नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशमा बढी भएको भन्दै दैनिक तीन सय ६४ मेगावाटसम्म विद्युत् भारतमा निर्यात गरिरहेको छ । तर, विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त र स्तरीय नभएकै कारण स्वदेशी उद्योगहरूले अझै पनि जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य भएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययनले अझै पनि ६४.६ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको हो ।
परिसंघले नेपालका उद्योगहरूको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको तेस्रो अंक आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले विद्युत्को आपूर्तिमा आउने समस्याका कारण अझै पनि दुईतिहाइ उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको देखाएको हो ।चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगहरूले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ ।प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
अध्ययन भएको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा ९.४ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ८.६ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पुँजीको ४३.८ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४.१ प्रतिशत ऋण लिएका थिए । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६५.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन नेपाल सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको परिसंघले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन, नेपाल उद्योग परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका प्रमुख सुझावसमेत समावेश छन् । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले थिंक ट्यांकका रूपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने यो प्रतिवेदनले पनि देखाएको बताए । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने नभई उद्योगको यथार्थ चित्रणसमेत यो प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।
परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासमा प्रकाशन गर्ने बताए । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको आवधिक तथ्यांक नभएको अवस्थामा परिसंघले पहिलोपटक यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरूसँगको सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति–निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
