प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम बाँडेका छन्। गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्षमै सवा चार करोड बाँडेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो बेथितिमा सबैभन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेश सरकार छ। गण्डकीले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमा २ करोड आर्थिक सहयता बाँडको छ। व्यक्तिगत सहायता २५ हजार, संस्थागत सहायता १ रुपैयाँ मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमार्फत बाँडिएको हो भने त्योभन्दा ठूलो रकम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको छ।
मधेस सरकारले पनि १ करोड ९० लाख १५ हजार रुपैयाँ बाँडेको छ। मधेसले पाँचजना पदाधिकारी, १०९ सर्वसाधारण र १० संघसंस्थाले १५ हजारदेखि १७ लाखसम्म पाएका हुन्। महालेखाले आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्न भनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त मापदण्डविना नै पटके निर्णयका आधारमा २५ लाख ९८ हजार बाँडेको छ।
