कसिलो मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार

बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिइँदै, कोभिडकालमा दिएका सुविधा कटौतीदेखि ब्याजदर वृद्धिसम्मका नीति लिइँदै

नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकको अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वको सो समितिले अन्तरविभागीय तहमा छलफल गरी व्यवस्थापन समितिलाई मस्यौदा बुझाएको हो । यो समितिको अध्यक्षता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गर्छन् । संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छौँ । अब समितिले के निर्णय गर्छ, त्यसमा निर्भर छ ।’

दुईजना डेपुटी गभर्नर र एकजना वरिष्ठ अधिकृत रहने यो समितिले पारित गरेपछि अनुसन्धान विभागले सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ । सञ्चालक समितिलाई चित्त नबुझेमा विभागलाई परिमार्जन गर्न लगाउन सक्छ । परिमार्जनपछि सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिलाई पारित गर्ने र औपचारिक निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पनि मौद्रिक नीतिको सुझावसम्बन्धी छलफल टुंगिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको मिति तय भइसकेको छैन । तर, प्रारम्भिक छलफल सकिएको अवस्था छ ।’

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको छ । एकातर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा उच्च छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको संकट गहिरिँदो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्कोतर्फ, आन्तरिक तथा बाह्य कारण मूल्यवृद्धि उच्च भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता सूचकलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी कसिलो मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

कस्तो आउँछ मौद्रिक नीति ?
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकलाई कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तार गर्न मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी थियो । सँगसँगै आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै थियो । 

यसबीच केन्द्रीय बैंकले सन्तुलित बाटो समातेको थियो । कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न पुनर्कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधि थप र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दियो । त्यसपछि बिस्तारै कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गयो । तर, गभर्नरले यसपालि यस्तो सुविधामा कटौती गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । 

एकातिर निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार बढ्दै गएपछि बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ भने अर्काेतिर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुँदा भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो चाप पर्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेकाले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा आफू रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । 

उसो त सरकारले विलासिताका वस्तुको आयात नियन्त्रणमा गरिएको कडाइलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप घटाएको छ । जसले मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो नीति ल्याउन बाटो खोलिदिएको छ । 

सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा र बढाइएको जोखिम भारलाई पुनरावलोकन गर्न सेयर लगानीकर्ताले चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यो नीतिलाई फेरबदल गर्छ कि कायम राख्छ भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।

ब्याजदर बढाउने संकेत
विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, गत असोजदेखि हरेक महिना उकालो लागिरहेको मूल्यवृद्धि दर जेठसम्ममा आइपुग्दा ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ । यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा औसत मूल्यवृद्धिदर ९.९३ प्रतिशत थियो । 

गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षण’ले आगामी तीन महिनाभित्र मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशत र एक वर्षमा १० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको थियो । मूल्यवृद्धि चुनौतीकै रूपमा आएकाले नियन्त्रणका लागि पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाबमा अहिले राष्ट्र बैंक छ ।

संसद्को अर्थ समितिको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी एक छलफलमा गभर्नर अधिकारीले अब ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको जनाएका थिए । संसारभरका ठूला देशले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धिको उपाय अवलम्बन गरिरहेकाले नेपालले पनि त्यही बाटो अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय नेपाली मुद्रामा अमेरिकी डलरसँग भइरहेको अवमूल्यनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुनौती थप्दै गइरहेको छ । मंगलबार अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय २८ रुपैयाँ २६ पैसा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ
जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर आफैँले सम्हालिरहेका छन् । यसबीच देउवाले एकपटक मात्रै अर्थसचिव र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । प्रायः प्रधानमन्त्री देउवा राजनीतिक काममा बढी व्यस्त हुने भएकाले मन्त्रालयको कामसमेत सामान्य रफ्तारमा चल्न नसकेको अर्थका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थसचिव सदस्य रहन्छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर र अर्थसचिवलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन तथा शोधनान्तर घाटा घटाउने उपाय खोज्नसमेत निर्देशन दिएका थिए । 

अर्थ मन्त्रालयको भूमिका गौण
विगतमा मौद्रिक नीति तर्जुमाको समयमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग सुझाव लिने परम्परा थियो । तर, यसपालि भने अर्थ मन्त्रालयसँग उसले सरोकारसमेत नराखेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय गर्न वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा नै छ । मौद्रिक नीति, मूल्य नीति र अन्य नीतिहरूको विश्लेषण गर्ने र मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राय–सुझाव दिने यो महाशाखाको मुख्य काम रहेको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको छ । 

मौद्रिक व्यवस्थापनको अभ्यास गरेर आएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा यो महाशाखालाई निकै सक्रिय बनाएका थिए । तर, यसपालि न त यो महाशाखाले बन्दै गरेको मौद्रिक नीतिमा कुनै सुझाव दिन सकेको छ, न राष्ट्र बैंकले नै मागेको छ । यसो हुँदा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुने स्थिति देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने भएकाले यो महाशाखाको सक्रियता बढ्नुपर्ने समयमा खुम्चिएको महाशाखाका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘मौद्रिक नीति र बजेटसँग जोडिएका विषयमा कानुन तथा निर्देशिका तर्जुमा गर्न यहीँ महाशाखा नभई हुँदैन । तर, मौद्रिक नीति आउनै लाग्दासमेत यो महाशाखालाई राष्ट्र बैंकले एकपटक पनि सम्झिएको छैन ।’