मागअनुरूप ऐन नआए आन्दोलनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनी
निजामती कर्मचारीसम्बद्ध पाँच संगठनले तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले चालू संसद् अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । नभए आन्दोलनको चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध पाँच संगठनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर ऐनका लागि दबाब दिएका हुन् ।
लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन, व्यवस्थापन तथा मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा फसेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमका रूपमा देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको जनाइएको छ ।
‘संघीय निजामती सेवा ऐन संघको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको आधार मात्र नभएर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि बनाइने ऐन, कानुन र नीति निर्माणको प्रमुख आधार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्दा एकातर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध एवं निजामती प्रशासन गतिहीन बनेको छ ।’
कर्मचारीको मनोभावनाविपरीत जबर्जस्त रूपमा गरिएको समायोजन र कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने गरी संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकको मस्यौदाले निजामती सेवालाई झनै कमजोर बनाउने भएकाले ती त्रुटि सच्याएर ऐन जारी गर्नुपर्ने माग पनि संगठनहरूको छ । ‘संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवासुरक्षा, पेसागत हित हुने गरी संघीय संसद्को चालू अधिवेशनबाटै निजमती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोभावनाअनुरूप चालू अधिवेशनबाटै ऐन जारी नभएमा संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी संगठनहरूले दिएका छन् । मागअनुरूप ऐन जारी नभए आन्दोलनको तयारीका लागि संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठकबाट संयुक्त संघर्ष समितिहरू गठन गरिएको जानकारीसमेत विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ । ‘आन्दोलनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने जानकारीसमेत गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विधेयक तीन वर्षदेखि संसद्मा बन्धक, अध्यादेश जारी गर्ने प्रयास पटक–पटक विफल
तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ०७५ देखि नै सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयास अघि बढाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न सकेन । दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विधेयक प्रतिनिधिसभामै छ ।
संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि गत वर्ष १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो । तर, अध्यादेश जारी हुन सकेन । पुनः दोस्रोपटक गत चैतमा अध्यादेशको तयारी अघि बढाइए पनि त्यो पनि विफल भयो । अहिले फेरि ऐनको बहस अघि बढेको छ । तर, कहिले जारी हुन्छ भन्ने यकिन छैन । ऐन नहुँदा अहिले संघदेखि स्थानीय तहसम्ममै कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल छ ।
