अदालतको आदेशविपरीत नगरको प्रमुख प्रशासकीय भवन अर्कै ठाउँमा बनाउन खाजेको भन्दै सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका ४ का बासिन्दाले कार्यालयको बोर्ड हटाएर पुरानै कार्यालयमा झुन्ड्याउँदै नगरपालिका सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालयमा बिहीबार तालाबन्दी गरेका छन्।
स्थानीय तह पुनर्संरचना हुँदा नगरपालिका केन्द्र कायम गरिएको सुरुंगा ४ मधुपट्टीको सरकारी भवन साँघुरो भएको भन्दै मधुपट्टीकै बोर्ड झुन्ड्याएर भाडाको घरमा नगर कार्यपालिका सञ्चालन हुँदै आएको थियो। त्यति हुँदा पनि आफ्नै वडामा हो भन्दै आफूहरू मौन बसेपछि नवौँ नगर सभाको बैठकको निर्णय भन्दै नगरको नयाँ प्रशासकीय भवन ५ नं. वडामा बनाउन खोजेपछि बाध्य भएर बोर्ड झिकेर मधुपट्टीस्थित पुरानै कार्यालयमा झुन्ड्याइएको र कदमाहाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको स्थानीय सूर्यनारायण चौधरीले बताए।
नगर कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेकी सुरुंगा ४ की वडासदस्य हिराकुमारी चौधरीले १० असारमा सुरु भएको नवौँ नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नगरको नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने विषय रहेको तर ठाउँ नखुलाइएकाले आफूहरूले केही नभनेको बताइन्।
‘तर २७ असारको निर्णय भन्दै बुँदा नं. २० मा प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध भएको स्थान वडा नं. ५ को कुसहालाई नगरपालिकाको केन्द्र कायम गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो भन्ने थाहा पाएपछि झस्कियौँ,’ चौधरीले भनिन् ।
नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कुल २१ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा छलफल नै नगरी निर्णय भएको उनले बताइन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोन गरेर सोध्दा निर्णय गर्ने वेलामा खबर गर्छौं भन्नुभएको थियो तर थाहा नदिई निर्णय भएको थाहा पाएपछि अदालतको आदेशअनुसार नगर कार्यपालिका मधुपट्टीमै सञ्चालन हुनुपर्ने अडानमा छौँ,’ उनले भनिन् ।
पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब ६ महिनासम्म मधुपट्टीस्थित साबिकको गाविस भवनमा कार्यालय कायम गरी नगरको दैनिक कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको थियो। त्यसपछि साँघुरो भयो भन्दै सुरुंगा ४ मै पर्ने पूर्व-पश्चिम सडकको कदमाहा चोकमा भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको नगर कार्यपालिका विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। स्थानीय इन्द्रनारायण चौधरीले उच्च अदालत राजविराज इजलासमा ०७६ सालमा तत्कालीन मेयर, ४ नं. का वडाध्यक्ष, सुरुंगा नगरपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाई निषेधाज्ञाको रिट हालेका थिए। त्यसपछि अदालतले १० माघ ०७६ मा तोकिएको केन्द्रबाहेक अन्य क्षेत्रबाट नगरको काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसको करिब दुई वर्षपछि १ फागुन ०७७ मा अदालतले सुरुंगा नगरपालिकाको केन्द्र साबिक मधुपट्टी गाविस कार्यालय रहेको स्थानमा तोकिएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी ५ नं. वडामा नगरपालिकाको भवन निर्माण नगर्नु नगराउनु भन्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतको फैसलालाई समेत उपक्षा गर्दै झुक्याएर नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन ५ नं. वडा कुसहामा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको आफूले निर्णयमा नोट अफ डिसन्ट लेखेको ४ नं. का वडाध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए।
अदालतको आदेशको सम्मान गर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएपछि बुधबार फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिएको र बिहीबार मधेस प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि केन्द्र यथावत् राख्न निवेदन दर्ता गराइएको स्थानीय रामलखन मोचीले बताए।
सुरुंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले अदालतको आदेशको आफूहरूले पनि सम्मान गरेको र गरिरहने दाबी गरे। ‘नगरको प्रमुख प्रशासकीय भवन मधुपट्टीमै बन्छ तर दाताले दिएको जग्गा गाउँभन्दा करिब पाँच सयभित्र पर्ने हुँदा त्यही बनाउने निर्णय भएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने ।
