भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले कालोसूचीमा रहेका ठेकेदारहरूलाई अदालतको आदेशका कारण कारबाही गर्न नसकिएको बताएकी छिन् । यादवले अदालतको आदेशकै कारण हुलाकी राजमार्गको हजारौँ ठाउँको काममा अवरोध भइरहेको बताइन् ।
बुधबार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले अदालतले कुरै नबुझी आदेश दिएका कारण कालोसूचीमा रहेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको गुनासो गरिन् ।
यादवले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाको विषयमा अदालतले आदेश दिएकाले त्यहाँको हजारौँ ठाउँको काम अघि बढ्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन, ‘ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्दा अदालतमा मुद्दा हालिन्छ। अहिले भर्खरै एउटा पुलको ठेकेदारलाई हामीले कालोसूचीमा राख्यौँ । अदालतमा गए । अदालतले रोक्का गरिदियो । अब मन्त्रालयले के गर्छ ?’
जग्गाको मुआब्जाको विषय भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि धेरै ठूलो समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
