउँदै ४० प्रतिशत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बाँस्तोलाको भनाइ छ ।
लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा लागू गरिएको जोखिम भारलाई सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । लगानीकर्ताको मागलाई राष्ट्र बैंकले केही संशोधनसहित सम्बोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार सय प्रतिशत कायम गरिएको छ भने सोभन्दा बढीको कर्जामा १५० प्रतिशत लागू हुने भएको छ । लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पनि केही हदसम्म माग सम्बोधन भएको मान्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ठूला लगानीकर्ताको हितमा भन्दा पनि साना लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक हुने गरी मौद्रिक नीति आएको छ, समग्रमा पुँजी बजारको हितमा छ ।’
त्यस्तै, मर्जरमा गएका कम्पनीहरूको कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । पुस महिनासम्म मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार रोक्का नहुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । पुँजी बजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले मर्जरमा कम्पनीको कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था पनि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन भएको बताइन् । ‘हामीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, यसले लगानीकर्तालाई निकै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले सेयर धितो कर्जा सीमालाई पूर्ण खारेजीको माग राखेको भए पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको बताए । ‘हामीले सडकदेखि सदनसम्मकै कुरा पुर्याएर पूर्ण खारेजीको माग राखेका थियौँ, तर आंशिक सम्बोधन मात्र हुन सक्यो,’ उनले भने ।