- २४ वर्षअघि लाइसेन्स लिएको युटिएलले अपेक्षाकृत सेवा दिन सकेन, अहिले सम्पत्ति जफत र बक्यौता असुल्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय, सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो
अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । युटिएलले भदौ मसान्तसम्मको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र थप दस्तुरसमेत गरी सरकारलाई आठ अर्ब पाँच करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं बिटिएसएल–०२) गत २० भदौदेखि स्वतः रद्द भएको छ । कम्पनीले बक्यौता भुक्तानी र तोकिएअनुसार नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि युटिएलको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । तर, अनुमतिपत्र रद्द भए फनि युटिएलले बुधाउनुपर्ने बक्यौता रकम भने ठुलो अंकमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
प्राधिकरणले युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कानुनअनुसार उसको बक्यौता रकम असुली तथा सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ । २६ भदौमा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै युटिएलको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी गराएको थियो । सोही सूचनामार्फत प्राधिकरणले नियमअनुसार सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नसमेत युटिएललाई सूचित गरेको थियो । ‘युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने, सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना र प्रणाली नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेर युटिएललाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यदि तोकिएको समयमा बक्यौता रकम बुझाएन भने सरकारी बाँकीसरह रकम असुल गरिनेछ, सरकारी बक्यौताबाट जोकोहीले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।’
केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले उठाउनेछ बक्यौता
युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने कार्य कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले गर्छ । सरकारका कुनै पनि निकायले कुनै पनि व्यक्ति–फर्म–संस्थाबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपरका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखिआएपछि कार्यालयले प्रमाणित भई आएको रकमको सरकारी बाँकी रकमको लगत कायम गरी असुलउपर गर्ने काम गर्छ ।
केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले रकम असुलउपर गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउनेलगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्नसमेत सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सम्पत्ति रोक्का, मूल्यांकनका लागि समिति गठन गरिँदै
प्राधिकरणले युटिएलको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले युटिएलको सम्पत्ति रोक्काका लागि समेत पत्राचार गरिसकेको छ । अब सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार सरकारी बाँकीसरह बक्यौता असुलउपर गर्ने, निज सेवाप्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, निजको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र सोअनुसार सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचारसमेत भइसकेको छ,’ उनले भने ।
दुई दशकमै युटिएलको अवसान
नेपालमा तेस्रो मोबाइल सेवाप्रदायक भिœयाउने बहस चलिरहँदा साढे दुई दशकअघि स्थापना भएको युटिएलको भने औपचारिक रूपमा अवसान भएको छ । भारतको सरकारीसहितका कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको युटिएलले ०५९ मा ताररहित डब्लुएलएल प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो । त्यसको १४ वर्षपछि युटिएलले २० भदौ ०७३ मा सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । तर, युटिएलले आफ्ना योजना तथा सर्तअनुसार जिएसएम सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । उसले बक्यौता भुक्तानी नगरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न लबिङसमेत गरेको थियो । तर, त्यो पनि सफल हुन नसकेपछि अन्ततः अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको छ ।
