नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले सरकारले शैक्षिक कर्जा खोल्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारीबिना भूउपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा मन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग भएको छलफलमा बोल्दै श्रेष्ठले अहिले जग्गा रोक्का राख्दा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको कर्जा नै बन्द भएको बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले विदेश पढ्न जाने भिसा र कक्षासमेत सञ्चालनमा आउँदा जग्गा रोक्का हुँदा मालपोत कार्यालयहरूमा विद्यार्थी रोहिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले आर्थिक वर्षको अन्तिममा घरजग्गा बेचेर बैंकको कर्जा तिर्ने कामसमेत ठप्प हुँदा राज्यलाई राजस्वसमेत उठ्न ठप्प भएको दाबी गरे। जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम स्थानीय तहले ६ महिनाभित्र गर्न नसक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गरे ।
उनले भूउपयोग नियमावली ल्याए पनि कृषियोग्य जमिन र अन्य छुट्याएर मात्रै कार्यान्वयन ल्याउनुपर्नेमा नियमावली लागू गर्न सरकारले हतार गरेकाे बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्लानिङ परमिटका कुरामा नियमावलीले छुन नहुने बताए ।
