नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले एसपिपी सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । उनले सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद रावलले सरकारले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम ‘एसपिपी’ लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोधपछि रोकिएको दाबीसमेत गरे । अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छाडेको उनको आरोप छ । उनले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरूको दैनिकी कष्ठकर र पीडादायी हुने बताए । सांसद रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपिपी लागू नगर्ने भनेर पत्र नै नपठाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारका मन्त्रीहरूले संसदमा जानकारी दिए पनि पत्र भने नपठाएको दाबी गरे । सांसद रावलले एसपिपी सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यका नीति सिद्धान्तको अनुगमन सम्बन्ध समितिले समेत दस्ताबेज माग गर्दा अहिलेसम्म दस्ताबेजहरू सरकारले नबुझाएको बताए । उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने, मनपरी निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रूपमा सम्बन्धित निकायले पत्राचार गर्ने र ठूला शक्तिराष्ट्रहरूका अगाडि झुकेर संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको चरित्रका कारण परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा गम्भीर विचलन देखा परेको आरोप लगाए ।
अन्त्यमा नेपाल सरकार बाध्य भएर एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ । मन्त्रीज्यूहरूको मुखबाट सुन्यौँ । गठबन्धनका नेताहरूको मुखबाट सुन्यौँ । तर अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाएको छैन,’ सांसद रावलले भने, ‘यो सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यका नीति सिद्धान्तको अनुगमन समितिले समेत तबसम्बन्धी दस्ताबेज माग गरेको छ । समितिहरूलाई अहिलेसम्म दस्ताबेज सरकारले बुझाएको छैन । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको कूटनीतिलाई संविधानको प्रावधानविपरीत खतरनाक दिशातिर धकेलिँदै छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।’
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने, मनपरी निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रूपमा पत्राचार गर्ने निकायले पत्राचार गर्ने र ठूला शक्तिराष्ट्रहरूका अगाडि झुकेर संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने चरित्र प्रधानमन्त्रीमा देखा परेको रावलको आरोप छ । ७ भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दासम्म सरकारले ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ उनको आरोप छ । सांसद रावलले सरकार र गठबन्धन दलहरू कुन मन्त्री कति महिना बनाउने र फेर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताए ।
