दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाले तोक आदेशका भरमा नगरपालिकाको राजस्व चुहावट गरेको विषयमा कोशी प्रदेश सरकारले विवरण मागेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ०८३ साउन १ गतेदेखि दमक नगरपालिकाले अवैध उत्खननमा संलग्न सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको विवरण माग गरेको हो।
११ असोजमा आइतबार नयाँ पत्रिका दैनिक र नयाँ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा ‘मेयरको तोक आदेशमा दमक नगरपालिकाको राजस्व चुहावट’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि १३ असोजमा हेलो सरकारमा परेको उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले शुक्रबार दमक नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै विवरण माग गरेको हो।
मन्त्रालयले अवैध उत्खननमा दण्ड, जरिवाना र कारबाही गरिएका मेसिन तथा उपकरणको प्रकार र दर्ता नम्बर खुलेको विवरण, जफत गरिएको नदीजन्य पदार्थको किसिम र परिमाण, रसिदको प्रतिलिपिसहित जरिवाना गरिएको रकम तथा कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ को कुन दफा (अनुसूची) बमोजिम कारबाही गरिएको हो भन्ने विवरण माग गरेको छ।
नगरप्रमुख थापाले पछिल्लो दुई वर्षयता तोक आदेशका भरमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खननबाट संकलन हुने करमा निर्णय गरी राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ। एउटै प्रकृतिको कसुरमा फरक–फरक जरिवाना तोकेको तथ्य नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो।
नगर प्रमुखको दबाबमा राजस्व शाखाले पनि कानुनविपरीत राजस्व संकलन गर्ने गरेको आरोप छ। प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना र राजस्व संकलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कोशी प्रदेश सरकारले अवैध उत्खननमा संलग्न मेसिन, एक्स्काभेटर, ब्याकहो, लोडरलाई दुई लाख, टिपर वा ट्रकलाई एक लाख, मिनीट्रकलाई ५० हजार र ट्र्याक्टरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी नगरले राजस्व उठाउँदै आएको आरोप छ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म ३२ वटा सवारीसाधनलाई अवैध नदीजन्य सामग्री ओसारपसार शीर्षकमा राजस्व काटेको छ। यीमध्ये अधिकांश सवारीसाधनलाई कानुनविपरीत पाँच हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना काटिएको हो।
कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार दमक नगरपालिकाले अवैध उत्खननमा संलग्न यी ३२ सवारीसाधनबाट १० लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, नगरप्रमुख थापाको तोक आदेशका भरमा नगरपालिकाको राजस्व चुहावट हुँदै जरिवानाबापत दुई लाख ८६ हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको देखिन्छ।
पछिल्लो दुई वर्षमा दमक नगरप्रमुखको आदेशका कारण नगरपालिकाको सात लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ। यति रकम राजस्व चुहावट गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारलाई उजुरीको रूपमा लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरी कार्यालयले जनाएको छ।
