लुम्बिनी प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ को अनुसूचीमा हेरफेर गरिएको छ। अनुसूचीमा हेरफेर भएसँगै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी घटबढ भएको हो।
कार्य विभाजन नियमावली, २०७८ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या पुरानै कायम राखिएको छ तर केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्कोमा सार्ने काम भएको छ। अनुसूची हेरफेरपछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम गरिएको छ।
यसभन्दा अगाडि कानुन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा रहेको कानुन कार्य विभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थप गरिएको छ।
