बजेट सक्न थाइल्यान्ड र मलेसिया भ्रमण

शुक्रबार, ३१ असार, २०७९
डिजिटल संस्करण

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चय कोषका १० जना कर्मचारी थाइल्यान्ड भ्रमणमा, भन्सारका ६ कर्मचारी पनि पुगे मलेसियामा 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चय कोषका १० जना कर्मचारी एकैपटक विदेश भ्रमणमा गएका छन् । कोषका १० कर्मचारी अध्ययन भ्रमणका नाममा बुधबार थाइल्यान्ड गएका हुन् । 

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कोषका कर्मचारी चार दिनका लागि थाइल्यान्ड घुम्न गएका हुन् । सञ्चय कोषकै पैसाबाट उनीहरू घुम्न निस्केका हुन् । उनीहरू असार मसान्तमा फर्किनेछन् । कर्मचारीको टोली अध्ययन भ्रमणका लागि थाइल्यान्ड गएको कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीले बताए । ‘टोली अध्ययन भ्रमणमा गएको हो,’ उनले भने, ‘यो खासै ठूलो कुरा होइन ।’ 

भ्रमण नियमित कार्यक्रम भएको उनको दाबी छ । कोभिडका कारण रोकिएको विदेश भ्रमण अहिले सुरु भएको उनले बताए । आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा अहिले विभिन्न निकायका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा छन् । जेठ दोस्रो सातायता मात्रै पाँच निकायका एक सय ७९ कर्मचारी वैदेशिक भ्रमण गएका थिए । 

यस्तै, भन्सार विभागबाट पनि हालै ६ जनाको टोली मलेसिया पुगेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको उक्त टोली अहिले मलेसियामै छ । भन्सार प्रणाली ‘आसिकुडा डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ’का लागि टोली मलेसिया गएको भन्सार स्रोतले बतायो । यसको खर्च भने संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट’ले व्यहोर्ने स्रोतको दाबी छ । टोली १० दिनका लागि मलेसिया गएको हो । 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट रोक्न सरकारले अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेबाहेकका विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न भ्रमणमा जाने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । कात्तिकमा सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ ले पनि वैदेशिक भ्रमणलाई कडाइ गरेको थियो । 

मापदण्डमा नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीहरू यसको उल्लंघन गरेर विदेश गइरहेका छन् । 

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा विदेश जाने कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउने भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको अनुसूची ५ मा विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्तादरसम्बन्धी व्यवस्था छ । अति विशिष्टलाई दुई सय ५०, विशिष्टलाई दुई सय २५, प्रथम तह सहसचिवलाई एक सय ७५, द्वितीय तह उपसचिवलाई एक सय ५०, तृतीय तह शाखा अधिकृतलाई एक सय २५ र त्यसभन्दा मुनिका तहलाई दैनिक सय अमेरिकी डलर भत्ता सुविधा दिने उल्लेख छ ।

तर, युरोपेली मुलुक, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान र बहराइनका हकमा यो दरमा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, भारतको चेन्नई, हैदराबाद, बेंग्लोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा पूरा रकमको ५० प्रतिशत मात्र भत्ता सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
 

सुझावित समाचार