महिलाको ज्यान लिने या उनीहरूलाई ‘कुरूप’ बनाउने कुत्सित मनसायले दुरुपयोग गरिने एसिड सजिलै पसलमा अझै पनि किन्न सकिन्छ । तर, खेतबारीका लागि अनिर्वाय मल किन्न भने किसान लालपुर्जा र नागरिकता बोकेर घन्टौँ मल बिक्री केन्द्रमा उभिनुपर्छ । यो देश नेपाल कृषिप्रधान हुन्थ्यो भने हामीले पनि किसानको दुःख मात्र देखाउने पत्रकारिता गर्नुपर्ने थिएन । राज्यका ती मान्छेलाई थाहा छ या छैन, व्यावसायिक खेती गर्ने धेरै किसानको आफ्नै नाममा जमिनसमेत छैन ।
गुनासो १ : पैसा भए यहाँ सुन किन्न सहजै पाइन्छ, तर मागेजति पैसा दिन्छुभन्दा पनि मल पाइँदैन । यो कस्तो कृषिप्रधान देश हो ?
गुनासो २ : तपाईंहरूले लेखेर के भयो ? खै त मल पाएको ?
चितवनको चर्को घाममा मल पाउने आसमा लाइनमा बसेर थाकेका, दर्जनौँ मल बिक्री केन्द्र पुगेर पनि मल नपाएका राज्यबाट पीडित किसानले चितवनका पत्रकारहरूलाई गर्ने प्रतिप्रश्न या गुनासा हुन् यी ।
म आफैँले पत्रकारिता सुरु गरेपछि लगातार लेखिरहेको एक विषय हो, मल अभाव । ‘१५ असारमा रोपाइँ छाडेर मलको लाइनमा किसान, किसानलाई मल पाउनै मुस्किल, मल नहुँदा कृषि उत्पादन कम हुन थाल्यो, धानबालीमा मल हाल्न नपाएका किसानले गहुँमा पनि मल हाल्न पाएनन्, चिसोमा झरी र चर्को घामको पर्वाह नगरी मलको लाइनमा चितवनका किसान, मल लिन नागरिकता अनिवार्य, पाँच किलो मलका लागि घन्टौँ लाइन, कोरोना कहरमा मल किन्न लाइन’ समाचारका यी हेडलाइन परिवर्तन गरेर मल पाए किसानले भन्ने समाचार लेख्न पाएको छैन । खेतीको समयमा मलसमेत दिन नसक्ने यही राज्यले किसानलाई पेन्सन दिन्छु भनेर सपना बाँड्छ । किसानलाई समयमा मल र बिउ दिन नसक्ने राज्य कृषियोग्य भूमि बाँझो राखे जरिवाना लगाउँछु भनेर धम्की दिन्छ । अनि विनातयारी कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राख्छ ।
हाम्रो समाचारले सरकारी अधिकारी र राज्यका सञ्चालकहरूलाई रत्तिभर चिन्तित बनाउँदैन । यदि बनाउँथ्यो भने बाली लगाउने मुख्य मौसममै किन मलको खोजीमा किसानहरूले भौँतारिनुपथ्र्यो र ? छोराछोरीलाई भोकै स्कुल पठाएर बिहानैदेखि मलको लाइनमा किन बस्नुपथ्र्यो र ? किसानले समयमै मल र बिउ पाउने भए उत्पादन स्वतः बढ्छ । अहिले किसान उत्पादन कम लिने मात्र हैन, राज्यकै कारण खेतबारी बाँझो राख्न बाध्य छन् । मल नपाउने यस देशलाई कृषिप्रधान देश भनेर निबन्ध लेख्न बाध्य छन्, विद्यार्थीहरू ।
मलका लागि संर्घष गरिरहेका किसानलाई राज्यले देखेकै छैन । सायद राज्य सञ्चालन गर्नेलाई लाग्दो हो, डिपार्टमेन्टल स्टोरले अन्नबाली उत्पादन गर्छ । किसानको भूमिकै छैन यस देशमा । त्यसैले त मलको लाइनमा बसेका किसानमाथि राज्यले लाठी लगाउँछ । आफ्नो भूमिकामा शून्य यो राज्य सीमावर्ती जिल्लाबाट एक बोरा मल ल्याउँदा किसानलाई जरिवाना तोक्छ र त्यही मल पनि खोसेर लान्छ ।
हिजो किसानकै छोरा भनिनेहरू अहिले सरकारका प्रमुख छन् । उनीहरूले आफ्नो भूमिका कति निर्वाह गरे त ? किसानलाई कति सहजता दिए त ? यसप्रति सबैले एकपटक ध्यान दिनैपर्छ ।
खेतीको समयमा मलसमेत दिन नसक्ने राज्यले किसानलाई पेन्सन दिन्छु भनेर सपना बाँड्छ र कृषियोग्य भूमि बाँझो राखे जरिवाना लगाउँछु भनेर धम्की दिन्छ
देशमा राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो । किसानको नारा बोकेर चप्पल पड्काउँदै राजधानी छिरेकाहरू सम्पन्न भए । उनीहरूको भोजन चैतेधानको भात र ढिँडोबाट विदेशी परिकारसमेत बन्न पुगे । तर, जसको नाममा उनीहरूले आफ्नो जीवनभरी राजनीति गरे उनीहरूलाई गणतन्त्र आएको महसुस दिलाएनन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पनि कृषिका विभिन्न योजना सुनाउने जनप्रतिनिधि किसानको दुःख हेर्दै पजेरोमा कुद्छन् । धान रोप्नुअघि मल चाहिन्छ भन्ने कुरा के यिनलाई थाहा छैन ?
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कृषि मन्त्रालय अनि स्थानीय तहमा कृषि शाखा किन बनाएको ? राज्यको करबाट मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा किन दिएको ? रमिते मन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काममाथि नै अब प्रश्न गर्ने समय आएको छ ।
मल, बिउ, सिँचाइ त किसानको आधारभूत अधिकार बन्नुपर्ने होइन र ? मल नपाएर किसानलाई बर्सेनि एउटै तनाव छ । किसान देशको जुनसुकै कुनाका भए पनि कथा र पीडा उस्तै छ । किसान १० बजे खुल्ने सहकारीमा मल पाउने आसमा राति नै सहकारीको ढोकामा ढुक्छन् । तर यस्तो लाग्छ, किसानका समस्या सुन्दै नसुन्ने र कुनै हालतमा सम्बोधन नगर्ने राज्यको नीति नै छ । अहिले चितवनका मल बिक्री केन्द्रमा रासायनिक मल नभएको महिनौँ भयो । चितवनको मात्र किन, यो समस्या यतिखेर देशैभरि छ । शनिबार मात्र धादिङका किसानले अवैध रूपमा भित्रिँदै गरेको र सरकारले कब्जामा लिएको मल बाटैबाट खोसेर लगे । यस्तो अवस्था आउनुमा पनि सरकार नै जिम्मेवार छ ।
किसानले मल छ भनेर सोध्ने र विक्रेताले आएको छैन भन्ने जवाफ दिने दैनिकी नै बनेको छ । यसप्रति राज्यको खै चासो ? मल, बिउ र सिँचाइको अभावबीच पनि किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनले बजार नपाएपछि किसानले खेतबारीमै उत्पादन नष्ट गरेका कथा कति छन् कति । साँच्चै यस देशमा किसानको कुनै अभिभावक नै छैन त्यसैले होला किसानले हामीलाई रिपोर्टिङका क्रममा प्रश्न गर्छन्, लेखेर के हुन्छ ? तपाईंहरूले लेखेर के भयो ?
